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The recent corporate tax cut in Navneet’s view, signals Government’s belief that it is the private sector which has to lead the growth push. For an economy that is still deficient in risk capital, attraction of foreign capital and efficient allocation of domestic savings is imperative. Navneet calls for a Jan Nivesh movement to follow Jan Dhan, with a slew of incentives to channelize domestic savings into financial markets. Read on as he prescribes what needs to be done next, after the corporate tax cuts, to usher in a truly sustainable period of rapid economic growth.

The sharp economic slowdown of the past several months had necessitated policy action at a war scale. The Government responded with big bang reform on corporate taxes. The sharp cut essentially represents a huge transfer from the government to the corporate sector. In our view, this move underlines the government’s belief that it is the innovation, efficiency and enterprise of the private sector that will drive growth while the government plays the role of a facilitator in business.

While this move doesn’t directly address the near-term demand weakness beyond providing a sentiment boost, this is an important step towards reviving the investment cycle. Followed with appropriate regulatory realignment, this would also help in bringing in foreign manufacturing as global supply chains readjust. This in turn should create employment leading to sustained consumption and growth. In fact, the consumption driven growth of the past few years while investments struggled was unstainable as incrementally this consumption was being financed through dipping savings and increasing leverage, as income growth severely lagged.

There are concerns around the implication on fiscal deficit. While the fiscal pressures are for real, the government has levers to address those. For one, the move should strengthen the government’s resolve to shore up its finances through asset monetization and strategic divestments. Similarly, there is room for significant increase in GST compliance as collections have run way below expectations so far. The time is also ripe to relook at subsidies. The experience with fuel subsidy was very encouraging. With better adaption of Direct Benefit Transfer (DBT), food and fertilizer subsidies can also be rationalized.

Given the global backdrop, the tax reform assumes greater significance. There is enormous uncertainty globally, from frail economies to rising geopolitical tensions: trade tensions between US-China and Japan-Korea, Brexit, Hong Kong, the middle east to name a few. India being integrated with the rest of the globe is bound to be impacted, yet this can be our opportunity to stand out and stand tall. Amidst all the chaos, India can carve out a position of strength for itself owing to several factors.

India for one is a large and stable democracy with a strong political leadership. At a time when the world continues to experiment with unconventional monetary policy, India has been relatively prudent on monetary and fiscal fronts. While the world is grappling with excess leverage, we have modest debt to GDP. When currency is increasingly being used by countries as a tool against economic challenges, India has largely left its currency to market forces. Globally while policy uncertainty has been on the rise, India has been cracking down on corruption and black economy and improving the ease of doing business. When climate change is emerging as the biggest risk, India is already taking a lead on environment (non-fossil fuel adoption, ban on single use plastic, water conservation to name a few) despite the stage of our economic development.

The common theme across all these, be it strong democracy, prudent fiscal and monetary policy, market determined currency, modest leverage, crackdown on black economy or environment and social security initiatives, is that we have ingrained sustainability in our development model. And in that context the fact that the government has sought to revive investments through corporate tax cuts rather than wasteful consumption emphasizes its focus on the structural rather than here and now. At a time when investment opportunities are scarce globally and money is abundant, India can be an oasis of hope for foreign capital. Yet, in spite of the inherent strengths of our model, we shouldn’t be counting our chickens before they hatch. There is a tremendous lot to be done before we hope to be a truly viable investment destination for the world.

Starting with sustainability, one remarkable achievement has been the empowering of masses as a way to sustainable development. The integration of the rural masses with the mainstream through road, electricity, financially, digitally and through improved social security should go a long way in rural India catching up with urban India. The resultant rise in their aspirations has to be positively channelized to move the large population employed in relatively unproductive agricultural activities away into more productive sectors by reskilling them. Within agriculture, reforms such as farmer education, land record digitization, investment in logistics and food parks and contract manufacturing to name a few have the potential to significantly improve productivity.

Being a country deficient in risk capital, we need to do more to channelize both domestic and foreign savings. A sovereign bond offering in local currency can do a lot of good to building credibility around Rupee as well as India. Effort should be made to get these local currency bonds included in international bond indexes. An associated outcome will be a better bargaining position with rating agencies. These are vital as we have humongous investment needs for infrastructure build up. Given the challenges faced by private sector in the previous cycle, asset recycling, by inviting long term investors in infrastructure assets to free up capital for further asset creation, has to be the dominant funding model.

While raising investment rate is a prerequisite to raising domestic savings, these savings have to be better incentivised to move to financial assets rather than physical. Especially flow into equity markets remains abysmal denying corporates the much-needed risk capital. Corporate tax cut is an important step; the government should evaluate following it up with removal of long-term capital gains tax to encourage equity flows. Jan Dhan has been a great success story on financial inclusion. How about Jan Nivesh to encourage more financial savings?

A direct tax code with a significant simplification and lowering of personal taxes will go a long way in channelizing savings. A radical simplification of tax filings, through measures such as Aadhar linkage, app-based interface or faceless pre-assessment, can be a significant boost to tax compliance and collections. And not to forget the behavioural aspects of it all, we wonder what changing the name of income tax to something like Swabhimaan Yogdaan and GST to Rashtra Nirmaan Yogdaan will do to willingness of Indians to pay their share of taxes!

Finally, investment cycle won’t revive without a revival in business sentiment. After a period of what many commentators believe to be regulatory and judicial overreach, the PM in his Independence Day speech acknowledged the need to respect wealth creators. The current tax reform is an important step in that direction. Regulatory environment needs to align with taxation now and soothe more nerves to unleash private sector’s enterprise. While these tax cuts help private sector deleveraging, focussed approach on NPA resolution and bank recapitalisation is needed to kickstart credit growth.

Financial sector is the life-blood of the economy and addressing challenges in that space is of utmost importance, especially given the role reflexivity plays in shaping the real economy. NCLT like framework to deal with stressed entities in the financial sector, refinance window for illiquid assets with appropriate haircut, steps to revive real estate and MSME sector, a scheme to provide priority debt to stalled but viable projects that are NPA are some of the steps needed. While ensuring abundant liquidity, a strong message that “we will do whatever it takes” along with swift and coordinated policy response are needed to alleviate the current stress and set in motion a virtuous cycle.

Bond yields have spiked on fears of fiscal slippage post tax cut announcement. Given the local growth-inflation dynamics, weak global growth and commodity prices, and given these tax cuts don’t do much to inflation expectations, we expect the RBI to remain accommodative. Given the already elevated term premium, expect yields to cool off as a result.

Equity markets aren’t discounting a new investment cycle yet given the concerns around financial sector stress. The recent up-move therefore has barely mimicked the upgrades to FY20 earnings owing to tax cuts. However, with corporate profits to GDP at multi-decade lows, mean reversion may be in order. Investors should take comfort that Government is intent on decisive structural reforms to fortify India’s position in the global arena.

(Mutual funds’ investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.)

नवनीत के नजरिए में हालिया कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, सरकार के इस विश्वास को इंगित करती है कि यह निजी क्षेत्र है जिसे विकास की ओर अग्रसर करना है। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अभी भी जोखिम पूंजी में कमी है, विदेशी पूंजी का आकर्षण और घरेलू बचत का कुशल आवंटन अनिवार्य है। नवनीत ने जन धन का पालन करने के लिए जन धन आंदोलन का आह्वान किया, साथ ही वित्तीय बाजारों में घरेलू बचत को चैनलाइज करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए। आगे पढ़ें कि वह यह बताता है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद आगे क्या करना है, वास्तव में तेजी से आर्थिक विकास की अवधि में।

पिछले कई महीनों की तीव्र आर्थिक मंदी ने युद्ध स्तर पर नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता थी। सरकार ने कॉर्पोरेट करों पर बड़े धमाकेदार सुधार का जवाब दिया। तेज कटौती अनिवार्य रूप से सरकार से कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे विचार में, यह कदम सरकार के इस विश्वास को रेखांकित करता है कि यह निजी क्षेत्र का नवोन्मेष, दक्षता और उद्यम है जो विकास को गति देगा जबकि सरकार व्यापार में एक सूत्रधार की भूमिका निभाती है।

हालांकि यह कदम सीधे तौर पर भाव-वृद्धि को बढ़ावा देने से परे निकट-अवधि की मांग की कमजोरी को संबोधित नहीं करता है, यह निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उचित नियामक प्राप्ति के साथ, यह विदेशी आपूर्ति को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के रूप में लाने में भी मदद करेगा। बदले में यह निरंतर खपत और विकास के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में खपत में वृद्धि हुई है, जबकि संघर्ष में निवेश अस्थिर था क्योंकि यह खपत लगातार बचत और बढ़ते लीवरेज के माध्यम से वित्तपोषित की जा रही थी, क्योंकि आय वृद्धि गंभीर रूप से पिछड़ गई थी।

राजकोषीय घाटे पर प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं। जबकि राजकोषीय दबाव वास्तविक के लिए हैं, सरकार के पास उन्हें संबोधित करने के लिए लीवर हैं। एक के लिए, इस कदम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण और रणनीतिक विभाजनों के माध्यम से अपने वित्त को किनारे करने के सरकार के संकल्प को मजबूत करना चाहिए। इसी तरह, जीएसटी अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए जगह है क्योंकि संग्रह अब तक अपेक्षाओं से कम है। सब्सिडी पर ध्यान देने का समय भी परिपक्व है। ईंधन सब्सिडी के साथ अनुभव बहुत उत्साहजनक था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बेहतर अनुकूलन के साथ, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को भी तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

वैश्विक पृष्ठभूमि को देखते हुए, कर सुधार अधिक महत्व रखता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी अनिश्चितता से लेकर भू-राजनीतिक तनाव तक बढ़ रहे हैं: अमेरिका-चीन और जापान-कोरिया, ब्रेक्सिट, हांगकांग, मध्य पूर्व के बीच व्यापार तनाव कुछ नाम करने के लिए। शेष विश्व के साथ एकीकृत होने के कारण भारत प्रभावित होना लाजिमी है, फिर भी यह हमारे लिए लंबे समय तक खड़े रहने और खड़े होने का अवसर हो सकता है। सभी अराजकता के बीच, भारत कई कारकों के कारण खुद के लिए ताकत की स्थिति को बना सकता है।

