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Coronavirus has acted as a trigger for a global sell-off, which was perhaps anyway waiting to happen. While the short term impact is clearly negative, Navneet argues that it can eventually be a blessing in disguise for India – but only if we take a series of steps at policy and micro level which he lucidly articulates in this outlook article.

Coronavirus dominated headlines through the month and global risk assets sold off sharply as the spread of the disease outside China led to fears that disruption for the global economy could be more severe than earlier estimated. The long-dated US bond yields have plunged to record lows consequently. The 30-year US treasury yield at 1.67% now is almost 100 bps lower than the level touched in December 2008!! Financial markets globally had so far been helped by concerted monetary accommodation from central banks even as the economy had yet to show signs of meaningful pickup. The Coronavirus shock perhaps just acted as a trigger for a market anyway waiting for correction. While it is too early to estimate the exact impact, it is very likely that policy action will have to stay very growth supportive. Yet growth continuing to struggle even with all the monetary accommodation only suggests that monetary policy has hit its limits. This only reaffirms our belief that fiscal policy will have to play a major role going forward to take the global economy out of this prolonged slump.

Looking beyond the short-term, this episode may just add to the list of reasons for the rest of the world to reduce over-reliance on China. While there has been truce of sorts between US and China of late, it is highly unlikely that the trade wars and tech wars will deescalate meaningfully. Moreover, demographics will continue to deteriorate for China and put pressure on the availability and cost of labour. This implies that global supply chains will have to readjust, and manufacturing should shift away from China to other countries. While India isn’t the only choice, and there are strong contenders in Vietnam, Thailand and Bangladesh amongst others, India should fancy its chances as an alternative to China given the many unique advantages it has. In that context, US President Trump’s recent visit to India holds immense symbolic value even as nothing concrete may have come out of it immediately.

Size works in India’s favour. India provides a large supply of cheap labour and is a big local market at the same time. Yet we can’t just count on size and demographics as panacea to all our problems. Countries that do well tend to have three things in common- first, a strong institutional framework that deals with sanctity of contracts, dispute resolution, enforcement of law and the likes. Second, strong focus on innovation and education, and third, a robust social security net. Of these, we are making significant progress on the third point but need to do a lot more on the first two.

A lot of financial resources are needed for continued social welfare spends which will have to be garnered through focus on the first two points. We need to keep pushing the envelope lest we fall in the middle-income trap. We need to ensure that we have adequate institutional capacity, on judicial, administrative or regulatory fronts, to match our growth ambitions. The developments around GST, IBC, the significant improvement in ease of doing business, etc are in the right direction but we need to do a lot more on execution and dispute resolution. The troubles of the telecom sector, with Vodafone Idea still struggling for survival, are far from over as remains the case with stressed NBFCs too. We need speedy and decisive resolution to these issues to revive confidence amongst foreign investors on our institutional capacity.

We also need to up our game on innovation and education. Not just is our R&D expenditure meagre at 0.6%-0.7% of GDP, we also need more coordination between business, academia and government agencies on research. As the quest for global supremacy leads to a race to indigenize technology, particularly between the US and China, the world could be staring at this century’s ‘Sputnik’ moment. The pace of technological evolution and consequently disruption could increase manifolds. Action on climate change risk will potentially lead to more innovation too. It becomes imperative against this backdrop for India to keep pace. Following China’s example, we should incentivize Indian talent abroad to return to the country. Right education and skill development similarly are vital to reap the demographic dividend and assume even more significance in the wake of the ongoing tech revolution.

All this being said, we have indeed travelled quite a distance over the past few years in putting the right framework to build on. Post GFC, there was a prolonged period of persistent negative real rates, with the latter part of this period marked by excessive capacity creation, rampant lending by banks coupled with heightened policy uncertainty. This lay the seeds of a macro-economic crisis which hit a climactic peak in 2013, with the trough on economic activity recorded that year too.

To correct this, we did an administrative, regulatory and judicial overreach, kept real rates high for too long, embarked on fiscal tightening, acted to clean up the economy all at the same time. We also undertook structural reforms such as GST and IBC during this period which had a bearing on near term growth. A related consequence was a slowdown in the real estate sector which in turn impacted growth through both job creation as well as wealth effect. And to top it all, all this coincided with global slowdown and severe technological disruptions. It is therefore no surprise that we landed in the situation we are in today. GDP growth data (Q3FY20 at 4.7%) and fiscal deficit numbers for the period Apr-Jan 20 (128.5% of budgeted for 2019-20) released yesterday point to an extremely challenging state of affair. Yet, we shouldn’t get overly pessimistic about the current slowdown. Just as the blind optimism on continued 10% GDP growth a decade ago proved unfounded, we believe the current pessimism may turn out to be excessive and misplaced too.

We have achieved macro stability with current account and fiscal deficits under control, rupee largely stable and foreign reserves comfortable and rising. Inflation expectations are down, and cost of capital has declined too as manifested in the continued decline in g-sec yields. Banking system has been repaired with NPA clean-up, PSU bank recapitalization and consolidation, and most importantly the IBC framework in place for stress resolution. There were pockets such as NBFCs where there was a bit of bubble creation but now that space is getting cleaned up too. Both availability and cost of capital should therefore improve. In addition, steps such as global bond index inclusion, full tax exemption to sovereign funds for infrastructure investments, etc should continue to attract foreign capital.

On the other side, reforms such as GST and corporate tax cuts, improvement in ease of doing business, and the formalization of the economy and financialization of savings should all help the supply side too. Similarly, we have also made significant strides on food production. Public sector units haven't done well but with the government now intent on strategic divestment, they can turn value creators over time. The government’s focus on supply side reforms has allowed the RBI to be more accommodative to revive demand. Recent moves such as Operation Twist, sector specific relaxations for Real Estate and MSMEs, and long-term repo operations (LTROs) suggest the RBI has taken a leaf out of global central banks‘ book and is intent on doing ‘whatever it takes’ to revive the economy.

In the near term, in addition to the various policy measures for reviving growth, a pick-up in rural economy, aided by better acreage and rise in global food prices, should help too. Gold price rise will help with positive wealth effect as should financial markets even as real estate continues to be a dampener. While job creation and income growth through supply side measures will happen at its own pace, focussed approach on real estate and infrastructure is vital for near-term demand revival. A scrappage policy for the Automobile sector will likely be a big boost. More importantly, after the reforms of the past few years, we need to avoid any further disruptions or friction of any sort to ease the economy and businesses into adjusting to the new way of doing things. Issues such as in those in the telecom sector should be quickly resolved.

Overall, developments around the extent of spread of Coronavirus, and the economic disruption it causes will continue to keep financial markets volatile, both globally and in India. Yet eventually this could prove a blessing in disguise for India as the disease forces a quicker rethink on global supply chain reorientation in a bid to reduce over-reliance on China. India stands ready to benefit from this shift given the strong reforms of the past few years, provided we continue following up with policy certainty, adequate institutional capacity and right execution.

While the global situation is worrisome, we hope mankind to quarantine any differences and inertia and work together with a much bigger zeal to not only overcome the current challenge but also achieve the ambitious Health and well-being goals for 2030 as set out in UN SDG 3.

Amidst heightened volatility, words of wisdom from the sage of Omaha are pertinent for investors- Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

Navneet Munot
CIO – SBI Funds Management Private Limited
February 29, 2020
(Mutual funds’ investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.)

कोरोनोवायरस ने वैश्विक बिकवाली के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया है, जो शायद वैसे भी होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जबकि अल्पकालिक प्रभाव स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, नवनीत का तर्क है कि यह अंततः भारत के लिए भेस में एक आशीर्वाद हो सकता है - लेकिन केवल अगर हम नीति और सूक्ष्म स्तर पर कई कदम उठाते हैं जो वह इस दृष्टिकोण लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।

कोरोनोवायरस महीने के माध्यम से सुर्खियों में रहा और वैश्विक जोखिम वाली संपत्ति तेजी से बेची गई क्योंकि चीन के बाहर बीमारी फैलने से यह आशंका पैदा हुई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विघटन पहले की तुलना में अधिक गंभीर हो सकता है। लंबी अवधि के अमेरिकी बॉन्ड की पैदावार के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड में कमी आई है। दिसंबर 2008 में छूए गए स्तर की तुलना में 30 साल के अमेरिकी खजाने की उपज अब 1.67% कम है !! वैश्विक रूप से वित्तीय बाजारों को अब तक केंद्रीय बैंकों से मौद्रिक आवास द्वारा मदद मिली थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अभी तक सार्थक पिकअप के संकेत नहीं थे। Coronavirus झटका शायद एक बाजार के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया वैसे भी सुधार की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि सटीक प्रभाव का अनुमान लगाना बहुत जल्दी है, यह बहुत संभावना है कि नीति कार्रवाई को बहुत वृद्धि सहायक रहना होगा। फिर भी विकास सभी मौद्रिक आवासों के साथ संघर्ष करना जारी रखता है, केवल यह बताता है कि मौद्रिक नीति ने अपनी सीमाओं को मारा है। यह केवल हमारे विश्वास की पुष्टि करता है कि राजकोषीय नीति को वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस लंबे समय तक मंदी से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी भूमिका निभानी होगी।

अल्पकालिक से परे, यह प्रकरण चीन पर अति-निर्भरता को कम करने के लिए शेष विश्व के कारणों की सूची में शामिल हो सकता है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच इस तरह की तल्खी बढ़ी है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि व्यापार युद्ध और तकनीकी युद्ध सार्थक रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, जनसांख्यिकी चीन के लिए बिगड़ती रहेगी और श्रम की उपलब्धता और लागत पर दबाव बनाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से पढ़ना होगा और विनिर्माण को चीन से दूर दूसरे देशों में जाना चाहिए। हालांकि भारत एकमात्र विकल्प नहीं है, और वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश में अन्य लोगों के बीच मजबूत दावेदार हैं, भारत को चीन के विकल्प के रूप में अपने अवसरों की कल्पना करनी चाहिए क्योंकि इसके कई अद्वितीय फायदे हैं। उस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की हाल की भारत यात्रा काफी प्रतीकात्मक मूल्य रखती है, भले ही इसके बारे में कुछ भी ठोस रूप से सामने नहीं आया हो।

आकार भारत के पक्ष में काम करता है। भारत सस्ते श्रम की एक बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है और एक ही समय में एक बड़ा स्थानीय बाजार है। फिर भी हम अपनी सभी समस्याओं के लिए सिर्फ रामबाण के रूप में आकार और जनसांख्यिकी पर भरोसा नहीं कर सकते। जो देश अच्छी तरह से तीन चीजें करते हैं- पहला, एक मजबूत संस्थागत ढांचा, जो अनुबंधों की पवित्रता, विवाद समाधान, कानून के प्रवर्तन और पसंद से संबंधित है। दूसरा, नवाचार और शिक्षा पर मजबूत फोकस, और तीसरा, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल। इनमें से, हम तीसरे बिंदु पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, लेकिन पहले दो पर बहुत कुछ करने की जरूरत है।

निरंतर सामाजिक कल्याण खर्चों के लिए बहुत सारे वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पहले दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से प्राप्त करना होगा। हमें उस लिफाफे को ढकेलने की जरूरत है जिसे हम मध्य-आय के जाल में डालते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी विकास की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यायिक, प्रशासनिक या नियामक मोर्चों पर हमारे पास पर्याप्त संस्थागत क्षमता हो। जीएसटी, आईबीसी के आसपास के विकास, व्यापार करने में आसानी में महत्वपूर्ण सुधार आदि सही दिशा में हैं, लेकिन हमें निष्पादन और विवाद समाधान पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। टेलीकॉम सेक्टर की परेशानियां, वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, तनावग्रस्त NBFC के साथ भी ऐसा ही है। हमें अपनी संस्थागत क्षमता पर विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए इन मुद्दों पर शीघ्र और निर्णायक संकल्प की आवश्यकता है।

हमें इनोवेशन और एजुकेशन पर भी अपना खेल बढ़ाने की जरूरत है। जीडीपी के 0.6% -0.7% पर न केवल हमारे आरएंडडी खर्च की मात्रा कम है, हमें अनुसंधान पर व्यापार, शिक्षा और सरकारी एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय की भी आवश्यकता है। जैसा कि वैश्विक वर्चस्व की खोज तकनीक को स्वदेशी बनाने की दौड़ की ओर ले जाती है, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच, दुनिया इस सदी के 'स्पूतनिक' क्षण में घूर सकती है। तकनीकी विकास की गति और इसके परिणामस्वरूप व्यवधान कई गुना बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के जोखिम पर कार्रवाई से संभावित रूप से अधिक नवाचार भी होगा। भारत के लिए इस गति को बनाए रखना अनिवार्य है। चीन के उदाहरण के बाद, हमें देश में लौटने के लिए विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही शिक्षा और कौशल विकास समान रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और चल रहे तकनीकी क्रांति के मद्देनजर और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं।

यह सब कहा जा रहा है, हमने वास्तव में निर्माण करने के लिए सही रूपरेखा डालने में पिछले कुछ वर्षों में काफी दूरी तय की है। पोस्ट GFC, लगातार नकारात्मक वास्तविक दरों की एक लंबी अवधि थी, इस अवधि के उत्तरार्द्ध में अत्यधिक क्षमता निर्माण द्वारा चिह्नित, बड़े पैमाने पर पॉलिसी अनिश्चितता के साथ मिलकर बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर उधार दिया गया था। इसने 2013 में एक वृहद-आर्थिक संकट के बीज को डाल दिया, जो आर्थिक स्थिति पर गर्त के साथ 2013 में एक चरम शिखर पर पहुंच गया।

इसे ठीक करने के लिए, हमने एक प्रशासनिक, विनियामक और न्यायिक अतिरेक किया, वास्तविक दरों को बहुत अधिक समय तक रखा, राजकोषीय तंगी को अपनाया, एक ही समय में सभी अर्थव्यवस्था को साफ करने का काम किया। हमने इस अवधि के दौरान जीएसटी और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार भी किए, जिसका असर निकटवर्ती विकास पर पड़ा। एक संबंधित परिणाम रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी थी जो बदले में दोनों के निर्माण के साथ-साथ धन प्रभाव के साथ विकास को प्रभावित करता है। और यह सब ऊपर करने के लिए, यह सब वैश्विक मंदी और गंभीर तकनीकी व्यवधानों के साथ मेल खाता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, उसमें उतर गए। जीडीपी ग्रोथ डेटा (4.7% पर Q3FY20) और अप्रैल-जनवरी 20 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे की संख्या (2019-20 के लिए बजट का 128.5%) कल एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर इशारा करता है। फिर भी, हमें वर्तमान मंदी के बारे में अधिक निराशावादी नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक दशक पहले 10% जीडीपी वृद्धि पर अंधा आशावाद निराधार साबित हुआ था, हमारा मानना है कि वर्तमान निराशावाद अत्यधिक और गलत भी हो सकता है।