भारत एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व वाला एक बड़ा और स्थिर लोकतंत्र है। ऐसे समय में जब दुनिया अपरंपरागत मौद्रिक नीति के साथ प्रयोग करना जारी रखती है, भारत मौद्रिक और राजकोषीय मोर्चों पर अपेक्षाकृत विवेकपूर्ण रहा है। जबकि दुनिया अधिक उत्तोलन से जूझ रही है, हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद का मामूली कर्ज है। जब देशों द्वारा आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ एक उपकरण के रूप में मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है, तो भारत ने अपनी मुद्रा को बाजार की ताकतों में छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर जबकि नीतिगत अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, भारत भ्रष्टाचार और काली अर्थव्यवस्था और व्यापार करने में आसानी में सुधार कर रहा है। जब जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े जोखिम के रूप में उभर रहा है, भारत हमारे आर्थिक विकास के चरण के बावजूद पर्यावरण (गैर-जीवाश्म ईंधन अपनाने, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कुछ नाम रखने के लिए जल संरक्षण) पर पहले से ही नेतृत्व कर रहा है।

इन सबके बीच आम विषय, यह मजबूत लोकतंत्र, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीति, बाजार निर्धारित मुद्रा, मामूली उत्तोलन, काली अर्थव्यवस्था या पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा पहलों की कटुता है, यह है कि हमने अपने विकास मॉडल में स्थिरता बनाए रखी है। और उस संदर्भ में यह तथ्य कि सरकार ने फिजूलखर्ची के बजाय कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के जरिये निवेश को पुनर्जीवित करने की मांग की है, यहां और अब के बजाय संरचनात्मक पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर निवेश के अवसर कम हैं और धन प्रचुर मात्रा में है, भारत विदेशी पूंजी के लिए उम्मीद का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। फिर भी, हमारे मॉडल की अंतर्निहित शक्तियों के बावजूद, हमें अपने मुर्गियों को गिनने से पहले नहीं देखना चाहिए। इससे पहले कि हम दुनिया के लिए वास्तव में व्यवहार्य निवेश गंतव्य बनने की उम्मीद करें, बहुत कुछ किया जा सकता है।

स्थिरता के साथ शुरू करना, एक उल्लेखनीय उपलब्धि है सतत विकास के रास्ते के रूप में जनता का सशक्तिकरण। ग्रामीण जनता का एकीकरण सड़क, बिजली, वित्तीय, डिजिटल और बेहतर सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से मुख्यधारा के साथ शहरी भारत के साथ ग्रामीण भारत में एक लंबा रास्ता तय करना चाहिए। उनकी आकांक्षाओं में परिणामी वृद्धि अपेक्षाकृत सकारात्मक अनुत्पादक कृषि गतिविधियों में कार्यरत बड़ी आबादी को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित करके उन्हें फिर से तैयार करने के लिए सकारात्मक रूप से प्रसारित करने की है। कृषि के भीतर, किसान शिक्षा, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, रसद और खाद्य पार्कों में निवेश और कुछ लोगों के नाम पर अनुबंध निर्माण जैसे सुधारों से उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है।

जोखिम पूंजी में देश की कमी होने के नाते, हमें घरेलू और विदेशी बचत दोनों को चैनलाइज करने के लिए और अधिक करने की जरूरत है। स्थानीय मुद्रा में एक सॉवरेन बॉन्ड की पेशकश रुपये के साथ-साथ भारत के लिए भी विश्वसनीयता बनाने में बहुत अच्छा कर सकती है। इन स्थानीय मुद्रा बांडों को अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। एक संबद्ध परिणाम रेटिंग एजेंसियों के साथ एक बेहतर सौदेबाजी की स्थिति होगी। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे पास आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए विनम्र निवेश की आवश्यकता है। पिछले चक्र में निजी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, परिसंपत्ति पुनर्चक्रण, बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेशकों को आगे की संपत्ति सृजन के लिए पूंजी को मुक्त करने के लिए आमंत्रित करके, प्रमुख वित्त पोषण मॉडल होना चाहिए।

घरेलू बचत को बढ़ाने के लिए निवेश की दर बढ़ाने के लिए, इन बचत को भौतिक के बजाय वित्तीय संपत्ति में स्थानांतरित करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देना होगा। विशेष रूप से इक्विटी बाजारों में प्रवाह बहुत ही आवश्यक जोखिम वाले पूंजीपतियों को नकारते हुए अपमानजनक बना हुआ है। कॉर्पोरेट कर कटौती एक महत्वपूर्ण कदम है; इक्विटी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को हटाने के साथ सरकार को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। जन धन वित्तीय समावेशन पर एक महान सफलता की कहानी रही है। अधिक वित्तीय बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जान निवेश के बारे में कैसे?

एक महत्वपूर्ण सरलीकरण और व्यक्तिगत करों को कम करने के साथ एक प्रत्यक्ष कर कोड बचत को चैनलाइज़ करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। आधार लिंकेज, ऐप-आधारित इंटरफ़ेस या फेसलेस पूर्व-मूल्यांकन जैसे उपायों के माध्यम से कर फाइलिंग का एक क्रांतिकारी सरलीकरण, कर अनुपालन और संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा हो सकता है। और इस सब के व्यवहार संबंधी पहलुओं को नहीं भूलना, हमें आश्चर्य है कि स्वाभिमान योगदान और जीएसटी जैसे राष्ट्र निर्मम योगदान के लिए आयकर के नाम को बदलने से भारतीयों को करों का हिस्सा चुकाने की इच्छा क्या होगी!

अंत में, निवेश चक्र व्यापार भावना में पुनरुद्धार के बिना पुनर्जीवित नहीं होगा। कई टिप्पणीकारों को विनियामक और न्यायिक विश्वास को खत्म करने के बाद, पीएम ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में धन रचनाकारों का सम्मान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। वर्तमान कर सुधार उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विनियामक वातावरण को अब कराधान के साथ संरेखित करने और निजी क्षेत्र के उद्यम को प्राप्त करने के लिए अधिक नसों को शांत करना होगा। जबकि इन कर कटौती से निजी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने में मदद मिलती है, एनपीए संकल्प पर बैंक के दृष्टिकोण और बैंक पुनर्पूंजीकरण को क्रेडिट विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का जीवन-रक्त है और उस स्थान में चुनौतियों का सामना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वास्तविक अर्थव्यवस्था को आकार देने में भूमिका प्रतिसादिता निभाता है। वित्तीय क्षेत्र में तनावग्रस्त संस्थाओं से निपटने के लिए एनसीएलटी जैसा ढांचा, उपयुक्त बाल कटवाने वाली अचल संपत्तियों के लिए पुनर्वित्त खिड़की, अचल संपत्ति और एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कदम, रुकी हुई लेकिन व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता ऋण प्रदान करने की योजना जो एनपीए हैं, कुछ कदम हैं जरूरत है। प्रचुर मात्रा में तरलता सुनिश्चित करते हुए, एक मजबूत संदेश कि "हम जो कुछ भी करेंगे वह तेज और समन्वित नीति प्रतिक्रिया के साथ-साथ वर्तमान तनाव को कम करने और गति को एक पुण्य चक्र में सेट करने के लिए आवश्यक है।"

बॉन्ड यील्ड में राजकोषीय फिसलन के बाद की कटौती की घोषणा की आशंका है। स्थानीय विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता, कमजोर वैश्विक विकास और कमोडिटी की कीमतों को देखते हुए, और इन करों में कटौती से मुद्रास्फीति की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई व्यवस्थित रहेगा। पहले से बढ़े हुए प्रीमियम को देखते हुए, पैदावार की उम्मीद करें।

इक्विटी बाजार वित्तीय क्षेत्र के तनाव के बारे में चिंताओं को देखते हुए एक नए निवेश चक्र को छूट नहीं दे रहे हैं। इसलिए हालिया अप-टू-मूव ने कर कटौती की वजह से वित्त वर्ष 2015 की कमाई के उन्नयन को मुश्किल से कम किया है। हालांकि, बहु-दशक के चढ़ाव पर सकल घरेलू उत्पाद में कॉर्पोरेट मुनाफे के साथ, मतलब उलटा क्रम में हो सकता है। निवेशकों को इस बात का दिलासा देना चाहिए कि वैश्विक क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निर्णायक संरचनात्मक सुधारों पर आधारित है।

(म्यूचुअल फंड का निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।)

नुकत्याच झालेल्या कॉर्पोरेट करामध्ये नवनीतच्या दृष्टीने केलेली कपात सरकारच्या खाजगी क्षेत्राच्या वाढीवर अवलंबून आहे. जोखीम भांडवलाची कमतरता असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी परकीय भांडवलाचे आकर्षण आणि देशांतर्गत बचतीच्या दक्षतेने वाटप करणे अत्यावश्यक आहे. घरगुती बचती आर्थिक बाजारपेठेत आणण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रोत्साहन देऊन नवनीतने जन धनच्या मागे जन जनआंदोलनाची मागणी केली आहे. कॉर्पोरेट कर कपातीनंतर वेगवान आर्थिक विकासाचा खरोखरच टिकाऊ कालावधी सुरू करण्यासाठी पुढे काय करण्याची गरज आहे हे तो लिहून देताना वाचा.

गेल्या कित्येक महिन्यांच्या तीव्र आर्थिक मंदीमुळे युद्धपातळीवर धोरणात्मक कृती होणे आवश्यक होते. कॉर्पोरेट करांवर मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाल्याबद्दल सरकारने प्रतिसाद दिला. तीक्ष्ण कट मूलत: सरकारकडून कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण दर्शवते. आमच्या मते ही खासगी क्षेत्राची नावीन्य, कार्यक्षमता आणि उद्योगधंद्यामुळे सरकार वाढीस कारणीभूत ठरेल, असा सरकारचा विश्वास अधोरेखित करतो, तर सरकार व्यवसायात मदत करणार्‍याची भूमिका बजावते.