हमने चालू खाते के साथ वृहद स्थिरता हासिल की है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा है, रुपया काफी हद तक स्थिर है और विदेशी भंडार आरामदायक और बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हैं, और पूंजी की लागत में भी गिरावट आई है क्योंकि जी-सेकंड पैदावार में निरंतर गिरावट आई है। एनपीए क्लीन-अप, पीएसयू बैंक पुनर्पूंजीकरण और समेकन के साथ बैंकिंग प्रणाली की मरम्मत की गई है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से तनाव समाधान के लिए IBC फ्रेमवर्क। जेबें ऐसी थीं जैसे एनबीएफसी जहां बुलबुला निर्माण का एक सा था लेकिन अब वह जगह भी साफ हो रही है। इसलिए पूंजी की उपलब्धता और लागत दोनों में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन फंड्स को पूरी टैक्स छूट आदि जैसे कदम अपनी पूंजी को आकर्षित करने के लिए जारी रखने चाहिए।

दूसरी तरफ, जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती जैसे सुधार, कारोबार करने में आसानी, और अर्थव्यवस्था की औपचारिकता और बचत का वित्तीयकरण सभी को आपूर्ति पक्ष की मदद करनी चाहिए। इसी तरह, हमने खाद्य उत्पादन पर भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन सरकार के साथ अब रणनीतिक विभाजन पर इरादा है, वे समय के साथ मूल्य रचनाकारों को बदल सकते हैं। आपूर्ति पक्ष सुधारों पर सरकार के फोकस ने RBI को मांग को पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक व्यवस्थित होने की अनुमति दी है। हाल के कदम जैसे कि ऑपरेशन ट्विस्ट, रियल एस्टेट और एमएसएमई के लिए सेक्टर विशिष्ट छूट, और लंबी अवधि के रेपो परिचालन (एलटीआरओ) का सुझाव है कि आरबीआई ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों की किताब से एक पत्ता निकाला है और वह 'जो कुछ भी लेता है' करने पर आमादा है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करें।

निकट अवधि में, विकास को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों के अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार और वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण एक पिकअप को भी मदद करनी चाहिए। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी सकारात्मक धन प्रभाव के साथ मदद करेगी क्योंकि वित्तीय बाजारों को भी चाहिए क्योंकि अचल संपत्ति एक नमनीय बनी रहती है। जबकि आपूर्ति पक्ष के उपायों के माध्यम से रोजगार सृजन और आय में वृद्धि अपनी गति से होगी, अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित निकटवर्ती मांग पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए एक संक्षिप्त नीति एक बड़ी वृद्धि होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों के सुधारों के बाद, हमें अर्थव्यवस्था और व्यवसायों को चीजों को करने के नए तरीके में समायोजित करने में आसानी करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवधान या घर्षण से बचने की आवश्यकता है। टेलीकॉम सेक्टर में उन मुद्दों को जल्द हल किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, कोरोनोवायरस के प्रसार की सीमा के आसपास के विकास और इसके कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान को वैश्विक और भारत में वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रहेगी। फिर भी अंततः यह भारत के लिए भेस में एक आशीर्वाद साबित हो सकता है क्योंकि यह बीमारी चीन पर अति-निर्भरता को कम करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना पर एक त्वरित पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है। पिछले कुछ वर्षों के मजबूत सुधारों को देखते हुए भारत इस बदलाव से लाभ उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते हम नीति निश्चितता, पर्याप्त संस्थागत क्षमता और सही निष्पादन के साथ चलते रहें।

जबकि वैश्विक स्थिति चिंताजनक है, हम आशा करते हैं कि मानव जाति किसी भी मतभेद और जड़ता को समाप्त कर सकती है और वर्तमान चुनौती से उबरने के लिए न केवल बहुत बड़े उत्साह के साथ काम करेगी बल्कि संयुक्त राष्ट्र के SDG में 2030 के लिए महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य और कल्याण के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी। 3।

अस्थिरता के बीच, ओमाहा के ऋषि से ज्ञान के शब्द निवेशकों के लिए प्रासंगिक हैं- जब दूसरे लालची होते हैं तो भयभीत होते हैं। जब दूसरे भयभीत हों तो लालची बनें।

नवनीत मुनोट
सीआईओ - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
29 फरवरी, 2020
(म्युचुअल फंड के निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।)

कोरोनाव्हायरसने जागतिक विक्री-विक्रीसाठी ट्रिगर म्हणून काम केले आहे, जे कदाचित तसे होण्याची वाट पहात असेल. अल्प मुदतीचा परिणाम स्पष्टपणे नकारात्मक होत असला तरी नवनीत असा युक्तिवाद करतो की अखेरीस तो भारतासाठी वेषात एक आशीर्वाद ठरू शकतो - परंतु आम्ही धोरणात्मक आणि सूक्ष्म पातळीवर अशा अनेक पावले उचलली ज्याबद्दल त्यांनी या दृष्टिकोनातून स्पष्टपणे सांगितले आहे.

महिन्याभरात कोरोनाव्हायरसचे वर्चस्व होते आणि चीनच्या बाहेर हा रोग पसरल्याने जागतिक जोखमीच्या मालमत्तेत जोरदार विक्री झाली आणि ही भीती निर्माण झाली की जागतिक अर्थव्यवस्थेला अडथळा येण्यापूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक तीव्र स्थिती निर्माण होऊ शकते. दीर्घावधीचे यूएस बाँडचे उत्पादन परिणामी कमी नोंद होते. अमेरिकेच्या 30 वर्षाच्या ट्रेझरीचे उत्पादन 1.67% इतके आहे जे डिसेंबर 2008 च्या पातळीपेक्षा 100 बीपीएस कमी आहे. अर्थव्यवस्थेला अर्थपूर्ण उचलण्याची चिन्हे अद्याप दाखविलेली नसल्यामुळे वित्तीय बँकांना मध्यवर्ती बँकांकडून एकत्रित आर्थिक आराखड्यांना आतापर्यंत जागतिक स्तरावर मदत झाली आहे. कोरोनाव्हायरस शॉकने नुकतीच दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बाजारासाठी ट्रिगर म्हणून काम केले आहे. अचूक परिणामाचा अंदाज घेणे फार लवकर झाले असले तरी, पॉलिसी अ‍ॅक्शनला बर्‍यापैकी वाढीस आधार मिळण्याची शक्यता आहे. तरीही सर्व आर्थिक सोयीसुविधा असूनही वाढीची धडपड सुरूच राहिली तरच चलनविषयक धोरणाला मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे केवळ या अर्थव्यवस्थेला पुष्टी मिळते की जागतिक अर्थव्यवस्थेला या लांबलचक अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी वित्तीय धोरणात मोठी भूमिका बजावावी लागेल.

अल्प-मुदतीच्या पलीकडे पाहता, हा भाग चीनवरील अतिरेक कमी करण्याच्या उर्वरित जगाच्या उर्वरित कारणांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करू शकतो. उशीरापर्यंत अमेरिका आणि चीन यांच्यात अनेक प्रकारच्या युद्धाचा झोत आला आहे, पण व्यापार युद्ध आणि टेक युद्धे अर्थपूर्णपणे उलगडण्याची शक्यता फारच कमी आहे. शिवाय, चीनसाठी लोकसंख्याशास्त्र सतत खराब होत जाईल आणि कामगारांच्या उपलब्धतेवर आणि किंमतीवर दबाव आणेल. याचा अर्थ असा होतो की जागतिक पुरवठा साखळी सुधारित कराव्या लागतील आणि उत्पादन चीनपासून इतर देशांकडे गेले पाहिजे. भारत हा एकमेव पर्याय नाही, तर व्हिएतनाम, थायलंड आणि बांगलादेश या देशांमध्ये ठाम प्रतिस्पर्धी आहेत, तर चीनला पर्याय म्हणून भारताने आपल्याकडे येणा India्या अनेक अनोख्या फायद्या लक्षात घेता आपली संधी दर्शविली पाहिजे. त्या संदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौर्‍याला अथक प्रतीकात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण त्यातून काहीही ठोस तत्काळ बाहेर आले नाही.

आकार भारताच्या बाजूने कार्य करतो. भारत स्वस्त कामगारांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करतो आणि त्याच वेळी एक मोठी स्थानिक बाजारपेठ आहे. तरीही आपल्या सर्व समस्यांसाठी रामबाण उपाय म्हणून आम्ही फक्त आकार आणि लोकसंख्याशास्त्र वर मोजू शकत नाही. देश चांगले काम करतात त्या देशांमध्ये तीन गोष्टी समान असतात - प्रथम एक मजबूत संस्थागत चौकट जो कराराचे पावित्र्य, वादविवादाचे निराकरण, कायद्याची अंमलबजावणी आणि आवडीनिवडी संबंधित आहे. दुसरे म्हणजे, नावीन्यपूर्ण आणि शिक्षणावर जोरदार लक्ष केंद्रित करणे आणि तिसरे, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाळे. यापैकी आम्ही तिसर्‍या मुद्यावर लक्षणीय प्रगती करीत आहोत परंतु पहिल्या दोन गोष्टींसाठी अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे.

सुरु असलेल्या समाजकल्याण खर्चासाठी बर्‍याच आर्थिक स्त्रोतांची आवश्यकता आहे जे पहिल्या दोन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून करावे लागेल. मध्यमवर्गाच्या सापळ्यात आपण पडू नये म्हणून आम्हाला लिफाफा पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. आमच्या वाढीच्या महत्त्वाकांक्षेशी जुळण्यासाठी आपल्याकडे न्यायिक, प्रशासकीय किंवा नियामक मोर्चांवर पुरेशी संस्थात्मक क्षमता आहे हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. जीएसटी, आयबीसी इत्यादी घडामोडी, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा इत्यादी योग्य दिशेने आहेत परंतु अंमलबजावणी आणि वाद निराकरणासाठी आपल्याला अजून बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे. व्होडाफोन आयडिया अजूनही जगण्यासाठी धडपडत असताना दूरसंचार क्षेत्रातील अडचणी दूर आहेत कारण तणावग्रस्त एनबीएफसीच्या बाबतीतही ही परिस्थिती कायम आहे. आमच्या संस्थात्मक क्षमतेवर परदेशी गुंतवणूकदारांमधील विश्वास पुन्हा जागृत करण्यासाठी आम्हाला या समस्यांचे त्वरित व निर्णायक ठराव आवश्यक आहेत.

नावीन्य आणि शिक्षण या विषयांवरही आपला खेळ वाढवण्याची गरज आहे. आमचा अनुसंधान व विकास खर्च जीडीपीच्या 0.6% -0.7% इतका अल्प नाही, तर आम्हाला व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधनासाठी सरकारी संस्था यांच्यात अधिक समन्वय असणे देखील आवश्यक आहे. जागतिक वर्चस्व मिळविण्याच्या प्रयत्नांमुळे तंत्रज्ञान स्वदेशी बनविण्याची शर्यत निर्माण होते, विशेषत: अमेरिका आणि चीन यांच्यात, जग या शतकाच्या 'स्पुतनिक' क्षणाकडे पाहत आहे. तंत्रज्ञान उत्क्रांतीची गती आणि परिणामी व्यत्यय अनेक पटींनी वाढू शकतो. हवामान बदलांच्या जोखमीवर कारवाई केल्यास संभाव्यत: अधिक नाविन्यही होते. या पार्श्वभूमीवर भारताने वेगवान कामगिरी करणे अत्यावश्यक बनले आहे. चीनच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून आपण परदेशात असलेल्या भारतीय प्रतिभेला देशात परत येण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. सध्याचे तंत्रज्ञान क्रांती घडवून आणण्यासाठी डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळवण्यास आणि त्यापेक्षा अधिक महत्त्व गृहीत धरण्यासाठी योग्य शिक्षण आणि कौशल्य विकास देखील महत्त्वपूर्ण आहे.

हे सर्व सांगितले जात आहे, आम्ही योग्य फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी आम्ही गेल्या काही वर्षांमध्ये खरोखर बरेच अंतर प्रवास केला आहे. जीएफसीनंतर, सतत नकारात्मक वास्तविक दरांचा दीर्घकाळ कालावधी राहिला, या कालावधीचा उत्तरार्ध जास्त क्षमता निर्माण करून, बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जासह, वाढीव धोरणातील अनिश्चिततेसह दर्शविला गेला. यामुळे २०१ 2013 मध्ये एका आर्थिक-आर्थिक संकटाची बियाणे बिघडली होती, त्यावर्षीही आर्थिक घडामोडींची नोंद झाली होती.

हे दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही प्रशासकीय, नियामक आणि न्यायालयीन आकडेमोड केले, खर्चे दर खूप जास्त काळ ठेवले, वित्तीय तगडी सुरू केली, एकाच वेळी अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी कृती केली. या काळात आम्ही जीएसटी आणि आयबीसी सारख्या स्ट्रक्चरल सुधारणांचे काम केले ज्याचा नजीकच्या कालावधीतील वाढीवर परिणाम झाला. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीचा संबंधित परिणाम म्हणजे नोकरीनिर्मिती तसेच संपत्तीच्या परिणामावर परिणाम झाला. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व जागतिक मंदी आणि गंभीर तांत्रिक अडथळ्यांसह होते. म्हणूनच आपण आज ज्या परिस्थितीत आहोत त्या ठिकाणी आपण पोचलो हे आश्चर्यच नाही. जीडीपी ग्रोथ डेटा (एप्रिल ते 20 जानेवारी या कालावधीतील क्यू 3 एफवाय 20) आणि वित्तीय तूट संख्या (एप्रिल -20 जानेवारी या कालावधीतील अर्थसंकल्पातील 128.5%) काल जाहीर करण्यात आलेल्या प्रकरणातील अत्यंत आव्हानात्मक स्थितीकडे गेले. तरीही, सध्याच्या मंदीबद्दल आपण जास्त नैराश्यवादी होऊ नये. दशकांपूर्वी जीडीपीच्या निरंतर वाढीच्या १० टक्के वाढीबाबत अंधश्रद्धा निराधार ठरली, तसेच आमचा विश्वास आहे की सध्याची निराशावादही जास्त आणि चुकीच्या ठिकाणी येऊ शकेल.