ही हालचाल भावना वाढविण्यापलीकडे असलेल्या निकटवर्ती मागणीतील दुर्बलतेकडे थेट लक्ष देत नसली तरी गुंतवणूकीच्या चक्रेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पायरी आहे. योग्य नियामक दुरुस्तीचे पालन केल्याने हे विदेशी पुरवठा साखळी सुधारित होण्यास मदत करेल. यामुळे असेच रोजगार निर्माण करावे जेणेकरून सतत उपभोग आणि वाढ होईल. मागील काही वर्षात गुंतवणूकीत संघर्ष होत असताना खपवून घेतलेली वाढ अस्थिर होती कारण उत्पन्नाची वाढ कठोरपणे कमी राहिल्यामुळे हळूहळू या खपातील बचत बुडवून बचत आणि वाढीच्या माध्यमातून केली जात होती.

वित्तीय तूटवर परिणाम होण्याची चिंता आहे. आथिर्क दबाव खरोखरच आहे, परंतु सरकार त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे. एक तर, मालमत्ता कमाई आणि मोक्याच्या जागेद्वारे वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारच्या या निर्णयामुळे या निर्णयाला बळकटी मिळाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जीएसटीच्या अनुपालनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे कारण संग्रह आतापर्यंतच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. अनुदानाकडे दुर्लक्ष करण्याचीही वेळ योग्य आहे. इंधन अनुदानाचा अनुभव खूप उत्साहवर्धक होता. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) चांगल्या पद्धतीने जुळवून घेतल्यास अन्न व खत अनुदानाचेही तर्कसंगत केले जाऊ शकते.

जागतिक पार्श्वभूमीवर, कर सुधारणेस अधिक महत्त्व दिले जाते. दुर्बल अर्थव्यवस्थेपासून ते वाढते भू-राजकीय तणाव पर्यंत जागतिक स्तरावर प्रचंड अनिश्चितता आहेः अमेरिका-चीन आणि जपान-कोरिया, ब्रेक्सिट, हाँगकाँगमधील मध्यवर्ती व्यापारातील तणाव आणि काही पूर्व नावे आहेत. उर्वरित जगाशी जोडल्या जाणार्‍या भारतावर परिणाम होण्याचे बंधन आहे, तरीही उभे राहण्याची आणि उंच उभे राहण्याची ही आपली संधी असू शकते. सर्व अनागोंदी दरम्यान, भारत अनेक कारणांमुळे स्वत: साठी सामर्थ्यवान स्थिती निर्माण करू शकेल.

एक म्हणजे भारत एक मजबूत आणि स्थिर लोकशाही असलेला एक स्थिर आणि स्थिर लोकशाही आहे. अशा वेळी जेव्हा जग अद्याप अपारंपरिक चलनविषयक धोरणाचा प्रयोग करत आहे, तेव्हा भारत आर्थिक आणि वित्तीय आघाड्यांवर तुलनेने शहाणा आहे. जगात जास्त फायदा होत असताना आपल्याकडे जीडीपीवर माफक कर्ज आहे. जेव्हा देशांकडून चलन वाढीला आर्थिक आव्हानांविरूद्ध एक साधन म्हणून वापरले जात आहे, तेव्हा भारताने मोठ्या प्रमाणात आपले चलन बाजारपेठेवर सोडले आहे. जागतिक पातळीवर धोरणातील अनिश्चितता वाढत असताना, भारत भ्रष्टाचार आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेवर कडक कारवाई करत आहे आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा करीत आहे. हवामानातील बदल हा सर्वात मोठा धोका म्हणून उदयास येत असताना, भारत आपल्या आर्थिक विकासाची अवस्था असूनही पर्यावरणास (जीवाश्म नसलेल्या इंधन दत्तक घेणे, एकल वापर करण्याच्या प्लास्टिकवर बंदी घालणे, काहींची नावे ठेवण्यासाठी जलसंधारणा) आधीपासूनच पुढाकार घेत आहे.

या सर्वांमधील सर्वसाधारण थीम, ती मजबूत लोकशाही असो, विवेकी वित्तीय आणि आर्थिक धोरण असो, बाजारपेठेचे निर्धारण केलेले चलन असोत, मध्यम अर्थव्यवस्था असो, काळा अर्थव्यवस्था किंवा पर्यावरण आणि सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांवरील क्रॅकडाऊन ही आपल्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये टिकाव आहे. आणि त्या संदर्भात सरकारने व्यर्थ वापरापेक्षा कॉर्पोरेट कर कपातीद्वारे गुंतवणूकी पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला आहे ही वस्तुस्थिती येथे आणि आत्तापेक्षा स्ट्रक्चरलवर केंद्रित आहे. अशा वेळी जेव्हा जागतिक स्तरावर गुंतवणूकीच्या संधी फारच कमी असतात आणि पैसाही भरपूर असतो, तेव्हा परकीय भांडवलासाठी भारत आशेचा ओस होऊ शकतो. तरीही, आमच्या मॉडेलच्या अंतर्निहित शक्ती असूनही, आम्ही आमच्या कोंबडीची पिल्ले करण्यापूर्वी त्यांची गणना करू नये. जगासाठी खरोखर व्यवहार्य गुंतवणूक गंतव्यस्थान होण्याची आशा करण्यापूर्वी आपण बरेच काही केले पाहिजे.

टिकाऊपणासह प्रारंभ करून, एक उल्लेखनीय यश म्हणजे टिकाऊ विकासाचा मार्ग म्हणून जनतेला सक्षम बनविणे. रस्ता, वीज, आर्थिक, डिजिटल आणि सुधारित सामाजिक सुरक्षेद्वारे ग्रामीण भागातील मुख्य प्रवाहात ग्रामीण भागातील नागरिकांचे एकीकरण शहरी भारताशी जोडल्या जाणार्‍या ग्रामीण भारतात खूप पुढे जायला हवे. तुलनेने अनुत्पादक शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करणा agricultural्या मोठ्या लोकसंख्येला पुन्हा उत्पादन देऊन अधिक उत्पादक क्षेत्रात हलविण्यासाठी त्यांच्या आकांक्षा वाढीस सकारात्मक वळण दिले गेले पाहिजे. शेतीत, शेतकरी शिक्षण, भूमी अभिलेख डिजिटलायझेशन, लॉजिस्टिक व फूड पार्क्समधील गुंतवणूक आणि काहींची नावे ठेवण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चर यासारख्या सुधारणांमुळे उत्पादकता सुधारण्यातील संभाव्यता आहे.

जोखीम भांडवलाची कमतरता असलेल्या देशामुळे आम्हाला देशी आणि परकीय बचत कमी करण्यासाठी अधिक काही करण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक चलनात सार्वभौम बाँड ऑफर केल्यामुळे रुपया तसेच भारतभरात विश्वासार्हता निर्माण होण्याचे बरेच काही होऊ शकते. हे स्थानिक चलन बाँड आंतरराष्ट्रीय बाँड निर्देशांकात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संबद्ध परिणाम रेटिंग एजन्सींसह एक चांगली सौदेबाजीची स्थिती असेल. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आपल्याकडे गुंतवणूकीची प्रचंड गरज असल्याने हे महत्त्वाचे आहेत. मागील चक्रात खासगी क्षेत्राला जी आव्हाने आहेत त्या पाहता मालमत्ता पुनर्वापरामुळे पायाभूत सुविधांमधील दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना पुढील मालमत्ता निर्मितीसाठी भांडवल मोकळे करण्यासाठी निमंत्रण देऊन प्रबळ निधीचे मॉडेल बनले पाहिजे.

गुंतवणूकीचा दर वाढविणे ही घरगुती बचती वाढविण्याची एक पूर्वस्थिती आहे, परंतु या बचतीचा भौतिक ऐवजी आर्थिक मालमत्तेत जाण्यासाठी अधिक उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. विशेषत: इक्विटी मार्केटमधील प्रवाह कमालीची नाकारणार्‍या कॉर्पोरेट्सला धोकादायक भांडवल देतात. कॉर्पोरेट कर कट एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे; इक्विटी प्रवाहांना प्रोत्साहित करण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर काढून टाकल्यानंतर सरकारने त्याचे मूल्यांकन केले पाहिजे. आर्थिक समावेशावरील जन धन ही एक चांगली यशोगाथा आहे. अधिक आर्थिक बचतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी जन निवास कसे?

लक्षणीय सरलीकरण आणि वैयक्तिक कर कमी करण्याचा थेट कर कोड बचत चॅनेललाइझ करण्यात बराच पुढे जाईल. आधार लिंकज, अ‍ॅप-आधारित इंटरफेस किंवा फेसलेस लेस पूर्व मूल्यांकन यासारख्या उपायांद्वारे कर भरणेचे मूलगामी सरलीकरण कर अनुपालन आणि वसूलीसाठी महत्त्वपूर्ण वाढ होऊ शकते. आणि या सर्वांच्या वर्तनात्मक बाबींना विसरण्यासाठी विसरू नका, स्वाभिमान योगदान आणि जीएसटी यांना राष्ट्रनिर्माण योगदानासारख्या कशाला आयकर नावाने बदलून भारतीयांचा कर वाटा देण्याची इच्छा निर्माण होईल!

शेवटी, गुंतवणूकीच्या चक्रात पुनरुज्जीवन होणार नाही. अनेक टीकाकारांना नियामक व न्यायालयीन मतभेद असल्याचे समजल्यानंतर पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात संपत्ती निर्माण करणा respect्यांचा आदर करण्याची गरज मान्य केली. सध्याची कर सुधारणा त्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे. नियामक वातावरणास आता कर आकारणीशी संरेखित करण्याची आवश्यकता आहे आणि खाजगी क्षेत्राचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी अधिक मज्जातंतूंना शांत करणे आवश्यक आहे. या कर कपातीमुळे खासगी क्षेत्राचे नुकसान कमी होण्यास मदत होत असली तरी पत वाढीसाठी एनपीए रिझोल्यूशन आणि बँक रिकॅपिटलायझेशनवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचे जीवन-रक्त असते आणि त्या जागेतल्या आव्हानांना तोंड देण्यास अत्यंत महत्त्व असते, विशेषत: वास्तविक अर्थव्यवस्थेला आकार देताना रिफ्लेक्सिव्हिटीची भूमिका विशेषतः. वित्तीय क्षेत्रातील ताणतणाities्या घटकांशी व्यवहार करण्यासाठी फ्रेमवर्क, योग्य धाटणीसह अयोग्य मालमत्तांसाठी पुनर्वित्त खिडकी, रिअल इस्टेट आणि एमएसएमई क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या चरण, रखडलेल्या परंतु व्यवहार्य प्रकल्पांना प्राधान्य कर्ज देण्याची योजना एनपीए यासारख्या काही पावले आहेत. आवश्यक मुबलक तरलता सुनिश्चित करताना, सध्याचा तणाव कमी करण्यासाठी आणि एक सद्गुण चक्र सुरू करण्यासाठी, जलद आणि समन्वित धोरणात्मक प्रतिसादासह “आम्ही जे काही करतो ते करू” असा सशक्त संदेश.

वित्तीय वर्षात होणारी घसरण नंतरच्या करात घट होण्याच्या घोषणेची भीती वाढली आहे. स्थानिक वाढ-चलनवाढीची गतिशीलता, कमकुवत जागतिक वाढ आणि वस्तूंच्या किंमती लक्षात घेता आणि या कर कपातीमुळे चलनवाढीच्या अपेक्षांवर फारसा परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा आम्ही आरबीआयमध्ये कायम राहतील. आधीच एलिव्हेटेड टर्म प्रीमियम दिल्यास, परिणामी उत्पादन थंडावण्याची अपेक्षा करा.

इक्विटी बाजारपेठेतील वित्तीय क्षेत्राच्या तणावाच्या चिंतेचा विचार करता नवीन गुंतवणूक सायकल सवलत देत नाही. अलीकडील अप-मूव्हने कर कपातीमुळे केवळ वित्तीय वर्ष २०१ earn च्या उत्पन्नात केलेल्या अद्यतनांची केवळ नक्कल केली आहे. तथापि, बहु-दशकांच्या तुलनेत जीडीपीला कॉर्पोरेट नफ्यासह, म्हणजे पुनर्संचयित क्रमाने होऊ शकते. जागतिक क्षेत्रात भारताचे स्थान बळकट करण्यासाठी शासन निर्णायक संरचनात्मक सुधारणांचा विचार करीत असल्याचे गुंतवणूकदारांनी सांत्वन केले पाहिजे.

(म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन आहे, योजना संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.)

નવનીતના મંતવ્યમાં તાજેતરના કોર્પોરેટ ટેક્સમાં ઘટાડો સરકારના વિશ્વાસને સંકેત આપે છે કે તે ખાનગી ક્ષેત્ર છે જેને વૃદ્ધિ તરફ દોરી જવું પડશે. અર્થતંત્ર કે જે હજી પણ જોખમ મૂડીની અછત છે, વિદેશી મૂડીનું આકર્ષણ અને સ્થાનિક બચતની કાર્યક્ષમ ફાળવણી અનિવાર્ય છે. ઘરેલુ બચતને નાણાકીય બજારોમાં લાવવા માટેના અનેક પ્રોત્સાહનો સાથે નવનીતે જન ધનને અનુસરવા જન નિવશે આંદોલન કરવાની હાકલ કરી છે. કોર્પોરેટ ટેક્સમાં ઘટાડો કર્યા પછી, ઝડપી આર્થિક વિકાસના સાચા ટકાઉ અવધિની શરૂઆત કરવા માટે, આગળ શું કરવાની જરૂર છે તે સૂચવે છે તે પર વાંચો.

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં તીવ્ર આર્થિક મંદીને યુદ્ધના ધોરણે નીતિ ક્રિયા કરવાની આવશ્યકતા હતી. સરકારે કોર્પોરેટ ટેક્સ પર મોટા મોટા સુધારા સાથે પ્રતિક્રિયા આપી. તીક્ષ્ણ કટ એ અનિવાર્યપણે સરકાર તરફથી કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં એક વિશાળ ટ્રાન્સફર રજૂ કરે છે. અમારી દ્રષ્ટિએ, આ પગલું સરકારની માન્યતાને દર્શાવે છે કે તે ખાનગી ક્ષેત્રનો નવીનતા, કાર્યક્ષમતા અને સાહસ છે જે વૃદ્ધિ તરફ દોરી જશે જ્યારે સરકાર વ્યવસાયમાં સહાયકની ભૂમિકા નિભાવશે.

જ્યારે આ પગલું સેન્ટિમેન્ટ વેગ આપ્યા સિવાયની નજીકની અવધિની માંગની નબળાઇને સીધી રીતે ધ્યાન આપતો નથી, તો રોકાણના ચક્રને જીવંત બનાવવાની દિશામાં આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. યોગ્ય નિયમનકારી પુન .સાધારણ સાથે અનુસરવામાં આવે છે, આનાથી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન ફરીથી ગોઠવવામાં આવશે, કારણ કે વિદેશી ઉત્પાદનમાં પણ મદદ કરશે. આનાથી સતત રોજગાર પેદા થવો જોઈએ જે સતત વપરાશ અને વૃદ્ધિ તરફ દોરી જાય છે. હકીકતમાં, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વપરાશ સંચાલિત વૃદ્ધિ જ્યારે રોકાણોમાં સંઘર્ષ થયો હતો તે અસ્થિર હતું કારણ કે આવક વૃદ્ધિ તીવ્ર રીતે પાછળ રહી હોવાથી આ વપરાશને ડૂબતી બચત અને વધારાનો લાભ દ્વારા નાણાં આપવામાં આવે છે.

રાજકોષીય ખાધને લગતા આસપાસની ચિંતા છે. રાજકોષીય દબાણ વાસ્તવિક છે, જ્યારે સરકાર આના પર ધ્યાન આપશે. એક તો આ પગલાથી સંપત્તિની મુદ્રીકરણ અને વ્યૂહાત્મક વિભાજન દ્વારા તેના નાણાંકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કરવાનો સરકારના સંકલ્પને મજબૂત બનાવવો જોઈએ. તેવી જ રીતે, જીએસટી પાલનમાં નોંધપાત્ર વધારાની અવકાશ છે કારણ કે સંગ્રહ અત્યાર સુધીની અપેક્ષાઓથી નીચે છે. સબસિડી પર ધ્યાન આપવાનો પણ સમય યોગ્ય છે. બળતણ સબસિડીનો અનુભવ ખૂબ પ્રોત્સાહક હતો. ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (ડીબીટી) ની વધુ સારી અનુકૂલન સાથે, ખાદ્ય અને ખાતરની સબસિડી પણ તર્કસંગત બનાવી શકાય છે.

વૈશ્વિક પૃષ્ઠભૂમિ જોતાં, કર સુધારણા વધારે મહત્વ ધારે છે. નાજુક અર્થતંત્રથી માંડીને વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તનાવ સુધીની વૈશ્વિક સ્તરે અતિશય અનિશ્ચિતતા છે: યુ.એસ.-ચીન અને જાપાન-કોરિયા, બ્રેક્ઝિટ, હોંગકોંગ, મધ્ય પૂર્વ વચ્ચેના વેપાર તનાવ, જેનું નામ થોડા છે. બાકીના વિશ્વ સાથે સંકળાયેલા ભારત પર અસર થવાની ફરજ છે, તેમ છતાં, આ ourભા રહીને standંચા થવાની અમારી તક હોઈ શકે છે. બધી અંધાધૂંધી વચ્ચે, ભારત અનેક પરિબળોને કારણે પોતાને માટે મજબૂતીની સ્થિતિ ઉભું કરી શકે છે.

એક માટે ભારત એક મજબૂત અને સ્થિર લોકશાહી છે જેમાં એક મજબૂત રાજકીય નેતૃત્વ છે. એવા સમયે જ્યારે વિશ્વમાં બિનપરંપરાગત નાણાકીય નીતિનો પ્રયોગ ચાલુ છે, ભારત નાણાકીય અને નાણાકીય મોરચે પ્રમાણમાં સમજદાર છે. જ્યારે વિશ્વ વધુ લાભ સાથે ઝઝૂમી રહ્યું છે, ત્યારે આપણી પાસે જીડીપી પર નબળું દેવું છે. દેશો દ્વારા ચલણનો વધુને વધુ આર્થિક પડકારો સામે સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે ભારતે મોટાભાગે તેનું ચલણ બજાર દળો પર છોડી દીધું છે. વૈશ્વિક સ્તરે નીતિની અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે, ત્યારે ભારત ભ્રષ્ટાચાર અને કાળા અર્થવ્યવસ્થાને તોડી રહ્યું છે અને વેપાર કરવામાં સરળતામાં સુધારો કરી રહ્યો છે. જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન સૌથી મોટું જોખમ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે ત્યારે ભારત આપણા આર્થિક વિકાસના તબક્કે હોવા છતાં પર્યાવરણ (બિન-અશ્મિભૂત બળતણ અપનાવવા, એકલા ઉપયોગના પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ, થોડા નામના જળસંચય) પર અગ્રેસર છે.

આ તમામ બાબતોની સામાન્ય થીમ, તે મજબૂત લોકશાહી, સમજદાર નાણાકીય અને નાણાકીય નીતિ, બજાર નિર્ધારિત ચલણ, સાધારણ લાભ, કાળા અર્થતંત્ર અથવા પર્યાવરણ અને સામાજિક સુરક્ષા પહેલ અંગેના ત્રાસ છે, તે છે કે આપણે આપણા વિકાસના મ inડેલમાં ટકાઉપણું રાખ્યું છે. અને તે સંદર્ભમાં સરકારે વ્યર્થ વપરાશને બદલે કોર્પોરેટ ટેક્સ કાપ દ્વારા રોકાણને પુનર્જીવિત કરવાની માંગ કરી છે તે હકીકત અહીં અને હવે કરતાં માળખાકીય પર તેના ધ્યાન પર ભાર મૂકે છે. એવા સમયે કે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે રોકાણોની તકો ઓછી હોય છે અને નાણાં વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે, ત્યારે ભારત વિદેશી મૂડી માટે આશાની નૈસર્ગિક બની શકે છે. છતાં, અમારા મોડેલની અંતર્ગત શક્તિ હોવા છતાં, આપણે અમારા ચિકનને ઉઝરડા કરતા પહેલા તેની ગણતરી કરીશું નહીં. આપણે વિશ્વ માટે ખરેખર એક સધ્ધર રોકાણકારી લક્ષ્યસ્થાન બનવાની આશા રાખતા પહેલા ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે.