चालू खाती आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात असलेली आम्ही मॅक्रो स्थिरता प्राप्त केली आहे, रुपया मोठ्या प्रमाणात स्थिर आहे आणि परकीय साठा आरामदायक आणि वाढत आहे. महागाईच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत आणि जी-सेकंदाच्या उत्पादनातील निरंतर घट झाल्यामुळे भांडवलाची किंमतही घटली आहे. एनपीए क्लीन-अप, पीएसयू बँक रिकॅपिटलाइझेशन आणि कन्सोलिडेसन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आयबीसी फ्रेमवर्कद्वारे ताण निराकरण करण्यासाठी बँकिंग सिस्टमची दुरुस्ती केली गेली आहे. तेथे एनबीएफसीसारखे पॉकेट्स होते ज्यात थोडा बुडबुडा तयार होता परंतु आता ती जागा देखील साफ होत आहे. उपलब्धता आणि भांडवलाची किंमत या दोन्हीमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स समावेश, पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणूकीसाठी सार्वभौम निधीला संपूर्ण करात सूट इत्यादी चरणांनी परकीय भांडवल आकर्षित करणे चालू ठेवले पाहिजे.

दुसरीकडे जीएसटी आणि कॉर्पोरेट करातील कपात, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा आणि अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकरण आणि बचतीचे आर्थिककरण यासारख्या सुधारणांमुळेही पुरवठ्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे अन्नधान्याच्या उत्पादनावरही आम्ही महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील घटकांनी चांगली कामगिरी केली नाही परंतु सरकार आता धोरणात्मक वळण लावण्याच्या हेतूने कालांतराने मूल्यवान निर्मात्यांना बदलू शकेल. पुरवठा बाजूच्या सुधारणांवर सरकारच्या लक्षवेधीमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने मागणीला पुनरुज्जीवन करण्यास अधिक अनुकूलता दर्शविली आहे. ऑपरेशन ट्विस्ट, रिअल इस्टेट आणि एमएसएमईसाठी क्षेत्र विशिष्ट विश्रांती आणि दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन्स (एलटीआरओ) यासारख्या हालचालींवरून असे दिसून येते की आरबीआयने जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या पुस्तकातून एक पाने काढून घेतल्या आहेत आणि 'जे काही होईल ते' करण्याच्या उद्देशाने आहेत. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित.

नजीकच्या काळात, पुनरुज्जीवन वाढीसाठीच्या विविध धोरणात्मक उपायांव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेची निवड, उत्तम क्षेत्र आणि जागतिक अन्नधान्याच्या दरामध्ये होणारी वाढ यामुळे सहाय्य झाले पाहिजे. रिअल इस्टेटमध्ये लुटण्याचे काम चालू असतानाही सोन्याच्या किंमती वाढल्याने आर्थिक बाजारपेठेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पुरवठा बाजूच्या उपाययोजनांद्वारे रोजगार निर्मिती व उत्पन्नाची वाढ ही त्यांच्या गतीने होईल, तर निकटच्या मागणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केलेला दृष्टीकोन महत्त्वपूर्ण आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी स्क्रॅपपेज पॉलिसी कदाचित मोठी चालना देईल. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षांच्या सुधारणानंतर अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायांना नवीन गोष्टींमध्ये जुळवून घेण्यास सुलभ करण्यासाठी आपल्याला पुढील कोणत्याही व्यत्यय किंवा भांडणे टाळण्याची आवश्यकता आहे. टेलिकॉम सेक्टरमधील समस्या लवकर सोडवायला हव्यात.

एकंदरीत, कोरोनाव्हायरसच्या व्याप्तीच्या व्याप्ती आणि त्याद्वारे उद्भवणारी आर्थिक व्यत्यय जागतिक आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक बाजाराला अस्थिर ठेवत राहील. तरीही अखेरीस हे भारतासाठी वेशात एक आशीर्वाद सिद्ध करू शकेल कारण हा रोग चीनवरील अति-निर्भरता कमी करण्याच्या उद्देशाने जागतिक पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनावर त्वरित पुनर्विचार करण्यास भाग पाडतो. गेल्या काही वर्षांच्या कठोर सुधारणांमुळे भारत या शिफ्टचा फायदा करण्यास तयार आहे, जर आपण धोरण निश्चितता, पुरेशी संस्थात्मक क्षमता आणि योग्य अंमलबजावणी चालू ठेवली तर.

जागतिक परिस्थिती चिंताजनक असूनही, आम्ही आशा करतो की मानवजातीने कोणतेही मतभेद व जडत्व अलग ठेवणे आवश्यक आहे आणि सध्याच्या आव्हानावर मात करण्यासाठीच नव्हे तर २० UN० साली यूएन एसडीजीमध्ये निश्चित केलेल्या महत्वाकांक्षी आरोग्य व कल्याणकारी उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने एकत्र काम केले पाहिजे. 3

वाढत्या अस्थिरतेदरम्यान ओमाहा ofषींनी शहाणपणाचे शब्द गुंतवणूकदारांसाठी समर्पक आहेत- इतर लोभी आहेत तेव्हा घाबरू नका. जेव्हा इतर घाबरतात तेव्हा लोभी व्हा.

नवनीत मुनोत
सीआयओ - एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
२ February फेब्रुवारी, २०२०
(म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक बाजारपेठेच्या जोखमीच्या अधीन आहे, सर्व योजना संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.)

કોરોનાવાયરસ વૈશ્વિક વેચવા માટેના ટ્રિગર તરીકે કામ કર્યું છે, જે કદાચ થવાની રાહમાં હતું. ટૂંકા ગાળાની અસર સ્પષ્ટ નકારાત્મક હોવા છતાં, નવનીત દલીલ કરે છે કે આખરે તે ભારત માટે વેશમાં આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે - પરંતુ જો આપણે નીતિ અને સૂક્ષ્મ સ્તરે શ્રેણીબદ્ધ પગલાં લીધાં છે, જે તેમણે આ દૃષ્ટિકોણના લેખમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે.

કોરોનાવાયરસ મહિના દરમ્યાન મુખ્ય મથાળાઓનું વર્ચસ્વ હતું અને વૈશ્વિક જોખમ સંપત્તિઓ ઝડપથી વેચી દેવામાં આવી હતી, કારણ કે ચાઇનાની બહાર રોગનો ફેલાવો થતાં વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં વિક્ષેપ અગાઉના અંદાજ કરતા વધુ ગંભીર હોવાની આશંકા સેવાઈ હતી. લાંબા સમયથી યુ.એસ. બોંડની ઉપજ પરિણામે લુઝ નોંધવા માટે ડૂબી ગઈ છે. 30 વર્ષની યુ.એસ. ની ટ્રેઝરી યિલ્ડ 1.67% પર છે જે હવે ડિસેમ્બર 2008 માં સ્પર્શાયેલા સ્તર કરતા લગભગ 100 બીપીએસ ઓછી છે !! નાણાકીય બજારોમાં અત્યાર સુધી મધ્યસ્થ બેંકો દ્વારા નાણાંકીય રહેણાંક વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ મળી હતી, કારણ કે અર્થવ્યવસ્થામાં હજી સુધી અર્થપૂર્ણ ઉછાળાના સંકેતો બતાવાયા નથી. કોરોનાવાયરસ આંચકો કદાચ સુધારેલી રાહ જોતા માર્કેટમાં ફક્ત ટ્રિગર તરીકે કામ કર્યું હતું. જ્યારે સચોટ અસરનો અંદાજ લગાવવાનું ખૂબ જ વહેલું છે, તો સંભવ છે કે નીતિ ક્રિયા ખૂબ વૃદ્ધિ સહાયક રહેવાની રહેશે. છતાં વૃદ્ધિ તમામ નાણાકીય આવાસ સાથે પણ સંઘર્ષ ચાલુ રાખે છે તે જ સૂચવે છે કે નાણાકીય નીતિ તેની મર્યાદાને પહોંચી ગઈ છે. આ ફક્ત અમારા વિશ્વાસને પુષ્ટિ આપે છે કે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને આ લાંબી મંદીમાંથી બહાર કા toવા માટે નાણાકીય નીતિએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવી પડશે.

ટૂંકા ગાળાના વલણને જોતા, આ એપિસોડ ચાઇના પર વધુ પડતા નિર્ભરતાને ઘટાડવા માટે બાકીના વિશ્વના કારણોની સૂચિમાં વધારો કરી શકે છે. યુ.એસ. અને ચીન વચ્ચે મોડેથી યુધ્ધોની લડત ચાલતી હોવા છતાં, વેપાર યુદ્ધો અને ટેક વ warsર અર્થપૂર્ણ રીતે ડિસકલેટ થાય તેવું સંભવ નથી. વળી, વસ્તી વિષયવસ્તુઓ ચીન માટે સતત બગડતી રહેશે અને મજૂરની ઉપલબ્ધતા અને ખર્ચ પર દબાણ લાવશે. આનો અર્થ એ થાય છે કે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનને ફરીથી ગોઠવવી પડશે, અને ઉત્પાદનને ચીનથી બીજા દેશોમાં સ્થળાંતર કરવું જોઈએ. જ્યારે ભારત એકમાત્ર પસંદગી નથી, અને વિયેતનામ, થાઇલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશમાં અન્ય લોકોમાં મજબૂત દાવેદાર છે, ત્યારે ભારતને ઘણા અનન્ય ફાયદાઓ હોવાને કારણે ચાઇનાના વિકલ્પ તરીકે તેની તકો ચાહવી જોઈએ. તે સંદર્ભમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની તાજેતરની ભારત મુલાકાતમાં પુષ્કળ સાંકેતિક મૂલ્ય છે, કેમ કે કંઇક નક્કરતા તેમાંથી તુરંત બહાર આવી ન શકે.

કદ ભારતની તરફેણમાં કામ કરે છે. ભારત સસ્તી મજૂરીનો મોટો પુરવઠો પૂરો પાડે છે અને તે જ સમયે એક મોટું સ્થાનિક બજાર છે. છતાં આપણે આપણી બધી સમસ્યાઓના ઉપચાર માટે માત્ર કદ અને વસ્તી વિષયક પર ગણતરી કરી શકતા નથી. જે દેશો સારી રીતે કરે છે તેમાં ત્રણ બાબતો સમાન હોય છે, પ્રથમ, એક મજબૂત સંસ્થાકીય માળખું જે કરારની પવિત્રતા, વિવાદના નિરાકરણ, કાયદાના અમલીકરણ અને પસંદગીઓ સાથે સંબંધિત છે. બીજું, નવીનતા અને શિક્ષણ પર મજબૂત ધ્યાન, અને ત્રીજું, એક મજબૂત સામાજિક સુરક્ષા ચોખ્ખી. તેમાંથી, અમે ત્રીજા મુદ્દા પર નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ પરંતુ પ્રથમ બે પર ઘણું વધારે કરવાની જરૂર છે.

સતત સામાજિક કલ્યાણ ખર્ચ માટે ઘણાં નાણાંકીય સંસાધનોની જરૂર છે જે પ્રથમ બે મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મેળવવી પડશે. આપણે પરબિડીયામાં આગળ ધપાવવાની જરૂર છે નહીં કે આપણે મધ્યમ આવકના જાળમાં આવી જઈએ. અમને ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે આપણી વૃદ્ધિની મહત્વાકાંક્ષાઓને મેચ કરવા માટે અમારી પાસે ન્યાયિક, વહીવટી અથવા નિયમનકારી મોરચે પર્યાપ્ત સંસ્થાકીય ક્ષમતા છે. જીએસટી, આઈબીસી આસપાસના વિકાસ, વેપાર કરવામાં સરળતામાં નોંધપાત્ર સુધારણા, વગેરે યોગ્ય દિશામાં છે પરંતુ અમલ અને વિવાદના નિરાકરણ માટે આપણે ઘણું વધારે કરવાની જરૂર છે. વોડાફોન આઈડિયા હજી પણ અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા ટેલિકોમ ક્ષેત્રની મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ ગઈ છે, કારણ કે તાણયુક્ત એનબીએફસીમાં પણ આ સ્થિતિ છે. આપણી સંસ્થાકીય ક્ષમતા પર વિદેશી રોકાણકારોમાં આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે અમને આ મુદ્દાઓના ઝડપી અને નિર્ણાયક ઠરાવની જરૂર છે.

નવીનીકરણ અને શિક્ષણ ઉપર પણ આપણી રમતની જરૂરિયાત છે. જીડીપીના 0,6% -0.7% જેટલો અમારો આર એન્ડ ડી ખર્ચ ઓછો નથી, સંશોધન પર આપણને વ્યવસાય, શિક્ષણવિદ અને સરકારી એજન્સીઓ વચ્ચે વધુ સંકલનની પણ જરૂર છે. વૈશ્વિક સર્વોપરિતાની ખોજ, ખાસ કરીને યુએસ અને ચીન વચ્ચે ટેક્નોલ .જીને સ્વદેશીકરણની રેસ તરફ દોરી જાય છે, તેથી વિશ્વ આ સદીની 'સ્પુટનિક' ક્ષણ તરફ ચમકી શકે છે. તકનીકી ઉત્ક્રાંતિની ગતિ અને પરિણામે વિક્ષેપ અનેકગણો વધી શકે છે. આબોહવા પરિવર્તનના જોખમ પરની ક્રિયા સંભવિત રીતે વધુ નવીનતા તરફ દોરી જશે. ભારતની ગતિ ચાલુ રાખવી તે આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે હિતાવહ બને છે. ચીનના દાખલાને અનુસરીને આપણે દેશમાં પાછા ફરવા માટે વિદેશમાં ભારતીય પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. ચાલુ તકનીક ક્રાંતિને પગલે વસ્તી વિષયક ડિવિડન્ડને કાપવા અને વધુ મહત્વ ધારણ કરવા માટે સમાન શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ બધુ કહેવામાં આવે છે, આપણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ખરેખર યોગ્ય માળખાને આગળ વધારવા માટે ખરેખર ઘણાં અંતરની મુસાફરી કરી છે. જી.એફ.સી. પછી, સતત નકારાત્મક વાસ્તવિક દરોનો લાંબા સમયગાળો હતો, આ સમયગાળાના ઉત્તરાર્ધમાં અતિશય ક્ષમતા નિર્માણ, ચિંતાજનક નીતિ અને અનિશ્ચિતતા સાથે બેંકો દ્વારા મોટાપાયે ધિરાણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ મેક્રો-ઇકોનોમિક કટોકટીનાં બીજ મૂકે છે જેણે વર્ષ 2013 માં પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું હતું, આ વર્ષે પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનો ચાસ નોંધાયો છે.