ટકાઉપણું સાથે પ્રારંભ કરીને, એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ એ ટકાઉ વિકાસના માર્ગ તરીકે જનતાનું સશક્તિકરણ છે. માર્ગ, વીજળી, આર્થિક, ડિજિટલી અને સુધારેલ સામાજિક સુરક્ષા દ્વારા ગ્રામીણ જનતાના મુખ્ય પ્રવાહ સાથેના એકીકરણને શહેરી ભારત સાથે જોડતા ગ્રામીણ ભારતમાં ખૂબ જ આગળ વધવું જોઈએ. પ્રમાણમાં બિનઉત્પાદક કૃષિ પ્રવૃત્તિઓમાં કાર્યરત મોટી વસ્તીને ફરીથી ઉત્પાદન આપીને વધુ ઉત્પાદક ક્ષેત્રમાં ખસેડવા માટે તેમની આકાંક્ષાઓમાં પરિણમેલા વધારાને હકારાત્મક ચેનલ બનાવવું પડશે. કૃષિની અંદર, ખેડૂત શિક્ષણ, જમીનના રેકોર્ડ ડિજિટાઇઝેશન, લોજિસ્ટિક્સ અને ફૂડ પાર્ક્સમાં રોકાણ અને કરાર કરાર જેવા કેટલાક ઉત્પાદકોમાં ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો લાવવાની સંભાવના છે.

દેશ જોખમ મૂડીમાં ientણપ હોવાને કારણે, ઘરેલું અને વિદેશી બંને બચતને વધારવા માટે આપણે વધુ કરવાની જરૂર છે. સ્થાનિક ચલણમાં સાર્વભૌમ બોન્ડની ઓફર ભારત અને ભારતની આસપાસ રૂપિયાની આસપાસ વિશ્વસનીયતા વધારવામાં ઘણું સારું કરી શકે છે. આ સ્થાનિક ચલણ બોન્ડોને આંતરરાષ્ટ્રીય બોન્ડ અનુક્રમણિકામાં શામેલ કરવા પ્રયાસ થવો જોઈએ. સંકળાયેલ પરિણામ એ રેટિંગ એજન્સીઓ સાથે વધુ સારી વાટાઘાટ કરવાની સ્થિતિ હશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડિંગ માટે આપણી પાસે રોકાણની ઘણી જરૂરિયાતો હોવાથી આ મહત્વપૂર્ણ છે. અગાઉના ચક્રમાં ખાનગી ક્ષેત્રે પડકારો જોતાં, સંપત્તિ રિસાયક્લિંગ, વધુ સંપત્તિ નિર્માણ માટે મૂડી મુક્ત કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એસેટ્સમાં લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને આમંત્રણ આપીને, પ્રબળ ભંડોળનું મોડેલ બનવું પડશે.

ઘરેલું બચત વધારવા માટે રોકાણ દર વધારવાની એક પૂર્વશરત છે, જ્યારે આ બચતને શારીરિક કરતાં નાણાકીય સંપત્તિમાં જવા માટે વધુ ઉત્તેજન આપવું પડશે. ખાસ કરીને ઇક્વિટી બજારોમાં પ્રવાહ અવિનયી નકારી દેતાં કોર્પોરેટ્સને ખૂબ જ જરૂરી જોખમ મૂડી રહે છે. કોર્પોરેટ ટેક્સ કાપ એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે; ઇક્વિટી પ્રવાહને પ્રોત્સાહિત કરવા સરકારે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કરને દૂર કરવા સાથે તેનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. આર્થિક સમાવેશ પર જન ધન એક મહાન સફળતાની વાર્તા છે. વધુ નાણાકીય બચતને પ્રોત્સાહન આપવા જનવેશ વિશે કેવી રીતે?

નોંધપાત્ર સરળીકરણ અને વ્યક્તિગત કર ઘટાડવાનો સીધો કર કોડ, બચતને વધારવામાં ઘણી આગળ વધશે. આધાર જોડાણ, એપ્લિકેશન આધારિત ઇન્ટરફેસ અથવા ફેસલેસ પૂર્વ આકારણી જેવા પગલા દ્વારા કર ભરવાના આમૂલ સરળકરણ, કર પાલન અને વસૂલાત માટે નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન હોઈ શકે છે. અને તે બધાના વર્તણૂકીય પાસાઓને ભૂલવા નહીં, આપણે આશ્ચર્ય કરીએ છીએ કે આવકવેરાના નામને સ્વાભિમાન યોગદાન અને જીએસટી રાષ્ટ્ર નિર્મન યોગદાન જેવા નામથી બદલીને, ભારતીયોને તેમનો હિસ્સો ચૂકવવાની તૈયારી માટે શું કરશે!

છેવટે, રોકાણના ચક્રમાં વ્યવસાયિક ભાવનામાં પુનરુત્થાન વિના પુનર્જીવિત નહીં થાય. ઘણા વિવેચકો નિયમનકારી અને ન્યાયિક અભિગમ હોવાનું માને છે તે સમયગાળા પછી, વડા પ્રધાને તેમના સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણમાં સંપત્તિ સર્જકોને માન આપવાની જરૂરિયાત સ્વીકારી. વર્તમાન કર સુધારણા એ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. નિયમનકારી વાતાવરણને હવે કરવેરા સાથે સંરેખિત કરવાની અને ખાનગી ક્ષેત્રના એન્ટરપ્રાઇઝને છૂટા કરવા માટે વધુ ચેતાને શાંત પાડવાની જરૂર છે. જ્યારે આ કર ઘટાડાથી ખાનગી ક્ષેત્રને ઘટાડવામાં મદદ મળે છે, ત્યારે એનપીએ રિઝોલ્યુશન પર કેન્દ્રિત અભિગમ અને ધિરાણ વૃદ્ધિને શરૂ કરવા માટે બેંકની પુનapપ્રાપ્તિકરણ જરૂરી છે.

નાણાકીય ક્ષેત્ર એ અર્થવ્યવસ્થાનું જીવન-રક્ત છે અને તે જગ્યામાં પડકારોનો સામનો કરવો તે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે, ખાસ કરીને વાસ્તવિક અર્થવ્યવસ્થાને આકારવામાં રીફ્લેક્સિવિટીની ભૂમિકા આપવામાં આવે છે. એનસીએલટી નાણાકીય ક્ષેત્રમાં તણાવપૂર્ણ કંપનીઓ સાથે વ્યવહાર કરવા માટેનું માળખું, યોગ્ય હેરકટવાળી તરલ મિલકતો માટે પુનર્ધિરાણ વિંડો, સ્થાવર મિલકત અને એમએસએમઇ ક્ષેત્રને પુનર્જીવિત કરવાના પગલાં, અટકેલા પરંતુ વ્યવહારિક પ્રોજેક્ટ્સ કે જે એનપીએ છે તેને અગ્રતા દેવું પ્રદાન કરવાની યોજના છે. જરૂરી. વિપુલ પ્રમાણમાં તરલતાની ખાતરી કરતી વખતે, એક ઝડપી સંદેશ કે આપણે "તે જે પણ લેશે તે કરીશું" ની સાથે ઝડપી અને સંકલિત નીતિ પ્રતિસાદ વર્તમાન તાણને દૂર કરવા અને એક ગતિશીલ ચક્રને સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી છે.

બોન્ડ યીલ્ડના પગલે નાણાકીય લપસણો પછીના ટેક્સ ઘટાડાની ઘોષણાના ડરમાં વધારો થયો છે. સ્થાનિક વૃદ્ધિ-ફુગાવાની ગતિશીલતા, નબળા વૈશ્વિક વિકાસ અને કોમોડિટીના ભાવને જોતાં અને આ કર ઘટાડાથી ફુગાવાની અપેક્ષાઓ પર વધુ અસર નહીં થાય, અમે આરબીઆઈને અનુકુળ રહેવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. પહેલેથી જ એલિવેટેડ ટર્મ પ્રીમિયમ આપ્યું છે, પરિણામે ઉપજ ઠંડકની રહેશે.

ઇક્વિટી બજારો નાણાકીય ક્ષેત્રના તણાવની આસપાસની ચિંતાઓને જોતા નવા રોકાણ ચક્રની છૂટ આપી રહ્યા નથી. ટેક્સના કાપને લીધે તાજેતરના અપ-ચાલથી નાણાકીય વર્ષ 20 ની કમાણીના સુધારાઓનું ભાગ્યે જ નકલ કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, મલ્ટિ-દાયકાના તળિયે જીડીપીના કોર્પોરેટ નફો સાથે, સરેરાશ ફેરવણ ક્રમમાં હોઈ શકે છે. રોકાણકારોએ આરામ લેવો જોઈએ કે વૈશ્વિક ક્ષેત્રે ભારતની સ્થિતિને મજબુત બનાવવા માટે સરકાર નિર્ણાયક માળખાગત સુધારાઓ કરવા માગે છે.

(મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.)

ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਜਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਚਮੁੱਚ ਟਿਕਾ. ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ. Regੁਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਚਾਲੂ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪਛੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਪਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਚਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਫਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਸਲ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ. ਇਕ ਤਾਂ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ. ਬਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ. ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ asਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ' ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸੀ ਬਾਲਣ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਥੀਮ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਲੀਵਰ, ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੈਕ ਡਾdownਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ .ਤਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ structਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਕ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਟਿਕਾ .ਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਿਕਾable ਵਿਕਾਸ ਦੇ asੰਗ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ. ਸੜਕੀ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਜੋਖਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੌਵਰਨ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜਾ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ. ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ assetsਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ; ਇਕਵਿਟੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਨ ਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ?

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫੇਸਲੇਸ ਪ੍ਰੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਲਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੈਭਿਮਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਣ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ!