આને સુધારવા માટે, અમે વહીવટી, નિયમનકારી અને ન્યાયિક પ્રવૃતિ કરી, વાસ્તવિક દરોને ઘણા લાંબા સમય સુધી highંચા રાખ્યો, નાણાકીય સખ્તાઇ શરૂ કરી, તે જ સમયે અર્થવ્યવસ્થાને સાફ કરવા માટે અભિનય કર્યો. અમે આ સમયગાળા દરમિયાન જીએસટી અને આઇબીસી જેવા માળખાકીય સુધારાઓ પણ હાથ ધર્યા હતા જે નજીકના ગાળાના વિકાસ પર અસર કરે છે. સંબંધિત પરિણામ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રની મંદી હતી જે બદલામાં રોજગાર બનાવટ તેમજ સંપત્તિના પ્રભાવ બંને દ્વારા વૃદ્ધિને અસર કરે છે. અને તે બધામાં, આ બધા વૈશ્વિક મંદી અને ગંભીર તકનીકી વિક્ષેપો સાથે સુસંગત છે. આથી આપણે આજની પરિસ્થિતિમાં ઉતર્યા તે કોઈ આશ્ચર્યજનક નથી. જીડીપી ગ્રોથ ડેટા (ક્યૂ 3 એફવાય 2020 પર 4.7%) અને એપ્રિલ-જાન્યુઆરી 20 ના ગાળા માટે નાણાકીય ખાધની સંખ્યા (2019-20 માટે અંદાજપત્રના 128.5%) ગઈકાલે જાહેર કરાયેલ અફેરની એક અત્યંત પડકારજનક સ્થિતિ છે. છતાં, આપણે વર્તમાન મંદી વિશે વધારે પડતા નિરાશાવાદી ન થવું જોઈએ. એક દાયકા પહેલા સતત 10% જીડીપી વૃદ્ધિ પર અંધ આશાવાદ નિરાધાર સાબિત થયો છે, તેમ અમારું માનવું છે કે વર્તમાન નિરાશાવાદ વધુ પડતો અને ખોટો સ્થાનાંતરિત થઈ શકે છે.

અમે ચાલુ ખાતા અને નાણાકીય ખાધને નિયંત્રણમાં રાખીને મેક્રો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી છે, રૂપિયો મોટા પ્રમાણમાં સ્થિર છે અને વિદેશી અનામત આરામદાયક અને વધતા જાય છે. ફુગાવાના અપેક્ષાઓ ઓછી છે, અને જી-સેકન્ડ યીલ્ડના સતત ઘટાડામાં પ્રગટ થતાં મૂડીની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થયો છે. એનપીએ ક્લિન-અપ, પીએસયુ બેંક રિકેપિટિલાઇઝેશન અને કોન્સોલિડેશન, અને સૌથી અગત્યનું તણાવ નિવારણ માટે આઇબીસી માળખું દ્વારા બેન્કિંગ સિસ્ટમની મરામત કરવામાં આવી છે. ત્યાં એનબીએફસી જેવા ખિસ્સા હતા જ્યાં થોડી પરપોટો બનાવટ હતી પરંતુ હવે તે જગ્યા પણ સાફ થઈ રહી છે. ઉપલબ્ધતા અને મૂડીની કિંમત બંનેમાં સુધારો થવો જોઈએ. આ ઉપરાંત વૈશ્વિક બોન્ડ ઇન્ડેક્સ સમાવિષ્ટ, માળખાગત રોકાણો માટે સાર્વભૌમ ભંડોળને સંપૂર્ણ કર મુક્તિ, વગેરે જેવા પગલાઓ વિદેશી મૂડી આકર્ષિત કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

બીજી તરફ, જીએસટી અને કોર્પોરેટ ટેક્સ ઘટાડા, ધંધામાં સરળતામાં સુધારો, અર્થતંત્રનું formalપચારિકકરણ અને બચતનું નાણાંકીયકરણ, જેવા તમામ સુધારાઓને પુરવઠાની બાજુએ પણ મદદ કરવી જોઈએ. તેવી જ રીતે, અમે ખાદ્યપદાર્થોના ઉત્પાદનમાં પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. જાહેર ક્ષેત્રના એકમોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી પરંતુ સરકાર હવે વ્યૂહાત્મક વિભાજનના ઇરાદાથી, સમય સાથે મૂલ્ય સર્જકોને ફેરવી શકે છે. સપ્લાય સાઇડ રિફોર્મ્સ પર સરકારના ધ્યાનને કારણે આરબીઆઈને માંગને પુનર્જીવિત કરવા માટે વધુ અનુકૂળ રહેવાની મંજૂરી આપી છે. ઓપરેશન ટ્વિસ્ટ, રીઅલ એસ્ટેટ અને એમએસએમઇ માટેના ક્ષેત્રની વિશિષ્ટ છૂટછાટ, અને લાંબા ગાળાના રેપો ઓપરેશન્સ (એલટીઆરઓ) જેવા તાજેતરના પગલા સૂચવે છે કે આરબીઆઈએ વૈશ્વિક સેન્ટ્રલ બેન્કોના પુસ્તકમાંથી એક પાંદડું કા has્યું છે અને 'જે કાંઈ લેશે' તે કરવા ઈરાદો છે. અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરો.

નજીકના ગાળામાં, વિકાસને પુનર્જીવિત કરવાના વિવિધ નીતિપૂર્ણ પગલા ઉપરાંત ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં સુધારો, સારી વાવેતર અને વૈશ્વિક ખાદ્ય ભાવોમાં વધારાને સહાયરૂપ થવામાં પણ મદદ કરવી જોઈએ. સોનાના ભાવમાં વૃદ્ધિ હકારાત્મક સંપત્તિની અસરમાં મદદ કરશે, સાથે સાથે સ્થાવર મિલકત પણ ઝઘડો કરનાર બનશે. જ્યારે પુરવઠા બાજુના પગલાં દ્વારા રોજગાર બનાવટ અને આવક વૃદ્ધિ તેની ગતિએ થશે, નજીકની માંગની પુનરુત્થાન માટે સ્થાવર મિલકત અને માળખાગત સુવિધાઓ પર કેન્દ્રિત અભિગમ મહત્વપૂર્ણ છે. Omટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર માટેના સ્ક્રેપેજ નીતિમાં મોટો વધારો થશે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે પાછલા કેટલાક વર્ષોના સુધારા પછી, આપણે અર્થતંત્ર અને વ્યવસાયોને સરળ કરવાની બાબતમાં નવી રીતને સમાયોજિત કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની અવરોધો અથવા ઘર્ષણને ટાળવાની જરૂર છે. ટેલિકોમ ક્ષેત્રના લોકો જેવા મુદ્દાઓનું ઝડપથી નિરાકરણ લાવવું જોઈએ.

એકંદરે, કોરોનાવાયરસના ફેલાવાની હદની આસપાસના વિકાસ અને તેના કારણે થતી આર્થિક વિક્ષેપ, વૈશ્વિક અને ભારતમાં, નાણાકીય બજારોને અસ્થિર રાખવાનું ચાલુ રાખશે. તેમ છતાં, આખરે આ ભારત માટે વેશમાં આશીર્વાદ સાબિત કરી શકે છે કારણ કે આ રોગ ચાઇના પર વધુ પડતા નિર્ભરતાને ઘટાડવા માટે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન પુનર્નિર્દેશન પર ઝડપથી પુનર્વિચારણા કરવા દબાણ કરે છે. પાછલા કેટલાક વર્ષોના મજબુત સુધારાને જોતા ભારત આ પાળીનો લાભ મેળવવા માટે તૈયાર છે, જો આપણે નીતિ નિશ્ચિતતા, પૂરતી સંસ્થાકીય ક્ષમતા અને યોગ્ય અમલને આગળ ધપાવીએ તો.

જ્યારે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક છે, અમે આશા રાખીએ છીએ કે માનવજાત કોઈપણ તફાવત અને જડતાને અલગ રાખશે અને યુએન એસડીજીમાં નિર્ધારિત મુજબ, 2030 માટે મહત્વાકાંક્ષી આરોગ્ય અને સુખાકારી લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે, ફક્ત મહત્ત્વના ઉત્સાહ સાથે મળીને કામ કરશે. 3.

તીવ્ર અસ્થિરતા વચ્ચે, ઓમાહાના ageષિ દ્વારા શાણપણના શબ્દો રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે - જ્યારે અન્ય લોભી હોય ત્યારે ડરશો. જ્યારે અન્ય ભયભીત હોય ત્યારે લોભી બનો.

નવનીત મુનોટ
સીઆઈઓ - એસબીઆઈ ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
29 ફેબ્રુઆરી, 2020
(મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.)

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਰੀ-ਬੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਿੱਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੋਖਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਪਜ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ. 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁਣ 1.67% ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਘੱਟ ਹੈ !! ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਜੇ ਸਾਰਥਕ ਚੁਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ. ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਦਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਿੱਗਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇਗਾ. ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ takeਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ takeਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ.

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਰ ਤਕ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਧਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ esੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਚੀਨ ਲਈ ਵਿਗੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੌਖੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ frameworkਾਂਚਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੋਕਸ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ' ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ. ਜੀਐਸਟੀ, ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.6% -0.7% 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ' ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ 'ਸਪੱਟਨਿਕ' ਪਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਘਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ.

ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਸਹੀ frameworkਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਮਾਤਮਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਸਲ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ structਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀ ਮੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ. ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਕਿ3 3 ਐੱਫ .20. 4.7%) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ 20 ਦੀ ਮਿਆਦ (2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ 128.5%) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀ-ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਐਨਪੀਏ ਕਲੀਨ-ਅਪ, ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ. ਇੱਥੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬੱਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ investਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਸਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ationsਿੱਲ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਲਟੀਆਰਓ) ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੱਤਾ ਕੱ has ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ' ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ.

ਨੇੜਲੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਇਕ ਡੈਮਪੈਨਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ onਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ toੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ' ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, institutionੁਕਵੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 2030 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. 3.

ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਓਮਹਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ perੁਕਵੇਂ ਹਨ- ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ. ਲਾਲਚੀ ਬਣੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ.

ਨਵਨੀਤ ਮੁਨੋਟ
ਸੀਆਈਓ - ਐਸਬੀਆਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
29 ਫਰਵਰੀ, 2020
(ਮਿutਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.)

করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী বিক্রয়-বন্ধের জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করেছে, যা সম্ভবত যাইহোক হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। স্বল্পমেয়াদী প্রভাব স্পষ্টত নেতিবাচক হলেও নবনিত যুক্তি দেখিয়েছেন যে এটি শেষ পর্যন্ত ভারতের ছদ্মবেশে আশীর্বাদ হতে পারে - তবে কেবলমাত্র আমরা যদি নীতিমালা এবং মাইক্রো স্তরে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি যা তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিবন্ধে খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

চীন এর বাইরে এই রোগের বিস্তার ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদগুলি খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে যাওয়ার কারণে মাস জুড়ে করোনাভাইরাস শীর্ষস্থানীয় হয়ে পড়ে এবং আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে বাধাগুলি পূর্বের অনুমানের চেয়ে আরও মারাত্মক হতে পারে। দীর্ঘকালীন মার্কিন bondণপত্রের ফলন ফলস্বরূপ স্বল্প রেকর্ড করতে ডুবে গেছে। ৩০ বছরের মার্কিন ট্রেজারি ফলন এখন ১.6767%, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ছুঁয়ে যাওয়া স্তরের তুলনায় এখন প্রায় ১০০ বিপিএস কম! অর্থনীতিতে অর্থবহ পিকআপের লক্ষণ দেখাতে না পারায় এখনও বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি থেকে একচেটিয়া আর্থিক আবাসন দ্বারা সহায়তা করেছিল। করোনাভাইরাস শক সম্ভবত সম্ভবত কোনও সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করে বাজারের জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করেছে। যদিও সঠিক প্রভাবটি অনুমান করা খুব তাড়াতাড়ি, খুব সম্ভবত নীতিমালার ক্রিয়াকলাপকে খুব বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে থাকতে হবে। তবুও সমস্ত আর্থিক আবাসন থাকা সত্ত্বেও বর্ধমান সংগ্রাম অব্যাহত রাখাই কেবল সূচিত করে যে আর্থিক নীতি তার সীমাতে চলেছে। এটি কেবল আমাদের বিশ্বাসকেই নিশ্চিত করে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিকে এই দীর্ঘকালীন মন্দা থেকে বের করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থার নীতি অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে।

স্বল্পমেয়াদী অতিক্রম করার পরে, এই পর্বটি কেবল বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য চীনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হ্রাস করার কারণগুলির তালিকায় যুক্ত হতে পারে। যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এর মধ্যে দেরিতে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তবে বাণিজ্য যুদ্ধ এবং কারিগরি যুদ্ধগুলি অর্থবহভাবে ডিসক্লেট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই। তদুপরি, ডেমোগ্রাফিকগুলি চীনের জন্য অবনতি অব্যাহত রাখবে এবং শ্রমের প্রাপ্যতা এবং ব্যয়কে চাপ দেবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেনগুলি পুনরায় সমন্বয় করতে হবে এবং উত্পাদনকে চীন থেকে অন্য দেশে সরে যেতে হবে। যদিও ভারত একমাত্র পছন্দ নয়, এবং অন্যদের মধ্যে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশে দৃ strong় প্রতিযোগী রয়েছে, ভারতের যে অনন্য সুবিধাগুলি রয়েছে তার চীনকে বিকল্প হিসাবে তার সম্ভাবনা কল্পনা করা উচিত। সেই প্রসঙ্গে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভারত সফরে প্রচুর প্রতীকী মূল্য রয়েছে, কারণ তাত্ক্ষণিকভাবে কংক্রিটের কিছু বেরিয়ে আসেনি।

আকার ভারতের পক্ষে কাজ করে। ভারত সস্তা শ্রমের বিশাল সরবরাহ সরবরাহ করে এবং একই সাথে একটি বড় স্থানীয় বাজার। তবুও আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার নিরাময়ের জন্য আকার এবং জনসংখ্যার উপর নির্ভর করতে পারি না। যে দেশগুলি ভালভাবে কাজ করে তাদের তিনটি জিনিস সাধারণ থাকে first প্রথমত, একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা চুক্তির পবিত্রতা, বিরোধ নিষ্পত্তি, আইনের প্রয়োগ এবং পছন্দগুলি নিয়ে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, উদ্ভাবন এবং শিক্ষার প্রতি দৃ strong় মনোনিবেশ এবং তৃতীয়ত, একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা নেট। এর মধ্যে আমরা তৃতীয় পয়েন্টে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছি তবে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করা দরকার।