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ. ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਪੀ ਏ ਰੈਜ਼ੋਲਿ .ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੀਪੇਪੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਖੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ pingਾਲਣ ਵਿਚ ਰਿਫਲੈਕਸੀਵਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ. ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ frameworkਾਂਚਾ, haੁਕਵੀਂ ਹੇਅਰਕਟ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਵਿੰਡੋ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ, ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਐਨਪੀਏ ਹਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ. ਲੋੜੀਂਦਾ. ਭਰਪੂਰ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ" ਕਰਾਂਗੇ.

ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਪਜ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜ ਦੇ ਠੰ .ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ.

ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁ-ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ uralਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

(ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.)

নবনীতের দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস, সরকারের বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয় যে এটি বেসরকারি খাতকেই প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যে অর্থনীতি এখনও ঝুঁকির মূলধনের ঘাটতি রয়েছে তার জন্য বিদেশী মূলধনের আকর্ষণ এবং দেশীয় সঞ্চয়ের দক্ষ বরাদ্দ জরুরি। নবনীত জানকে ধনকে অনুসরণ করার জন্য জন নিবেদনের আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে, দেশীয় সঞ্চয়কে আর্থিক বাজারে পরিণত করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রণোদনা দিয়েছিল। কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাসের পরে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সত্যিকারের টেকসই সময়কালে সূচনা করার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে কী কী করা উচিত তা তিনি লেখেন as

গত কয়েক মাসের তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যুদ্ধের পর্যায়ে নীতিমালা কার্যকর করা হয়েছিল। সরকার কর্পোরেট করের উপর বড় ধরণের সংস্কারের সাথে সাড়া দিয়েছে। তীক্ষ্ণ কাটা মূলত সরকার থেকে কর্পোরেট খাতে একটি বিশাল স্থানান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের দৃষ্টিতে, এই পদক্ষেপটি সরকারের বিশ্বাসকে তুলে ধরেছে যে এটি বেসরকারী খাতের উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং উদ্যোগ যা প্রবৃদ্ধি চালিয়ে যাবে যখন সরকার ব্যবসায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন সহায়িকার ভূমিকা পালন করবে।

যদিও এই পদক্ষেপটি সংবেদন বৃদ্ধি করার বাইরে নিকটতম মেয়াদী চাহিদা দুর্বলতা সরাসরি সমাধান করে না, বিনিয়োগ চক্রকে পুনরুদ্ধারের দিকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক পুনরুদ্ধারের সাথে অনুসরণ করা, এটি বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনগুলিকে পুনরায় সমন্বয় হিসাবে বিদেশী উত্পাদন আনতে সহায়তা করবে। এর ফলস্বরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা উচিত যা টেকসই খরচ এবং বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগের চালিত বিকাশ যখন বিনিয়োগের লড়াইয়ে ছিল অস্থির ছিল কারণ ক্রমবর্ধমানভাবে এই খরচ ডুবিয়ে সঞ্চয় এবং ডাইভারেজ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছিল, কারণ আয়ের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে পিছিয়ে গেছে।

আর্থিক ঘাটতিতে জড়িত থাকার আশেপাশে উদ্বেগ রয়েছে। যদিও রাজস্ব চাপ বাস্তবের জন্য, সরকার সেগুলি মোকাবেলায় লিপ্ত হয়েছে। প্রথমত, এই পদক্ষেপের অর্থ সম্পদ নগদীকরণ এবং কৌশলগত বিভক্তির মাধ্যমে তার অর্থ উপার্জনের পক্ষে সরকারের দৃ resolve়সংকল্পকে আরও দৃ strengthen় করা উচিত। একইভাবে, জিএসটি সম্মতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ার সুযোগ রয়েছে কারণ সংগ্রহগুলি এখন পর্যন্ত প্রত্যাশার নীচে চলেছে। ভর্তুকিগুলিতে নজর দেওয়ার জন্য সময়ও উপযুক্ত। জ্বালানী ভর্তুকির অভিজ্ঞতা অত্যন্ত উত্সাহজনক ছিল। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) এর আরও ভাল অভিযোজনের সাথে, খাদ্য ও সারের ভর্তুকিগুলিও যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী পটভূমি দেওয়া, কর সংস্কার আরও তাত্পর্য ধরে। দুর্বল অর্থনীতি থেকে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা অবধি বিশ্বব্যাপী প্রচুর অনিশ্চয়তা রয়েছে: মার্কিন-চীন এবং জাপান-কোরিয়া, ব্রেক্সিট, হংকংয়ের মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা কয়েকটির নাম। বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে সংহত হওয়া ভারতকে প্রভাবিত করতে বাধ্য, তবুও এটি দাঁড়ানো এবং লম্বা হওয়ার আমাদের সুযোগ হতে পারে। সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারত বেশ কয়েকটি কারণের কারণে নিজের জন্য শক্তির অবস্থান তৈরি করতে পারে।

এক জন্য ভারত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে একটি বৃহত এবং স্থিতিশীল গণতন্ত্র। এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব অপ্রচলিত মুদ্রানীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, ভারত মুদ্রা ও রাজস্ব মোর্চায় তুলনামূলকভাবে বিচক্ষণ। বিশ্ব যখন অতিরিক্ত লাভের সাথে ঝুঁকছে, তখন জিডিপির প্রতি আমাদের মাঝারি ঘৃণা রয়েছে। যখন মুদ্রা ক্রমবর্ধমান দেশগুলির দ্বারা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন ভারত মূলত তার মুদ্রাকে বাজার বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী নীতিগত অনিশ্চয়তা বাড়ছে, ভারত দুর্নীতি ও কালো অর্থনীতিতে ক্র্যাকিং করছে এবং ব্যবসায়ে স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি করছে। জলবায়ু পরিবর্তন যখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে, ভারত ইতিমধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের (অ-জীবাশ্ম জ্বালানী গ্রহণ, একক ব্যবহারের প্লাস্টিকের নিষিদ্ধকরণ, কয়েকটি নাম সংরক্ষণের জন্য নিষেধাজ্ঞার) নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এই সমস্তগুলির মধ্যে সাধারণ থিম, এটি শক্তিশালী গণতন্ত্র, বিচক্ষণ আর্থিক ও আর্থিক নীতি, বাজার নির্ধারিত মুদ্রা, পরিমিত বিকাশ, কালো অর্থনীতি বা পরিবেশের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন এবং সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগগুলি হ'ল আমরা আমাদের বিকাশের মডেলটিতে টেকসইকে আবদ্ধ করে রেখেছি। এবং সেই প্রসঙ্গে সরকার অপব্যয়ী ব্যবহারের চেয়ে কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাসের মাধ্যমে বিনিয়োগকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে এবং এখানে এবং এখনকার চেয়ে স্ট্রাকচারালগুলিতে তার ফোকাসকে জোর দেয়। এমন এক সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের সুযোগ খুব কম এবং অর্থ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, ভারত বৈদেশিক মূলধনের জন্য আশার একটি নৈসর্গিক দেশ হতে পারে। তবুও, আমাদের মডেলের অন্তর্নিহিত শক্তি সত্ত্বেও, আমাদের মুরগির বাচ্চা ফোটার আগে তাদের গণনা করা উচিত নয়। আমরা বিশ্বের সত্যিকারের কার্যকর বিনিয়োগের গন্তব্য হওয়ার আশা করার আগে অনেক কিছু করার দরকার আছে।

টেকসইতা দিয়ে শুরু করে একটি লক্ষণীয় অর্জন হ'ল টেকসই উন্নয়নের উপায় হিসাবে জনগণের ক্ষমতায়ন। রাস্তা, বিদ্যুৎ, আর্থিক, ডিজিটালি এবং উন্নত সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের মূল স্রোতের সাথে একীকরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে ভারতে নগর ভারতের সাথে সংযোগ স্থাপনে দীর্ঘ পথ যেতে হবে। তাদের আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ বৃদ্ধিকে তুলনামূলকভাবে অনুপাতহীন কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত বৃহত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বিবেচনা করে আরও উত্পাদনশীল খাতে সরিয়ে নিতে ইতিবাচক চ্যানেলাইজ করতে হবে। কৃষির মধ্যে, কৃষক শিক্ষা, ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশন, লজিস্টিক এবং খাদ্য উদ্যানগুলিতে বিনিয়োগ এবং চুক্তি উত্পাদন হিসাবে কয়েকটি নামকরণের সংস্কারের ফলে উত্পাদনশীলতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঝুঁকির মূলধনের একটি দেশের ঘাটতি হওয়ায় আমাদের দেশী এবং বিদেশী সঞ্চয়কে চ্যানেলাইজ করার জন্য আরও কিছু করা দরকার। স্থানীয় মুদ্রায় একটি সার্বভৌম বন্ড অফার ভারতের পাশাপাশি রুপির কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে অনেক ভাল করতে পারে। এই স্থানীয় মুদ্রা বন্ডগুলি আন্তর্জাতিক বন্ড সূচকগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। সম্পর্কিত ফলাফল হ'ল রেটিং এজেন্সিগুলির সাথে আরও ভাল দর কষাকষির অবস্থান। এগুলি অত্যাবশ্যক কারণ আমাদের অবকাঠামো গঠনের জন্য বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। পূর্ববর্তী চক্রটিতে বেসরকারী খাতের যেসব চ্যালেঞ্জ ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ পুনর্ব্যবহারযোগ্য, আরও সম্পদ তৈরির জন্য মূলধন মুক্ত করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, প্রভাবশালী তহবিলের মডেল হতে হবে।

বিনিয়োগের হার বাড়ানো যেমন দেশীয় সঞ্চয় বাড়াতে পূর্বশর্ত, তবুও এই সঞ্চয়গুলি শারীরিকের চেয়ে আর্থিক সম্পদে চলে যাওয়ার জন্য আরও উত্সাহিত করতে হবে। বিশেষত ইক্যুইটি মার্কেটগুলিতে প্রবাহ অস্বাভাবিক অস্বীকারকারী কর্পোরেশনগুলিকে বহুল প্রয়োজনীয় ঝুঁকি মূলধন হিসাবে রয়ে গেছে। কর্পোরেট ট্যাক্স কাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; ইক্যুইটি প্রবাহকে উত্সাহিত করতে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের ট্যাক্স অপসারণের সাথে সরকারের এটি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা উচিত। জন ধান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উপর একটি দুর্দান্ত সাফল্যের গল্প হয়েছে। আরও আর্থিক সাশ্রয়কে উত্সাহিত করার জন্য জান নিভেশের সম্পর্কে কীভাবে?