অব্যাহত সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করার জন্য প্রচুর আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন যা প্রথম দুটি দফায় ফোকাসের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। আমাদের খামটি ধাক্কা দিয়ে চলতে হবে যাতে না হয় আমরা মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ব। আমাদের বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষাগুলির সাথে মেলে আমাদের বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক বা নিয়ামক ফ্রন্টগুলির উপর পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা রয়েছে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। জিএসটি, আইবিসি, ব্যবসায়ের সহজলভ্যতা ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ইত্যাদির উন্নতিগুলি সঠিক দিকে রয়েছে তবে কার্যকর করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছু করা দরকার। ভোডাফোন আইডিয়া এখনও বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে টেলিকম সেক্টরের ঝামেলা খুব বেশি দূরে, কারণ চাপযুক্ত এনবিএফসিগুলির ক্ষেত্রেও এটি এখনও রয়ে গেছে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের এই বিষয়গুলির দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক সমাধানের প্রয়োজন।

নতুনত্ব ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের গেমটি আপ করা দরকার। জিডিপির 0,6% -0.7% এর চেয়ে কম আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ই কেবল সামান্য নয়, আমাদের গবেষণা, গবেষণা এবং সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে আরও সমন্বয় প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের সন্ধানের ফলে প্রযুক্তি বিশেষ করে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে দেশীয় প্রযুক্তির প্রতিযোগিতার দিকে এগিয়ে যায়, বিশ্বটি এই শতাব্দীর 'স্পুটনিক' মুহুর্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। প্রযুক্তিগত বিবর্তনের গতি এবং ফলস্বরূপ বিঘ্ন বহুগুণে বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভাব্যভাবে আরও উদ্ভাবনের দিকে পরিচালিত করবে। এই পটভূমির বিরুদ্ধে ভারতের গতি বজায় রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে। চীনের উদাহরণ অনুসরণ করে আমাদের বিদেশে প্রতিভা বিদেশে উত্সাহিত করা উচিত। চলমান প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ডেমোগ্রাফিক লভ্যাংশ কাটাতে এবং আরও তাত্পর্য অনুমান করার জন্য একইভাবে সঠিক শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশ জরুরি।

এই সমস্ত বলা হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে কাঠামোটি তৈরি করতে গত কয়েক বছর ধরে সত্যই বেশ কিছুটা দূরত্ব ভ্রমণ করেছি। জিএফসি-এর পরে, দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক বাস্তবের হারের দীর্ঘকাল ছিল, এই সময়ের শেষ অংশটি অত্যধিক সক্ষমতা তৈরির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, ব্যাংকগুলির দ্বারা প্রসারিত ndingণ এবং উচ্চতর নীতি অনিশ্চয়তার সাথে জড়িত। এটি ম্যাক্রো-ইকোনমিক সংকটের বীজ রাখে যা ২০১৩ সালে একটি চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল, সেই বছরও রেকর্ড করা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

এটি সংশোধন করার জন্য, আমরা একটি প্রশাসনিক, নিয়ন্ত্রক এবং বিচারিক ওভাররিচ করেছি, বাস্তবের হারকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বেশি রেখেছি, আর্থিক জোরদারকরণ শুরু করেছি, একই সাথে অর্থনীতিকে পুরোপুরি পরিষ্কার করার জন্য কাজ করেছি। আমরা এই সময়কালে জিএসটি এবং আইবিসি-র মতো কাঠামোগত সংস্কারও করেছি, যা নিকটবর্তী মেয়াদে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্পর্কিত ফলাফল ছিল রিয়েল এস্টেট খাতে মন্দা যা ফলস্বরূপ উভয় কাজের সৃষ্টি এবং সম্পদ প্রভাবের মাধ্যমে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এবং সর্বোপরি, এই সমস্ত বৈশ্বিক মন্দা এবং গুরুতর প্রযুক্তিগত বিঘ্নগুলির সাথে একত্রিত। তাই আজ অবাক হওয়ার মতো অবাক হওয়ার কিছু নেই। জিডিপি প্রবৃদ্ধির ডেটা (৪.7% এ কিউ 3 এফওয়াইয়েন্টি) এবং 20 এপ্রিল-জানুয়ারির জন্য রাজস্ব ঘাটতির সংখ্যা (2019-20-এর জন্য বাজেটের 128.5%) গতকাল প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয়টিকে। তবুও, বর্তমানের মন্দা সম্পর্কে আমাদের অত্যধিক হতাশাবাদী হওয়া উচিত নয়। এক দশক আগে যেমন 10% জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিষয়ে অন্ধ আশাবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল, তেমনি আমরা বিশ্বাস করি যে বর্তমান হতাশাবাদ অত্যধিক এবং ভুল জায়গায়ও পরিণত হতে পারে।

আমরা চলতি অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণে থাকা, রুপির মূলত স্থিতিশীল এবং বৈদেশিক রিজার্ভ আরামদায়ক এবং উত্থানের সাথে ম্যাক্রো স্থিতিশীলতা অর্জন করেছি। মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা হ্রাস পেয়েছে, এবং জি-সেকেন্ড ফলন ক্রমাগত হ্রাসে প্রকাশিত হিসাবে মূলধনের ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। ব্যাংকিং সিস্টেমটি এনপিএ ক্লিন-আপ, পিএসইউ ব্যাংক পুনঃব্যবস্থাপনা এবং একীকরণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্ট্রেস রেজোলিউশনের জন্য আইবিসি কাঠামো। এনবিএফসি-র মতো পকেট ছিল যেখানে কিছুটা বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়েছিল তবে এখন সেই স্থানটিও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মূলধনের প্রাপ্যতা এবং ব্যয় উভয়ই উন্নত করা উচিত। তদুপরি, বৈশ্বিক বন্ড সূচক অন্তর্ভুক্তি, অবকাঠামোগত বিনিয়োগের জন্য সার্বভৌম তহবিলের সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি ইত্যাদির পদক্ষেপগুলি বিদেশী মূলধনকে আকর্ষণ করে অব্যাহত রাখতে হবে।

অন্যদিকে, জিএসটি এবং কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস, ব্যবসায়ের স্বাচ্ছন্দ্যে উন্নতি এবং অর্থনীতির আনুষ্ঠানিককরণ এবং সঞ্চয়কে আর্থিকীকরণের মতো সংস্কারগুলি সরবরাহের পক্ষেও সহায়তা করবে। একইভাবে আমরা খাদ্য উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলি ভাল কাজ করেনি তবে এখন কৌশলগত বিভক্তির বিষয়ে সরকারের অভিপ্রায় নিয়ে তারা সময়ের সাথে সাথে মূল্যবান নির্মাতাদের ঘুরে দাঁড়াতে পারে। সরবরাহের পক্ষের সংস্কারগুলিতে সরকারের ফোকাস আরবিআইকে চাহিদা পুনরুদ্ধারে আরও উপযুক্ত হতে দিয়েছে। অপারেশন টুইস্ট, রিয়েল এস্টেট এবং এমএসএমইগুলির জন্য সেক্টর নির্দিষ্ট শিথিলকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী রেপো অপারেশনগুলির (এলটিআরও) সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি সুপারিশ করে যে আরবিআই গ্লোবাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বইয়ের একটি পাতা বের করেছে এবং 'যা যা লাগে' তা করার ইচ্ছে করছে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করুন।

অদূর মেয়াদে, বৃদ্ধির পুনরুজ্জীবনের বিভিন্ন নীতিমালা ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নত জমির উন্নতি ও বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম বৃদ্ধির সহায়তায় একটি পিকআপওকে সহায়তা করা উচিত। সোনার দাম বৃদ্ধির ফলে আর্থিক বাজারগুলি যেমন ইতিমধ্যে রিয়েল এস্টেটকে স্যাঁতসেঁতে থাকবে তেমনি ধনাত্মক সম্পদের প্রভাবকে সহায়তা করবে। সরবরাহের পক্ষের ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়ের বৃদ্ধি তার নিজস্ব গতিতে ঘটবে, তবে রিয়েল এস্টেট এবং অবকাঠামোগত বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা পদ্ধতির কাছাকাছি সময়ের চাহিদা পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যাবশ্যক। অটোমোবাইল খাতের জন্য স্ক্র্যাপেজ নীতি সম্ভবত একটি বড় উত্সাহ হবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, বিগত কয়েক বছরের সংস্কারের পরে, আমাদের অর্থনীতি এবং ব্যবসায়গুলিকে নতুন করে কাজের সাথে সামঞ্জস্য করতে সহজ করতে কোনওরকম বাধা বা ঘাটতি এড়াতে হবে। টেলিকম সেক্টরের সমস্যাগুলির মতো সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা উচিত।

সামগ্রিকভাবে, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরিধি এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক ব্যাঘাত ঘটে তার ফলে বিশ্বব্যাপী এবং ভারতে আর্থিক বাজারগুলি অস্থির হয়ে থাকবে। তবুও অবশেষে এটি ভারতের পক্ষে ছদ্মবেশে আশীর্বাদ প্রমাণ করতে পারে কারণ এই রোগ চীনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলা পুনর্বিন্যাসের উপর দ্রুত পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। বিগত কয়েক বছরের শক্তিশালী সংস্কারের প্রেক্ষিতে ভারত এই পরিবর্তন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে আমরা যদি নীতি নিশ্চিততা, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং সঠিক সম্পাদন অব্যাহত রাখি।

যদিও বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, আমরা আশা করি মানবজাতি যে কোনও পার্থক্য এবং জড়তা সরিয়ে রাখবে এবং জাতিসংঘের এসডিজিতে নির্ধারিত ২০৩০ সালের জন্য উচ্চাভিলাষী স্বাস্থ্য ও মঙ্গলজনক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেবলমাত্র বর্তমান চ্যালেঞ্জকে কাটিয়ে উঠতে নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বাস্থ্য ও মঙ্গলজনক লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে আরও বৃহত্তর উদ্যোগের সাথে একত্রে কাজ করবে। 3।

উচ্চতর অস্থিরতার মধ্যে ওমাহার ageষি থেকে জ্ঞানের কথা বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রাসঙ্গিক-অন্যরা যখন লোভী হয় তখন ভীত হন। অন্যরা যখন ভীত হয় তখন লোভী হন।

নবনিতে মুনোট
সিআইও - এসবিআই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
29 শে ফেব্রুয়ারী, 2020
(মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগগুলি বাজার ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন।)

కరోనావైరస్ గ్లోబల్ అమ్మకం కోసం ట్రిగ్గర్గా పనిచేసింది, ఇది ఏమైనప్పటికీ జరగడానికి వేచి ఉంది. స్వల్పకాలిక ప్రభావం స్పష్టంగా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది చివరికి భారతదేశానికి మారువేషంలో ఒక ఆశీర్వాదం కాగలదని నవనీత్ వాదించాడు - కాని మనం ఈ క్లుప్తంగ వ్యాసంలో స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించే విధానం మరియు సూక్ష్మ స్థాయిలో వరుస చర్యలు తీసుకుంటేనే.

కరోనావైరస్ ఈ నెలలో ముఖ్యాంశాలలో ఆధిపత్యం చెలాయించింది మరియు చైనా వెలుపల వ్యాధి వ్యాప్తి చెందడంతో ప్రపంచ రిస్క్ ఆస్తులు బాగా అమ్ముడయ్యాయి, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అంతరాయం అంతకుముందు అంచనా వేసిన దానికంటే తీవ్రంగా ఉంటుంది అనే భయాలు ఏర్పడ్డాయి. దీర్ఘకాలిక యుఎస్ బాండ్ దిగుబడి తత్ఫలితంగా రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయింది. 1.67% వద్ద 30 సంవత్సరాల యుఎస్ ట్రెజరీ దిగుబడి ఇప్పుడు డిసెంబర్ 2008 లో తాకిన స్థాయి కంటే దాదాపు 100 బిపిఎస్ తక్కువగా ఉంది !! ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా అర్ధవంతమైన పికప్ సంకేతాలను చూపించనప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మార్కెట్లు ఇప్పటివరకు కేంద్ర బ్యాంకుల నుండి సమిష్టిగా ద్రవ్య వసతి ద్వారా సహాయపడ్డాయి. కరోనావైరస్ షాక్ బహుశా దిద్దుబాటు కోసం వేచి ఉన్న మార్కెట్ కోసం ట్రిగ్గర్గా పనిచేసింది. ఖచ్చితమైన ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం చాలా తొందరగా ఉన్నప్పటికీ, విధాన చర్య చాలా వృద్ధికి మద్దతుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని ద్రవ్య వసతులతో కూడా వృద్ధి కొనసాగించడం ద్రవ్య విధానం దాని పరిమితులను తాకిందని సూచిస్తుంది. ఈ సుదీర్ఘ తిరోగమనం నుండి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను బయటకు తీయడానికి ఆర్థిక విధానం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందనే మా నమ్మకాన్ని ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.

స్వల్పకాలిక దాటి చూస్తే, ఈ ఎపిసోడ్ చైనాపై అధిక-ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి మిగతా ప్రపంచం యొక్క కారణాల జాబితాకు జోడించవచ్చు. యుఎస్ మరియు చైనా మధ్య ఆలస్యంగా అనేక రకాల ఒప్పందాలు ఉన్నప్పటికీ, వాణిజ్య యుద్ధాలు మరియు టెక్ యుద్ధాలు అర్ధవంతంగా క్షీణిస్తాయి. అంతేకాకుండా, జనాభా గణాంకాలు చైనాకు క్షీణిస్తూనే ఉంటాయి మరియు కార్మిక లభ్యత మరియు వ్యయంపై ఒత్తిడి తెస్తాయి. ఇది ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులను సరిదిద్దవలసి ఉంటుందని మరియు తయారీ చైనా నుండి ఇతర దేశాలకు మారాలని ఇది సూచిస్తుంది. భారతదేశం మాత్రమే ఎంపిక కానప్పటికీ, వియత్నాం, థాయిలాండ్ మరియు బంగ్లాదేశ్లలో బలమైన పోటీదారులు ఉన్నారు, చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా భారతదేశం తన అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ సందర్భంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇటీవల భారత పర్యటనకు అపారమైన సంకేత విలువను కలిగి ఉంది, అయినప్పటికీ దాని నుండి వెంటనే ఏమీ బయటకు రాకపోవచ్చు.

పరిమాణం భారతదేశానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది. భారతదేశం తక్కువ శ్రమతో కూడిన పెద్ద సరఫరాను అందిస్తుంది మరియు అదే సమయంలో పెద్ద స్థానిక మార్కెట్. అయినప్పటికీ మన సమస్యలన్నింటికీ మనం పరిమాణం మరియు జనాభాను భయాందోళనగా పరిగణించలేము. బాగా పనిచేసే దేశాలు మూడు విషయాలను ఉమ్మడిగా కలిగి ఉంటాయి- మొదట, ఒప్పందాల పవిత్రత, వివాద పరిష్కారం, చట్ట అమలు మరియు ఇష్టాలతో వ్యవహరించే బలమైన సంస్థాగత చట్రం. రెండవది, ఆవిష్కరణ మరియు విద్యపై బలమైన దృష్టి, మరియు మూడవది, బలమైన సామాజిక భద్రతా వలయం. వీటిలో, మేము మూడవ పాయింట్‌పై గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తున్నాము కాని మొదటి రెండు విషయాలపై చాలా ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

నిరంతర సాంఘిక సంక్షేమ ఖర్చుల కోసం చాలా ఆర్థిక వనరులు అవసరమవుతాయి, ఇవి మొదటి రెండు అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా సంపాదించాలి. మేము మధ్య-ఆదాయ ఉచ్చులో పడకుండా కవరును నెట్టడం అవసరం. మా వృద్ధి ఆశయాలకు సరిపోయేలా, న్యాయ, పరిపాలనా లేదా నియంత్రణ రంగాలలో, మాకు తగినంత సంస్థాగత సామర్థ్యం ఉందని నిర్ధారించుకోవాలి. జిఎస్‌టి, ఐబిసి చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలు, వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదల మొదలైనవి సరైన దిశలో ఉన్నాయి, అయితే అమలు మరియు వివాద పరిష్కారాలపై మనం చాలా ఎక్కువ చేయాలి. వొడాఫోన్ ఐడియా ఇంకా మనుగడ కోసం కష్టపడుతుండటంతో టెలికాం రంగం యొక్క ఇబ్బందులు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఒత్తిడితో కూడిన ఎన్‌బిఎఫ్‌సిల విషయంలో కూడా ఇది చాలా ఉంది. మా సంస్థాగత సామర్థ్యంపై విదేశీ పెట్టుబడిదారులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఈ సమస్యలకు వేగవంతమైన మరియు నిర్ణయాత్మక పరిష్కారం అవసరం.

మేము ఆవిష్కరణ మరియు విద్యపై మా ఆటను కూడా పెంచుకోవాలి. మా ఆర్ అండ్ డి వ్యయం జిడిపిలో 0.6% -0.7% వద్ద తక్కువగా ఉండటమే కాదు, పరిశోధనపై వ్యాపారం, విద్యాసంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య మాకు మరింత సమన్వయం అవసరం. ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం అన్వేషణ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వదేశీకరించడానికి ఒక జాతికి దారితీస్తుంది, ముఖ్యంగా యుఎస్ మరియు చైనా మధ్య, ప్రపంచం ఈ శతాబ్దం యొక్క 'స్పుత్నిక్' క్షణంలో చూస్తూ ఉంటుంది. సాంకేతిక పరిణామం యొక్క వేగం మరియు తత్ఫలితంగా అంతరాయం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. వాతావరణ మార్పుల ప్రమాదంపై చర్య మరింత ఆవిష్కరణలకు దారి తీస్తుంది. ఈ నేపథ్యానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం వేగవంతం కావడం అత్యవసరం. చైనా మాదిరిని అనుసరించి, విదేశాలకు తిరిగి రావడానికి విదేశాలలో ఉన్న భారతీయ ప్రతిభను ప్రోత్సహించాలి. కొనసాగుతున్న టెక్ విప్లవం నేపథ్యంలో జనాభా డివిడెండ్‌ను పొందటానికి మరియు మరింత ప్రాముఖ్యతను పొందటానికి సరైన విద్య మరియు నైపుణ్యం అభివృద్ధి చాలా ముఖ్యమైనవి.

ఇవన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి, సరైన ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను రూపొందించడంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము చాలా దూరం ప్రయాణించాము. GFC తరువాత, నిరంతర ప్రతికూల వాస్తవ రేట్ల యొక్క సుదీర్ఘ కాలం ఉంది, ఈ కాలం యొక్క చివరి భాగం అధిక సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడం, బ్యాంకుల ప్రబలమైన రుణాలు మరియు పాలసీ అనిశ్చితితో గుర్తించబడింది. ఇది స్థూల-ఆర్థిక సంక్షోభానికి బీజాలు వేసింది, ఇది 2013 లో పరాకాష్టను తాకింది, ఆ సంవత్సరంలో కూడా ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై పతనంతో నమోదు చేయబడింది.

దీన్ని సరిచేయడానికి, మేము పరిపాలనా, నియంత్రణ మరియు న్యాయపరమైన ఓవర్‌రిచ్ చేసాము, నిజమైన రేట్లను ఎక్కువసేపు ఉంచాము, ఆర్థిక కఠినతరం చేయడం ప్రారంభించాము, అదే సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను శుభ్రపరిచేందుకు పనిచేశాము. ఈ కాలంలో మేము జీఎస్టీ మరియు ఐబిసి వంటి నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను చేపట్టాము, ఇది సమీప కాల వృద్ధిని కలిగి ఉంది. సంబంధిత పరిణామం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మందగమనం, ఇది ఉద్యోగ కల్పన మరియు సంపద ప్రభావం రెండింటి ద్వారా వృద్ధిని ప్రభావితం చేసింది. అన్నింటికంటే అగ్రస్థానంలో ఉండటానికి, ఇవన్నీ ప్రపంచ మందగమనం మరియు తీవ్రమైన సాంకేతిక అంతరాయాలతో సమానంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల మనం ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితిలో దిగడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నిన్న విడుదల చేసిన ఏప్రిల్-జనవరి 20 (2019-20 సంవత్సరానికి బడ్జెట్‌లో 128.5%) జిడిపి వృద్ధి డేటా (క్యూ 3 ఎఫ్‌వై 20) మరియు ఆర్థిక లోటు సంఖ్యలు చాలా సవాలుగా ఉన్న వ్యవహారాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత మందగమనం గురించి మనం మితిమీరిన నిరాశావాదం పొందకూడదు. ఒక దశాబ్దం క్రితం కొనసాగిన 10% జిడిపి వృద్ధిపై గుడ్డి ఆశావాదం నిరాధారమైనదని రుజువు చేసినట్లే, ప్రస్తుత నిరాశావాదం మితిమీరినదిగా మరియు తప్పుగా ఉంచబడిందని మేము నమ్ముతున్నాము.

కరెంట్ అకౌంట్ మరియు ద్రవ్య లోటులను నియంత్రణలో ఉంచాము, రూపాయి ఎక్కువగా స్థిరంగా ఉంది మరియు విదేశీ నిల్వలు సౌకర్యవంతంగా మరియు పెరుగుతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు తగ్గాయి, మరియు మూలధన వ్యయం కూడా క్షీణించింది. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఎన్‌పిఎ క్లీన్-అప్, పిఎస్‌యు బ్యాంక్ రీకాపిటలైజేషన్ మరియు కన్సాలిడేషన్‌తో మరమ్మతులు చేశారు మరియు ముఖ్యంగా ఒత్తిడి పరిష్కారానికి ఐబిసి ఫ్రేమ్‌వర్క్ స్థానంలో ఉంది. ఎన్‌బిఎఫ్‌సి వంటి పాకెట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కొంచెం బబుల్ సృష్టి ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ స్థలం కూడా శుభ్రం అవుతోంది. అందువల్ల లభ్యత మరియు మూలధన వ్యయం రెండూ మెరుగుపడాలి. అదనంగా, గ్లోబల్ బాండ్ ఇండెక్స్ చేరిక, మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడుల కోసం సావరిన్ ఫండ్లకు పూర్తి పన్ను మినహాయింపు మొదలైన దశలు విదేశీ మూలధనాన్ని ఆకర్షించడం కొనసాగించాలి.

మరోవైపు, జీఎస్టీ మరియు కార్పొరేట్ పన్ను కోతలు, వ్యాపార సౌలభ్యం మెరుగుపరచడం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను లాంఛనప్రాయంగా మార్చడం మరియు పొదుపు యొక్క ఆర్ధికీకరణ వంటి సంస్కరణలు సరఫరా వైపు కూడా సహాయపడతాయి. అదేవిధంగా, మేము ఆహార ఉత్పత్తిపై కూడా గణనీయమైన ప్రగతి సాధించాము. ప్రభుత్వ రంగ యూనిట్లు బాగా పని చేయలేదు కాని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వ్యూహాత్మక విభజనపై ఉద్దేశంతో, వారు కాలక్రమేణా విలువ సృష్టికర్తలను మార్చగలరు. సరఫరా వైపు సంస్కరణలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడం వల్ల ఆర్‌బిఐ డిమాండ్‌ను పునరుద్ధరించడానికి మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆపరేషన్ ట్విస్ట్, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఎంఎస్‌ఎంఇల కోసం సెక్టార్ నిర్దిష్ట సడలింపులు మరియు దీర్ఘకాలిక రెపో ఆపరేషన్స్ (ఎల్‌టిఆర్‌ఓ) వంటి ఇటీవలి కదలికలు ఆర్‌బిఐ గ్లోబల్ సెంట్రల్ బ్యాంకుల పుస్తకం నుండి ఒక ఆకును తీసివేసిందని మరియు 'అది ఏమైనా చేయాలనేది' ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరించండి.

సమీప కాలంలో, వృద్ధిని పునరుద్ధరించడానికి వివిధ విధాన చర్యలతో పాటు, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పికప్, మంచి ఎకరాల విస్తీర్ణం మరియు ప్రపంచ ఆహార ధరల పెరుగుదల వంటివి కూడా సహాయపడతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ మందకొడిగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఆర్థిక మార్కెట్లు బంగారం ధరల పెరుగుదల సానుకూల సంపద ప్రభావానికి సహాయపడుతుంది. సరఫరా వైపు చర్యల ద్వారా ఉద్యోగాల కల్పన మరియు ఆదాయ వృద్ధి దాని స్వంత వేగంతో జరుగుతుండగా, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన విధానం సమీప-కాల డిమాండ్ పునరుద్ధరణకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఆటోమొబైల్ రంగానికి స్క్రాపేజ్ విధానం పెద్ద ost పునిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా, గత కొన్నేళ్ల సంస్కరణల తరువాత, ఆర్ధికవ్యవస్థ మరియు వ్యాపారాలను కొత్త పనులకు సర్దుబాటు చేయడానికి మనం ఏ విధమైన అంతరాయాలు లేదా ఘర్షణలను నివారించాలి. టెలికాం రంగంలో ఉన్న సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించాలి.

మొత్తంమీద, కరోనావైరస్ యొక్క వ్యాప్తి యొక్క పరిణామాలు మరియు అది కలిగించే ఆర్థిక అంతరాయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలో ఆర్థిక మార్కెట్లను అస్థిరంగా ఉంచుతుంది. చైనాపై అధిక-ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నంలో ఈ వ్యాధి ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు పున or స్థాపనపై వేగంగా పునరాలోచనలో పడటం వలన చివరికి ఇది భారతదేశానికి మారువేషంలో ఒక ఆశీర్వాదం. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బలమైన సంస్కరణలు ఇచ్చిన ఈ మార్పు నుండి లబ్ది పొందటానికి భారతదేశం సిద్ధంగా ఉంది, మేము విధాన నిశ్చయత, తగినంత సంస్థాగత సామర్థ్యం మరియు సరైన అమలుతో అనుసరిస్తూనే ఉన్నాము.

ప్రపంచ పరిస్థితి ఆందోళన కలిగించేది అయితే, మానవాళి ఏవైనా తేడాలు మరియు జడత్వాలను నిర్ధారిస్తుందని మరియు ప్రస్తుత సవాలును అధిగమించడమే కాకుండా 2030 సంవత్సరానికి ప్రతిష్టాత్మక ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు లక్ష్యాలను సాధించడానికి చాలా పెద్ద ఉత్సాహంతో కలిసి పనిచేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. 3.

అస్థిరత మధ్య, ఒమాహా age షి నుండి వచ్చిన జ్ఞాన పదాలు పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించినవి- ఇతరులు అత్యాశతో ఉన్నప్పుడు భయపడండి. ఇతరులు భయపడినప్పుడు అత్యాశతో ఉండండి.

నవనీత్ మునోట్
CIO - ఎస్బిఐ ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
ఫిబ్రవరి 29, 2020
(మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని స్కీమ్ సంబంధిత పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.)

கொரோனா வைரஸ் உலகளாவிய விற்பனையின் தூண்டுதலாக செயல்பட்டுள்ளது, இது எப்படியாவது நடக்கக் காத்திருந்தது. குறுகிய கால தாக்கம் தெளிவாக எதிர்மறையாக இருந்தாலும், இது இறுதியில் இந்தியாவுக்கு மாறுவேடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கக்கூடும் என்று நவ்னீத் வாதிடுகிறார் - ஆனால் கொள்கை மற்றும் மைக்ரோ மட்டத்தில் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் மட்டுமே அவர் இந்த கண்ணோட்டக் கட்டுரையில் தெளிவாகக் கூறுகிறார்.

கொரோனா வைரஸ் மாதம் முழுவதும் தலைப்புச் செய்திகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது மற்றும் சீனாவுக்கு வெளியே நோய் பரவுவதால் உலகளாவிய இடர் சொத்துக்கள் கடுமையாக விற்கப்பட்டன, உலகளாவிய பொருளாதாரத்திற்கு இடையூறு முன்பு மதிப்பிடப்பட்டதை விட கடுமையானதாக இருக்கும் என்ற அச்சத்திற்கு வழிவகுத்தது. நீண்டகாலமாக தேதியிட்ட அமெரிக்க பத்திர விளைச்சல் இதன் விளைவாக குறைந்த அளவைக் குறைத்துவிட்டது. 30 ஆண்டு அமெரிக்க கருவூல மகசூல் இப்போது 1.67% ஆக உள்ளது, இது டிசம்பர் 2008 இல் தொட்ட அளவை விட கிட்டத்தட்ட 100 பிபிஎஸ் குறைவாக உள்ளது !! பொருளாதாரம் இன்னும் அர்த்தமுள்ள இடத்திற்கான அறிகுறிகளைக் காட்டவில்லை என்றாலும், உலகளவில் நிதிச் சந்தைகள் இதுவரை மத்திய வங்கிகளிடமிருந்து ஒருங்கிணைந்த நாணய விடுதிகளால் உதவின. கொரோனா வைரஸ் அதிர்ச்சி ஒரு சந்தைக்கு ஒரு தூண்டுதலாக செயல்பட்டது, எப்படியிருந்தாலும் திருத்தத்திற்காக காத்திருக்கிறது. சரியான தாக்கத்தை மதிப்பிடுவது மிக விரைவாக இருந்தாலும், கொள்கை நடவடிக்கை மிகவும் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஆயினும்கூட வளர்ச்சி அனைத்து நாணய விடுதிகளிலும் கூட தொடர்ந்து போராடுகிறது என்பது பணவியல் கொள்கை அதன் வரம்புகளைத் தாக்கியுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த நீண்டகால சரிவிலிருந்து உலகப் பொருளாதாரத்தை வெளியேற்றுவதற்கு நிதிக் கொள்கை ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் நம்பிக்கையை இது மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

குறுகிய காலத்திற்கு அப்பால் பார்க்கும்போது, இந்த அத்தியாயம் உலகின் பிற பகுதிகளுக்கு சீனா மீதான அதிக நம்பகத்தன்மையைக் குறைப்பதற்கான காரணங்களின் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடும். அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில் தாமதமாக பலவிதமான சண்டைகள் இருந்தபோதிலும், வர்த்தகப் போர்களும் தொழில்நுட்பப் போர்களும் அர்த்தமுள்ளதாக மாறும் என்பது மிகவும் குறைவு. மேலும், புள்ளிவிவரங்கள் சீனாவுக்கு தொடர்ந்து மோசமடைந்து, கிடைக்கும் மற்றும் உழைப்பு செலவில் அழுத்தம் கொடுக்கும். உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகள் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும், உற்பத்தி சீனாவிலிருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு மாற வேண்டும் என்பதையும் இது குறிக்கிறது. இந்தியா ஒரே தேர்வாக இல்லை என்றாலும், வியட்நாம், தாய்லாந்து மற்றும் பங்களாதேஷில் பலமான போட்டியாளர்களும் உள்ளனர், ஆனால் சீனாவுக்கு மாற்றாக இந்தியா தனது வாய்ப்புகளை பல தனித்துவமான நன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும். அந்தச் சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பின் அண்மையில் இந்தியாவுக்கான விஜயம் மகத்தான அடையாள மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதிலிருந்து உடனடியாக எதுவும் வெளிவரவில்லை.