উল্লেখযোগ্য সরলীকরণ এবং ব্যক্তিগত ট্যাক্স হ্রাস সহ একটি সরাসরি ট্যাক্স কোড সঞ্চয়কে চ্যানেলাইজ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। আধার লিঙ্কেজ, অ্যাপ-ভিত্তিক ইন্টারফেস বা ফেসলেস প্রি-এসেসমেন্টের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের একটি মৌলিক সরলীকরণ, ট্যাক্স সম্মতি এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উত্সাহ হতে পারে। এবং এগুলির আচরণগত দিকগুলি ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা অবাক হচ্ছি না যে আয়কর নামটি স্বাবীমন যোগদান এবং জিএসটি জাতীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় নির্মান যোগদানে ভারতীয়দের তাদের ভাগের শুল্ক দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কী করবে!

অবশেষে, বিনিয়োগের চক্রটি ব্যবসায়ের অনুভূতিতে পুনর্জাগরণ ছাড়া পুনরুদ্ধার করবে না। অনেক মন্তব্যকারী নিয়ন্ত্রক ও বিচার বিভাগীয় প্রচারকে বিশ্বাস করে এমন এক সময়ের পরে, প্রধানমন্ত্রী তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সম্পদ সৃষ্টিকর্তাদের সম্মান করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বর্তমান কর সংস্কার সেই দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিয়ন্ত্রক পরিবেশের এখনই করের সাথে সারিবদ্ধ হওয়া এবং বেসরকারী খাতের এন্টারপ্রাইজ আনতে আরও স্নায়ু প্রশমিত করা দরকার। এই ট্যাক্স হ্রাস বেসরকারী খাত অপসারণে সহায়তা করে, creditণ প্রবৃদ্ধি কিক স্টার্ট বৃদ্ধির জন্য এনপিএ রেজোলিউশন এবং ব্যাংক পুনরায় পুঁজির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

আর্থিক ক্ষেত্র হ'ল অর্থনীতির জীবন-রক্ত এবং সেই স্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিশেষত সত্যিকারের অর্থনীতির গঠনে প্রতিচ্ছবির ভূমিকা পালন করা। এনসিএলটি আর্থিক খাতে চাপযুক্ত সংস্থাগুলি মোকাবেলা করার কাঠামো, উপযুক্ত চুল কাটার সাথে অদৃশ্য সম্পদের জন্য পুনরায় ফিনান্স উইন্ডো, রিয়েল এস্টেট এবং এমএসএমই খাতকে পুনরুদ্ধার করার পদক্ষেপ, স্থগিত কিন্তু কার্যকর প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকারের debtণ প্রদানের একটি প্রকল্প যা এনপিএর কয়েকটি পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল। প্রচুর পরিমাণে তরলতা নিশ্চিত করার সময়, দ্রুত চাপ ও সমন্বিত নীতিমালা প্রতিক্রিয়া সহ "আমরা যা যা করি আমরা তা করব" এর একটি দৃ stress় বার্তা বর্তমান চাপকে প্রশমিত করার জন্য এবং গতিতে একটি পুণ্যময় চক্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়।

রাজস্ব পিছলে যাওয়ার পরে ট্যাক্স কাটা ঘোষণার আশঙ্কায় বন্ডের ফলন বেড়েছে। স্থানীয় প্রবৃদ্ধি-মুদ্রাস্ফীতি গতিবেগ, দুর্বল বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্যের কারণে এবং এই শুল্ক হ্রাস মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশায় খুব একটা কিছু না করার কারণে আমরা আশা করি যে আরবিআই উপযুক্ত হবে। ইতিমধ্যে উন্নত মেয়াদ প্রিমিয়াম দেওয়া, ফলন ফলস্বরূপ শীতল হবে আশা।

আর্থিক খাতের চাপের আশংকা নিয়ে ইক্যুইটি মার্কেটগুলি একটি নতুন বিনিয়োগ চক্র ছাড় দিচ্ছে না। করের ব্যবধানের কারণে সাম্প্রতিক আপ-পদক্ষেপটি সবেমাত্র FY20 আয়ের আপগ্রেডগুলিকে নকল করেছে। তবে একাধিক দশকের কম সময়ে জিডিপিতে কর্পোরেট মুনাফার অর্থ, বিপর্যয়টি যথাযথ হতে পারে। বিনিয়োগকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা উচিত যে বৈশ্বিক অঙ্গনে ভারতের অবস্থানকে সুদৃ .় করার জন্য সরকার সিদ্ধান্তমূলক কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়ে উদগ্রীব।

(মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগগুলি বাজার ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন read)

నవనీత్ దృష్టిలో ఇటీవలి కార్పొరేట్ పన్ను తగ్గింపు, వృద్ధికి దారితీసేది ప్రైవేటు రంగమేనని ప్రభుత్వ నమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది. రిస్క్ క్యాపిటల్ లో ఇప్పటికీ లోపం ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు, విదేశీ మూలధనం యొక్క ఆకర్షణ మరియు దేశీయ పొదుపు సమర్థవంతంగా కేటాయించడం అత్యవసరం. దేశీయ పొదుపును ఆర్థిక మార్కెట్లలోకి తీసుకురావడానికి ప్రోత్సాహకాలతో జాన్ ధేవ్ ను అనుసరించాలని నవతీత్ పిలుపునిచ్చారు. కార్పొరేట్ పన్ను తగ్గింపుల తరువాత, వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధి యొక్క నిజమైన స్థిరమైన కాలంలో ప్రవేశించడానికి, తరువాత ఏమి చేయాలో అతను సూచించినట్లు చదవండి.

గత కొన్ని నెలలుగా పదునైన ఆర్థిక మందగమనం యుద్ధ స్థాయిలో విధాన చర్య అవసరం. కార్పొరేట్ పన్నులపై బిగ్ బ్యాంగ్ సంస్కరణతో ప్రభుత్వం స్పందించింది. పదునైన కోత తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నుండి కార్పొరేట్ రంగానికి భారీ బదిలీని సూచిస్తుంది. మా దృష్టిలో, ఈ చర్య ప్రైవేటు రంగం యొక్క ఆవిష్కరణ, సామర్థ్యం మరియు సంస్థ వృద్ధిని నడిపిస్తుందనే ప్రభుత్వ నమ్మకాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, అయితే ప్రభుత్వం వ్యాపారంలో ఫెసిలిటేటర్ పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఈ చర్య సెంటిమెంట్ బూస్ట్‌ను అందించడం కంటే సమీప-కాల డిమాండ్ బలహీనతను నేరుగా పరిష్కరించదు, పెట్టుబడి చక్రం పునరుద్ధరించడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన దశ. తగిన రెగ్యులేటరీ పునర్వ్యవస్థీకరణతో, గ్లోబల్ సప్లై చైన్‌లు తిరిగి సర్దుబాటు చేయడంతో విదేశీ తయారీని తీసుకురావడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఇది నిరంతర వినియోగం మరియు వృద్ధికి దారితీసే ఉపాధిని సృష్టించాలి. వాస్తవానికి, గత కొన్నేళ్లుగా వినియోగం నడిచే వృద్ధి స్థిరంగా ఉండకపోవడంతో, ఆదాయ వినియోగం తీవ్రంగా వెనుకబడి ఉన్నందున, ఈ వినియోగం పొదుపులను ముంచడం మరియు పరపతి పెంచడం ద్వారా నిధులు సమకూరుతోంది.

ద్రవ్య లోటుపై చిక్కులు చుట్టూ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు నిజమైనవి అయితే, వాటిని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వానికి మీటలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఈ చర్య ఆస్తి మోనటైజేషన్ మరియు వ్యూహాత్మక ఉపసంహరణల ద్వారా తన ఆర్ధికవ్యవస్థను పెంచే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి బలం చేకూర్చాలి. అదేవిధంగా, జిఎస్‌టి సమ్మతిలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే సేకరణలు ఇప్పటివరకు అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. సబ్సిడీల వద్ద తిరిగి చూసే సమయం కూడా పండింది. ఇంధన రాయితీతో అనుభవం చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డిబిటి) ను బాగా స్వీకరించడంతో, ఆహారం మరియు ఎరువుల రాయితీలను కూడా హేతుబద్ధం చేయవచ్చు.

ప్రపంచ నేపథ్యంలో, పన్ను సంస్కరణ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. బలహీనమైన ఆర్థిక వ్యవస్థల నుండి పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన అనిశ్చితి ఉంది: యుఎస్-చైనా మరియు జపాన్-కొరియా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, బ్రెక్సిట్, హాంకాంగ్, మధ్యప్రాచ్యం. భారతదేశం మిగతా భూగోళాలతో కలిసిపోవడం ప్రభావానికి లోనవుతుంది, అయినప్పటికీ ఇది నిలబడి ఎత్తుగా నిలబడటానికి మనకు అవకాశం. అన్ని గందరగోళాల మధ్య, అనేక కారణాల వల్ల భారతదేశం తనకంటూ బలం పుంజుకోగలదు.

ఒకదానికి భారతదేశం బలమైన రాజకీయ నాయకత్వంతో పెద్ద మరియు స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్యం. ప్రపంచం అసాధారణమైన ద్రవ్య విధానంతో ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్న సమయంలో, భారతదేశం ద్రవ్య మరియు ఆర్థిక రంగాలపై సాపేక్షంగా వివేకం కలిగి ఉంది. ప్రపంచం అదనపు పరపతితో ముడిపడి ఉండగా, మనకు జిడిపికి నిరాడంబరమైన అప్పు ఉంది. ఆర్థిక సవాళ్లకు వ్యతిరేకంగా సాధనంగా దేశాలు కరెన్సీని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, భారతదేశం ఎక్కువగా తన కరెన్సీని మార్కెట్ శక్తులకు వదిలివేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విధాన అనిశ్చితి పెరుగుతున్నప్పుడు, భారతదేశం అవినీతి మరియు నల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై విరుచుకుపడుతోంది మరియు వ్యాపారం చేసే సౌలభ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వాతావరణ మార్పు అతిపెద్ద ప్రమాదంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, మన ఆర్థికాభివృద్ధి దశలో ఉన్నప్పటికీ, పర్యావరణంపై (శిలాజ రహిత ఇంధన స్వీకరణ, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం, కొన్నింటికి నీటి సంరక్షణ) భారతదేశం ఇప్పటికే ముందడుగు వేస్తోంది.