அளவு இந்தியாவின் ஆதரவில் செயல்படுகிறது. இந்தியா மலிவான உழைப்பை அதிக அளவில் வழங்குகிறது மற்றும் அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய உள்ளூர் சந்தையாகும். ஆயினும்கூட, நம்முடைய எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் அளவு மற்றும் புள்ளிவிவரங்களை பீதி என்று நம்ப முடியாது. சிறப்பாக செயல்படும் நாடுகளில் மூன்று விஷயங்கள் பொதுவானவை - முதலாவதாக, ஒப்பந்தங்களின் புனிதத்தன்மை, தகராறு தீர்க்கல், சட்டத்தை அமல்படுத்துதல் மற்றும் விருப்பங்களை கையாளும் ஒரு வலுவான நிறுவன கட்டமைப்பு. இரண்டாவதாக, புதுமை மற்றும் கல்வியில் வலுவான கவனம், மூன்றாவதாக, ஒரு வலுவான சமூக பாதுகாப்பு வலை. இவற்றில், நாங்கள் மூன்றாவது புள்ளியில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைகிறோம், ஆனால் முதல் இரண்டில் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும்.

தொடர்ச்சியான சமூக நல செலவினங்களுக்கு நிறைய நிதி ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகின்றன, அவை முதல் இரண்டு புள்ளிகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் பெறப்பட வேண்டும். நடுத்தர வருமான வலையில் நாம் விழாதபடி உறைகளைத் தள்ளிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். எங்கள் வளர்ச்சி அபிலாஷைகளுடன் பொருந்த, நீதித்துறை, நிர்வாக அல்லது ஒழுங்குமுறை முனைகளில், போதுமான நிறுவன திறன் இருப்பதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஜிஎஸ்டி, ஐபிசி, வணிகத்தை எளிதாக்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் போன்றவற்றைச் சுற்றியுள்ள முன்னேற்றங்கள் சரியான திசையில் உள்ளன, ஆனால் மரணதண்டனை மற்றும் தகராறு தீர்க்கும் விஷயத்தில் நாம் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும். தொலைதொடர்பு துறையின் தொல்லைகள், வோடபோன் ஐடியா இன்னும் பிழைப்புக்காக போராடி வருவதால், மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் என்.பி.எஃப்.சி.களிலும் இதுவே உள்ளது. எங்கள் நிறுவன திறன் குறித்த வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிடையே நம்பிக்கையை புதுப்பிக்க இந்த சிக்கல்களுக்கு விரைவான மற்றும் தீர்க்கமான தீர்மானம் தேவை.

புதுமை மற்றும் கல்வி குறித்த எங்கள் விளையாட்டையும் நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டும். எங்கள் ஆர் அன்ட் டி செலவினம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.6% -0.7% ஆக குறைவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், வணிகம், கல்வித்துறை மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கிடையில் அதிக ஒருங்கிணைப்பு தேவை. உலகளாவிய மேலாதிக்கத்திற்கான தேடலானது தொழில்நுட்பத்தை சுதேசமாக்குவதற்கான ஒரு பந்தயத்திற்கு இட்டுச் செல்வதால், குறிப்பாக அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில், இந்த நூற்றாண்டின் 'ஸ்பூட்னிக்' தருணத்தில் உலகம் வெறித்துப் பார்க்கக்கூடும். தொழில்நுட்ப பரிணாம வளர்ச்சியின் வேகம் மற்றும் அதன் விளைவாக சீர்குலைவு ஆகியவை பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். காலநிலை மாற்ற ஆபத்து குறித்த நடவடிக்கை மேலும் புதுமைகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பின்னணியை எதிர்த்து இந்தியா வேகத்தில் செல்ல வேண்டியது அவசியம். சீனாவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி, வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய திறமைகளை நாட்டுக்குத் திரும்ப ஊக்குவிக்க வேண்டும். சரியான கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாடு இதேபோல் மக்கள்தொகை ஈவுத்தொகையை அறுவடை செய்வதற்கும், தற்போதைய தொழில்நுட்ப புரட்சியை அடுத்து இன்னும் முக்கியத்துவத்தை பெறுவதற்கும் மிக முக்கியம்.

இப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டால், சரியான கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நாம் உண்மையில் வெகுதூரம் பயணித்தோம். GFC க்குப் பிறகு, தொடர்ச்சியான எதிர்மறை உண்மையான விகிதங்களின் நீடித்த காலம் இருந்தது, இந்த காலகட்டத்தின் பிற்பகுதி அதிகப்படியான திறன் உருவாக்கம், வங்கிகளால் பரவலான கடன் வழங்கல் மற்றும் உயர்ந்த கொள்கை நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவற்றால் குறிக்கப்பட்டது. இது ஒரு மேக்ரோ-பொருளாதார நெருக்கடியின் விதைகளை அமைத்தது, இது 2013 ஆம் ஆண்டில் ஒரு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது, அந்த ஆண்டிலும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் தொட்டி பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதைச் சரிசெய்ய, நாங்கள் ஒரு நிர்வாக, ஒழுங்குமுறை மற்றும் நீதித்துறை மீறல்களைச் செய்தோம், உண்மையான விகிதங்களை அதிக நேரம் வைத்திருந்தோம், நிதி இறுக்கத்தைத் தொடங்கினோம், ஒரே நேரத்தில் பொருளாதாரத்தை சுத்தம் செய்ய செயல்பட்டோம். இந்த காலகட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி மற்றும் ஐபிசி போன்ற கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்களையும் நாங்கள் மேற்கொண்டோம், இது காலவரையறை வளர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு தொடர்புடைய விளைவு ரியல் எஸ்டேட் துறையில் மந்தநிலை, இது வேலை உருவாக்கம் மற்றும் செல்வ விளைவு ஆகியவற்றின் மூலம் வளர்ச்சியை பாதித்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இவை அனைத்தும் உலகளாவிய மந்தநிலை மற்றும் கடுமையான தொழில்நுட்ப சீர்குலைவுகளுடன் ஒத்துப்போனது. எனவே இன்று நாம் இருக்கும் சூழ்நிலையில் நாங்கள் இறங்கினோம் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. நேற்று வெளியிடப்பட்ட ஏப்ரல்-ஜனவரி 20 (2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் 128.5%) மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி தரவு (4.7% இல் Q3FY20) மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை எண்கள் மிகவும் சவாலான விவகாரத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஆயினும்கூட, தற்போதைய மந்தநிலையைப் பற்றி நாம் அதிக அவநம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாது. ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர் தொடர்ச்சியான 10% மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சியின் குருட்டு நம்பிக்கை ஆதாரமற்றது என நிரூபிக்கப்பட்டதைப் போலவே, தற்போதைய அவநம்பிக்கை அதிகப்படியானதாகவும் தவறாக இடம்பெயர்ந்ததாகவும் மாறக்கூடும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நடப்புக் கணக்கு மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறைகள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், ரூபாய் பெரும்பாலும் நிலையான மற்றும் வெளிநாட்டு இருப்புக்கள் வசதியாகவும் உயர்ந்து வருவதாலும் மேக்ரோ ஸ்திரத்தன்மையை நாங்கள் அடைந்துள்ளோம். பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் குறைந்துவிட்டன, மேலும் ஜி-நொடி மகசூல் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைவதால் மூலதனச் செலவும் குறைந்துள்ளது. வங்கி முறை NPA தூய்மைப்படுத்தல், பொதுத்துறை நிறுவனம் மறு மூலதனமாக்கல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கப்பட்டுள்ளது. என்.பி.எஃப்.சி போன்ற பாக்கெட்டுகள் இருந்தன, அங்கு கொஞ்சம் குமிழி உருவாக்கம் இருந்தது, ஆனால் இப்போது அந்த இடமும் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. எனவே கிடைக்கும் மற்றும் மூலதன செலவு இரண்டுமே மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, உலகளாவிய பத்திர குறியீட்டு சேர்க்கை, உள்கட்டமைப்பு முதலீடுகளுக்கான இறையாண்மை நிதிகளுக்கு முழு வரி விலக்கு போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வெளிநாட்டு மூலதனத்தை ஈர்க்க வேண்டும்.

மறுபுறம், ஜிஎஸ்டி மற்றும் கார்ப்பரேட் வரி குறைப்புக்கள், வணிகத்தை எளிதாக்குவதில் முன்னேற்றம், பொருளாதாரத்தை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் சேமிப்புகளை நிதிமயமாக்குதல் போன்ற சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும் விநியோக பக்கத்திற்கும் உதவ வேண்டும். இதேபோல், உணவு உற்பத்தியிலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டுள்ளோம். பொதுத்துறை அலகுகள் சிறப்பாக செயல்படவில்லை, ஆனால் அரசாங்கம் இப்போது மூலோபாய விலகலை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதால், அவை காலப்போக்கில் மதிப்பு படைப்பாளர்களை மாற்ற முடியும். விநியோக பக்க சீர்திருத்தங்களில் அரசாங்கத்தின் கவனம் ரிசர்வ் வங்கியின் தேவையை புதுப்பிக்க அதிக இடவசதி அளிக்க அனுமதித்துள்ளது. ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ க்களுக்கான துறை சார்ந்த தளர்வுகள் மற்றும் நீண்டகால ரெப்போ செயல்பாடுகள் (எல்.டி.ஆர்.ஓக்கள்) போன்ற சமீபத்திய நகர்வுகள் ரிசர்வ் வங்கி உலகளாவிய மத்திய வங்கிகளின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு இலையை எடுத்துள்ளதாகவும், அது எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய விரும்புவதாகவும் தெரிவிக்கிறது. பொருளாதாரத்தை புதுப்பிக்கவும்.

வளர்ச்சியில் புத்துயிர் பெறுவதற்கான பல்வேறு கொள்கை நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக, கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம், சிறந்த ஏக்கர் பரப்பளவு மற்றும் உலகளாவிய உணவு விலைகள் உயர்வு ஆகியவற்றால் உதவுகிறது. ரியல் எஸ்டேட் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே இருப்பதால், நிதிச் சந்தைகள் தங்கத்தின் விலை உயர்வு நேர்மறையான செல்வ விளைவுகளுக்கு உதவும். சப்ளை பக்க நடவடிக்கைகளின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் மற்றும் வருமான வளர்ச்சி ஆகியவை அதன் சொந்த வேகத்தில் நிகழும் அதே வேளையில், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு தொடர்பான கவனம் செலுத்தும் அணுகுமுறை அருகிலுள்ள கால மறுமலர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது. ஆட்டோமொபைல் துறைக்கு ஒரு ஸ்கிராப்பேஜ் கொள்கை ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். மிக முக்கியமாக, கடந்த சில ஆண்டுகளின் சீர்திருத்தங்களுக்குப் பிறகு, பொருளாதாரம் மற்றும் வணிகங்களை எளிதாக்குவதற்கு எந்தவொரு இடையூறும் அல்லது உராய்வையும் தவிர்க்க வேண்டும். தொலைத் தொடர்புத் துறை போன்ற பிரச்சினைகள் விரைவாக தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

ஒட்டுமொத்தமாக, கொரோனா வைரஸின் பரவலின் அளவைச் சுற்றியுள்ள முன்னேற்றங்கள் மற்றும் அது ஏற்படுத்தும் பொருளாதார சீர்குலைவு ஆகியவை உலக அளவிலும் இந்தியாவிலும் நிதிச் சந்தைகளை தொடர்ந்து நிலையற்றதாக வைத்திருக்கும். ஆயினும்கூட, இந்தியா மாறுவேடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நிரூபிக்கக்கூடும், ஏனெனில் இந்த நோய் சீனா மீதான அதிக நம்பகத்தன்மையை குறைக்கும் முயற்சியில் உலகளாவிய விநியோக சங்கிலி மறுசீரமைப்பை விரைவாக மறுபரிசீலனை செய்ய கட்டாயப்படுத்துகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் வலுவான சீர்திருத்தங்களைக் கொடுத்துள்ள இந்த மாற்றத்திலிருந்து பயனடைய இந்தியா தயாராக உள்ளது, கொள்கை உறுதிப்பாடு, போதுமான நிறுவன திறன் மற்றும் சரியான மரணதண்டனை ஆகியவற்றை நாங்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறோம்.

உலகளாவிய நிலைமை கவலைக்குரியது என்றாலும், மனிதகுலம் எந்தவொரு வேறுபாடுகளையும் செயலற்ற தன்மையையும் தனிமைப்படுத்தி, தற்போதைய சவாலை சமாளிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஐ.நா. எஸ்.டி.ஜி. 3.

உயர்ந்த நிலையற்ற தன்மைக்கு மத்தியில், ஒமாஹாவின் முனிவரிடமிருந்து வரும் ஞானத்தின் வார்த்தைகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பொருத்தமானவை- மற்றவர்கள் பேராசை கொள்ளும்போது பயப்படுங்கள். மற்றவர்கள் பயப்படும்போது பேராசை கொள்ளுங்கள்.

நவ்னீத் முனோட் சி.ஐ.ஓ
- எஸ்பிஐ ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட்
பிப்ரவரி 29, 2020
(மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படியுங்கள்.)

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ negative ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನವನೀತ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ - ಆದರೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಣಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಈ ಮೇಲ್ನೋಟ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದವು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯುಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 1.67% ರಷ್ಟಿರುವ 30 ವರ್ಷಗಳ ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ 2008 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 100 ಬಿಪಿಎಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ !! ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಆಘಾತ ಬಹುಶಃ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಇದು ತೀರಾ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀತಿ ಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿತ್ತೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯು ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕುಸಿತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಕಾರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ತಡವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮರು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಚೀನಾದಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಅಪಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೂ ಹೊರಬರಲಾರದು.

ಗಾತ್ರವು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ- ಮೊದಲನೆಯದು, ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು, ದೃ social ವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಐಬಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿವೆ ಆದರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳು, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ & ಡಿ ಖರ್ಚು ಜಿಡಿಪಿಯ 0.6% -0.7% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯೀಕರಿಸುವ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ, ಈ ಶತಮಾನದ 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್' ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಕಾಸದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತವು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಎಫ್‌ಸಿಯ ನಂತರ, ನಿರಂತರ negative ಣಾತ್ಮಕ ನೈಜ ದರಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿ ಇತ್ತು, ಈ ಅವಧಿಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅತಿರೇಕದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥೂಲ-ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತು, ಅದು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, ಆ ವರ್ಷವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ನಾವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೈಜ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಐಬಿಸಿಯಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಅವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಮಂದಗತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಂದಗತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದತ್ತಾಂಶ (ಕ್ಯೂ 3 ಎಫ್‌ವೈ 20 4.7%) ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನ 128.5%) ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂದಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ನಿರಾಶಾವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದುವರಿದ 10% ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರುಡು ಆಶಾವಾದವು ಆಧಾರರಹಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದಂತೆಯೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಾಶಾವಾದವು ವಿಪರೀತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಜಿ-ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್‌ಪಿಎ ಸ್ವಚ್ -ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಐಬಿಸಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳಂತಹ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ ed ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ formal ಪಚಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣಕಾಸುೀಕರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರೈಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಭಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಕಾರರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪೂರೈಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳಿಗೆ ವಲಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೆಪೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (ಎಲ್‌ಟಿಆರ್‌ಒ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 'ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ.

ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎತ್ತರವು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸರಬರಾಜು ಅಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಿಧಾನವು ಹತ್ತಿರ-ಅವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ನೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡ್ಡಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಂಚಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೋಗವು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಲವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೀತಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನವಕುಲವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಜಡತ್ವವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುಎನ್ ಎಸ್‌ಡಿಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ 2030 ರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 3.

ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಒಮಾಹಾ age ಷಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ- ಇತರರು ದುರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗಿರಿ. ಇತರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾಗ ದುರಾಸೆಯಿಂದಿರಿ.

ನವನೀತ್ ಮುನೋಟ್
ಸಿಐಒ - ಎಸ್‌ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020
(ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.)

കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ആഗോള വിൽപ്പനയുടെ പ്രേരണയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സംഭവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാം. ഹ്രസ്വകാല ആഘാതം വ്യക്തമായി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും, ഇത് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയെ മറച്ചുവെക്കുന്നതിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് നവീത് വാദിക്കുന്നു - എന്നാൽ നയത്തിലും മൈക്രോ തലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി വിവരിക്കുകയുള്ളൂ.

കൊറോണ വൈറസ് മാസത്തിലുടനീളം പ്രധാനവാർത്തകളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി, ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് രോഗം പടർന്നതിനാൽ ആഗോള റിസ്ക് ആസ്തികൾ കുത്തനെ വിറ്റു. ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ കഠിനമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലേക്കാണ്. ദീർഘകാലമായി യുഎസ് ബോണ്ട് വരുമാനം റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. 30 വർഷത്തെ യുഎസ് ട്രഷറി വിളവ് ഇപ്പോൾ 1.67% ആണ്, 2008 ഡിസംബറിൽ തൊട്ടതിനേക്കാൾ 100 ബിപിഎസ് കുറവാണ് !! സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇതുവരെ അർത്ഥവത്തായ പിക്കപ്പിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആഗോള ധനകാര്യ വിപണികളെ ഇതുവരെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏകീകൃത പണസൗകര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ഷോക്ക് ഒരുപക്ഷേ തിരുത്തലിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിപണിയുടെ ട്രിഗറായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. കൃത്യമായ ആഘാതം കണക്കാക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ, നയപരമായ നടപടി വളരെയധികം വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നിട്ടും എല്ലാ പണസൗകര്യങ്ങളുമായും വളർച്ച തുടരുന്നത് സാമ്പത്തിക നയം അതിന്റെ പരിധിയിലെത്തിയെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നീണ്ട മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുറത്തെടുക്കാൻ ധനനയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇത് ir ട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു.

ഹ്രസ്വകാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ എപ്പിസോഡ് ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ലോകങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർത്തേക്കാം. യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ പലതരം സന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങളും സാങ്കേതിക യുദ്ധങ്ങളും അർത്ഥവത്താകാൻ സാധ്യതയില്ല. മാത്രമല്ല, ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം ചൈനയെ വഷളാക്കുന്നത് തുടരുകയും തൊഴിൽ ലഭ്യതയിലും തൊഴിൽ ചെലവിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകൾ വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഉൽപ്പാദനം ചൈനയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, വിയറ്റ്നാം, തായ്‌ലൻഡ്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിലും, ചൈനയ്ക്ക് പകരമായി ഇന്ത്യക്ക് അതിന്റെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമീപകാല ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് വളരെയധികം പ്രതീകാത്മക മൂല്യമുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

വലുപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞ വേലയിൽ വലിയൊരു വിതരണം നൽകുന്നു, അതേ സമയം ഒരു വലിയ പ്രാദേശിക വിപണിയാണ്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും വലിപ്പവും ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രവും പരിഭ്രാന്തിയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് - ഒന്നാമത്, കരാറുകളുടെ പവിത്രത, തർക്ക പരിഹാരം, നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ, ഇഷ്‌ടങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട്. രണ്ടാമതായി, നവീകരണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശക്തമായ ശ്രദ്ധ, മൂന്നാമത്, ശക്തമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വല. ഇവയിൽ, ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചുവെങ്കിലും ആദ്യ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

തുടർച്ചയായുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ ചെലവുകൾക്കായി ധാരാളം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ആവശ്യമാണ്, അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇടത്തരം വരുമാനത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എൻ‌വലപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചാ അഭിലാഷങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന്, ജുഡീഷ്യൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി മുന്നണികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ സ്ഥാപന ശേഷി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജിഎസ്ടി, ഐ‌ബി‌സി എന്നിവയ്‌ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ‌, ബിസിനസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ‌ ഗണ്യമായ പുരോഗതി മുതലായവ ശരിയായ ദിശയിലാണെങ്കിലും നടപ്പാക്കൽ‌, തർക്ക പരിഹാരം എന്നിവയിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ വളരെയധികം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടെലികോം മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, അതിജീവനത്തിനായി വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഇപ്പോഴും പാടുപെടുകയാണ്, എൻ‌ബി‌എഫ്‌സിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിലും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന ശേഷിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലും നിർണ്ണായകവുമായ പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്.

നവീകരണത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗെയിം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ-വികസന ചെലവ് ജിഡിപിയുടെ 0.6% -0.7% തുച്ഛമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗവേഷണത്തിനായി ബിസിനസ്സ്, അക്കാദമിയ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. ആഗോള മേധാവിത്വത്തിനായുള്ള അന്വേഷണം സാങ്കേതികവിദ്യയെ തദ്ദേശീയമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ 'സ്പുട്നിക്' നിമിഷത്തിൽ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സാങ്കേതിക പരിണാമത്തിന്റെ വേഗതയും തത്ഫലമായി തടസ്സപ്പെടുന്നതും പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നടപടി കൂടുതൽ പുതുമകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വേഗത നിലനിർത്തേണ്ടത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. ചൈനയുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന്, വിദേശത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകളെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ടെക് വിപ്ലവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനസംഖ്യാ ലാഭവിഹിതം കൊയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നേടുന്നതിനും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യ വികസനവും സമാനമാണ്.

ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ, ശരിയായ ചട്ടക്കൂട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. ജി‌എഫ്‌സിക്ക് ശേഷം, നിരന്തരമായ നെഗറ്റീവ് റിയൽ റേറ്റുകളുടെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമിത ശേഷി സൃഷ്ടിക്കൽ, ബാങ്കുകളുടെ വ്യാപകമായ വായ്പ, നയപരമായ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇത് ഒരു മാക്രോ-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ വിത്തുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, അത് 2013 ൽ ഒരു പാരമ്യത്തിലെത്തി, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തോട് ആ വർഷവും രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇത് ശരിയാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, റെഗുലേറ്ററി, ജുഡീഷ്യൽ ഓവർറീച്ച് ചെയ്തു, യഥാർത്ഥ നിരക്കുകൾ വളരെക്കാലം ഉയർത്തി, ധനപരമായ കർശനമാക്കൽ ആരംഭിച്ചു, ഒരേ സമയം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ജിഎസ്ടി, ഐ‌ബി‌സി പോലുള്ള ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. അനുബന്ധ ഫലം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ മാന്ദ്യമാണ്, ഇത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയും സമ്പത്ത് ഫലത്തിലൂടെയും വളർച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം മുകളിലായി, ഇതെല്ലാം ആഗോള മാന്ദ്യവും കടുത്ത സാങ്കേതിക തകരാറുകളും ചേർന്നു. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ജിഡിപി വളർച്ചാ ഡാറ്റയും (ക്യു 3 എഫ് വൈ 20 ന് 4.7 ശതമാനവും) ഏപ്രിൽ-ജനുവരി 20 (2019-20 ലെ ബജറ്റിന്റെ 128.5 ശതമാനം) സാമ്പത്തിക കമ്മി സംഖ്യയും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലെ മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായി അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തരുത്. ഒരു ദശകം മുമ്പ് തുടരുന്ന 10% ജിഡിപി വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധമായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതുപോലെ, നിലവിലെ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം അമിതവും തെറ്റായതുമായി മാറിയേക്കാം.

കറന്റ് അക്ക and ണ്ടും ധനക്കമ്മിയും നിയന്ത്രണത്തിലായി, രൂപ വലിയ തോതിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും വിദേശ കരുതൽ ധനം സുഖകരവും ഉയർച്ചയും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ മാക്രോ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പ പ്രതീക്ഷകൾ കുറഞ്ഞു, മൂലധനച്ചെലവും ഇടിഞ്ഞു. എൻ‌പി‌എ വൃത്തിയാക്കൽ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് പുനർ മൂലധനവൽക്കരണം, ഏകീകരണം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സമ്മർദ്ദ പരിഹാരത്തിനായി ഐ‌ബി‌സി ചട്ടക്കൂട്. എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി പോലുള്ള പോക്കറ്റുകൾ‌ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കുറച്ച് ബബിൾ‌ സൃഷ്ടിക്കൽ‌ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ‌ ആ സ്ഥലവും വൃത്തിയാക്കുന്നു. അതിനാൽ മൂലധനത്തിന്റെ ലഭ്യതയും ചെലവും മെച്ചപ്പെടണം. കൂടാതെ, ആഗോള ബോണ്ട് സൂചിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പരമാധികാര ഫണ്ടുകൾക്ക് പൂർണ്ണ നികുതി ഇളവ് തുടങ്ങിയ നടപടികൾ വിദേശ മൂലധനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരണം.

മറുവശത്ത്, ജിഎസ്ടി, കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വെട്ടിക്കുറവ്, ബിസിനസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ formal പചാരികവൽക്കരണം, സമ്പാദ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിതരണ മേഖലയെയും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിലും ഞങ്ങൾ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ യൂണിറ്റുകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ തന്ത്രപരമായ വിഭജനം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ, കാലക്രമേണ അവർക്ക് മൂല്യ സ്രഷ്ടാക്കളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. സപ്ലൈ സൈഡ് പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ആവശ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്കിനെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, എംഎസ്എംഇകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഇളവുകൾ, ദീർഘകാല റിപ്പോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (എൽ‌ടി‌ആർ‌ഒകൾ) എന്നിവ പോലുള്ള സമീപകാല നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആർ‌ബി‌ഐ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് 'എന്തും' ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ആണ്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക.

സമീപകാലത്ത്, വളർച്ചയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ നയ നടപടികൾക്ക് പുറമേ, ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മികച്ച മുന്നേറ്റവും ആഗോള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റവും സഹായിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തകരാറിലായുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ധനവിപണിയിലെന്നപോലെ സ്വർണ വിലക്കയറ്റം പോസിറ്റീവ് സമ്പത്ത് പ്രഭാവത്തിന് സഹായിക്കും. സപ്ലൈ സൈഡ് നടപടികളിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുമാന വളർച്ചയും അതിന്റേതായ വേഗതയിൽ നടക്കുമെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് പുനരുജ്ജീവനത്തിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സമീപനം പ്രധാനമാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയ്ക്കുള്ള സ്ക്രാപ്പേജ് നയം ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബിസിനസുകളെയും പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടെലികോം മേഖലയിലുള്ളതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടണം.

മൊത്തത്തിൽ, കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ആഗോളതലത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സാമ്പത്തിക വിപണികളെ അസ്ഥിരമായി തുടരും. ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല പുന or ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് രോഗം വേഗത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ക്രമേണ ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേഷംമാറിനിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തെളിയിക്കും. നയപരമായ നിശ്ചയദാർ, ്യം, മതിയായ സ്ഥാപന ശേഷി, ശരിയായ നിർവ്വഹണം എന്നിവ ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ശക്തമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഗുണം നേടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണ്.

ആഗോള സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെങ്കിലും, മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളും ജഡത്വവും പരിഹരിക്കുമെന്നും നിലവിലെ വെല്ലുവിളിയെ മറികടക്കാൻ മാത്രമല്ല, യുഎൻ എസ്ഡിജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2030 ലെ ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കൂടുതൽ വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 3.

ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയ്ക്കിടയിൽ, ഒമാഹ മുനിയിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രസക്തമാണ്- മറ്റുള്ളവർ അത്യാഗ്രഹികളാകുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുക. മറ്റുള്ളവർ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കുക.

നവീനീത് മുനോട്ട്
സി‌ഐ‌ഒ - എസ്‌ബി‌ഐ ഫണ്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
2020 ഫെബ്രുവരി 29
(മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപം വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.)