వీటన్నిటిలో సాధారణ ఇతివృత్తం, ఇది బలమైన ప్రజాస్వామ్యం, వివేకవంతమైన ఆర్థిక మరియు ద్రవ్య విధానం, మార్కెట్ నిర్ణయించిన కరెన్సీ, నిరాడంబరమైన పరపతి, నల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా పర్యావరణం మరియు సామాజిక భద్రతా కార్యక్రమాలపై అణిచివేత, మన అభివృద్ధి నమూనాలో స్థిరత్వాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము. ఆ సందర్భంలో, వ్యర్థ వినియోగం కంటే కార్పొరేట్ పన్ను తగ్గింపుల ద్వారా పెట్టుబడులను పునరుద్ధరించడానికి ప్రభుత్వం కోరిందనే వాస్తవం ఇక్కడ మరియు ఇప్పుడు కాకుండా నిర్మాణాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడి అవకాశాలు కొరత మరియు డబ్బు సమృద్ధిగా ఉన్న సమయంలో, భారతదేశం విదేశీ మూలధనానికి ఆశ యొక్క ఒయాసిస్ కావచ్చు. అయినప్పటికీ, మా మోడల్ యొక్క స్వాభావిక బలాలు ఉన్నప్పటికీ, మా కోళ్లను పొదిగే ముందు వాటిని లెక్కించకూడదు. ప్రపంచానికి నిజంగా ఆచరణీయమైన పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా ఉండాలని మేము ఆశిస్తున్న ముందు చాలా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంది.

సుస్థిరతతో ప్రారంభించి, సుస్థిర అభివృద్ధికి మార్గంగా ప్రజలను శక్తివంతం చేయడం ఒక గొప్ప ఘనత. రహదారి, విద్యుత్, ఆర్థికంగా, డిజిటల్ ద్వారా మరియు మెరుగైన సామాజిక భద్రత ద్వారా గ్రామీణ ప్రజలను ప్రధాన స్రవంతితో ఏకీకృతం చేయడం గ్రామీణ భారతదేశంలో పట్టణ భారతదేశాన్ని పట్టుకోవటానికి చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఫలితంగా వారి ఆకాంక్షల పెరుగుదల సాపేక్షంగా ఉత్పాదకత లేని వ్యవసాయ కార్యకలాపాలలో పనిచేస్తున్న పెద్ద జనాభాను తిరిగి ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా మరింత ఉత్పాదక రంగాలకు తరలించడానికి సానుకూలంగా ఉండాలి. వ్యవసాయం లోపల, రైతు విద్య, ల్యాండ్ రికార్డ్ డిజిటలైజేషన్, లాజిస్టిక్స్ మరియు ఫుడ్ పార్కులలో పెట్టుబడి మరియు కొన్నింటికి కాంట్రాక్ట్ తయారీ వంటి సంస్కరణలు ఉత్పాదకతను గణనీయంగా మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉంది.

రిస్క్ క్యాపిటల్ లో లోపం ఉన్న దేశం కావడంతో, దేశీయ మరియు విదేశీ పొదుపులను మరింతగా పెంచడానికి మనం ఎక్కువ చేయాలి. స్థానిక కరెన్సీలో సావరిన్ బాండ్ సమర్పణ రూపాయితో పాటు భారతదేశం చుట్టూ విశ్వసనీయతను పెంపొందించడానికి చాలా మంచి చేస్తుంది. ఈ స్థానిక కరెన్సీ బాండ్లను అంతర్జాతీయ బాండ్ సూచికలలో చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అనుబంధ ఫలితం రేటింగ్ ఏజెన్సీలతో మంచి బేరసారాల స్థానం అవుతుంది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం మనకు భారీ పెట్టుబడి అవసరాలు ఉన్నందున ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. మునుపటి చక్రంలో ప్రైవేటు రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆస్తి రీసైక్లింగ్, మౌలిక సదుపాయాల ఆస్తులలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులను మరింత ఆస్తి సృష్టి కోసం మూలధనాన్ని విడిపించేందుకు ఆహ్వానించడం ద్వారా, ఆధిపత్య నిధుల నమూనాగా ఉండాలి.

దేశీయ పొదుపులను పెంచడానికి పెట్టుబడి రేటు పెంచడం ఒక అవసరం అయితే, ఈ పొదుపులు భౌతికంగా కాకుండా ఆర్థిక ఆస్తులకు వెళ్ళడానికి మంచి ప్రోత్సాహాన్ని కలిగి ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లలోకి రావడం కార్పొరేట్‌లకు చాలా అవసరమైన రిస్క్ క్యాపిటల్‌ను నిరాకరిస్తుంది. కార్పొరేట్ పన్ను తగ్గింపు ఒక ముఖ్యమైన దశ; ఈక్విటీ ప్రవాహాలను ప్రోత్సహించడానికి దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్నును తొలగించడంతో ప్రభుత్వం దీనిని అనుసరించాలని అంచనా వేయాలి. ఆర్థిక చేరికపై జాన్ ధన్ గొప్ప విజయ కథ. మరింత ఆర్థిక పొదుపులను ప్రోత్సహించడానికి జాన్ నివేష్ గురించి ఎలా?

వ్యక్తిగత పన్నులను గణనీయంగా సరళీకృతం చేయడం మరియు తగ్గించడం వంటి ప్రత్యక్ష పన్ను కోడ్ పొదుపును ఛానల్ చేయడంలో చాలా దూరం వెళ్తుంది. ఆధార్ అనుసంధానం, అనువర్తన-ఆధారిత ఇంటర్‌ఫేస్ లేదా ముఖం లేని ముందస్తు అంచనా వంటి చర్యల ద్వారా పన్ను దాఖలు యొక్క సమూల సరళీకరణ పన్ను సమ్మతి మరియు వసూళ్లకు గణనీయమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. మరియు దాని యొక్క ప్రవర్తనా అంశాలను మరచిపోకుండా, ఆదాయపు పన్ను పేరును స్వాభిమాన్ యోగ్దాన్ మరియు జిఎస్టి వంటి రాష్ట్రాలకు నిర్మమాన్ యోగ్దాన్ గా మార్చడం వల్ల భారతీయులు తమ పన్నుల వాటాను చెల్లించటానికి ఇష్టపడతారని మేము ఆశ్చర్యపోతున్నాము!

చివరగా, వ్యాపార భావనలో పునరుజ్జీవనం లేకుండా పెట్టుబడి చక్రం పునరుద్ధరించబడదు. చాలా మంది వ్యాఖ్యాతలు రెగ్యులేటరీ మరియు జ్యుడిషియల్ ఓవర్‌రీచ్ అని నమ్ముతున్న కాలం తరువాత, ప్రధాని తన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో సంపద సృష్టికర్తలను గౌరవించాల్సిన అవసరాన్ని అంగీకరించారు. ప్రస్తుత పన్ను సంస్కరణ ఆ దిశలో ఒక ముఖ్యమైన దశ. రెగ్యులేటరీ పర్యావరణం ఇప్పుడు పన్నుతో సరిపెట్టుకోవాలి మరియు ప్రైవేటు రంగ సంస్థను విప్పడానికి ఎక్కువ నరాలను ఉపశమనం చేయాలి. ఈ పన్ను తగ్గింపులు ప్రైవేటు రంగాన్ని అప్పగించడానికి సహాయపడగా, క్రెడిట్ వృద్ధిని కిక్‌స్టార్ట్ చేయడానికి ఎన్‌పిఎ తీర్మానం మరియు బ్యాంక్ రీకాపిటలైజేషన్ పై దృష్టి కేంద్రీకరించడం అవసరం.

ఆర్థిక రంగం ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క జీవిత రక్తం మరియు ఆ స్థలంలో సవాళ్లను పరిష్కరించడం చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది, ప్రత్యేకించి నిజమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను రూపొందించడంలో రిఫ్లెక్సివిటీ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆర్థిక రంగంలో ఒత్తిడికి గురైన సంస్థలతో వ్యవహరించడానికి ఫ్రేమ్‌వర్క్ వంటి ఎన్‌సిఎల్‌టి, తగిన హ్యారీకట్‌తో ద్రవ ఆస్తుల కోసం రిఫైనాన్స్ విండో, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఎంఎస్‌ఎంఇ రంగాన్ని పునరుద్ధరించడానికి చర్యలు, ఎన్‌పిఎ అయిన నిలిచిపోయిన కాని ఆచరణీయ ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యత రుణాన్ని అందించే పథకం కొన్ని దశలు అవసరమైన. సమృద్ధిగా ద్రవ్యతను భరోసా చేస్తున్నప్పుడు, ప్రస్తుత ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మరియు చలనంలో ఒక సద్గుణ చక్రం ఏర్పడటానికి వేగంగా మరియు సమన్వయ విధాన ప్రతిస్పందనతో పాటు “మేము ఏమైనా చేస్తాము” అనే బలమైన సందేశం అవసరం.

ఆర్థిక స్లిప్పేజ్ పోస్ట్ టాక్స్ కట్ ప్రకటన భయంతో బాండ్ దిగుబడి పెరిగింది. స్థానిక వృద్ధి-ద్రవ్యోల్బణ డైనమిక్స్, బలహీనమైన ప్రపంచ వృద్ధి మరియు వస్తువుల ధరలు మరియు ఈ పన్ను తగ్గింపులు ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలకు పెద్దగా ఉపయోగపడవు కాబట్టి, ఆర్బిఐ వసతిగా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇప్పటికే పెరిగిన టర్మ్ ప్రీమియం కారణంగా, దిగుబడి ఫలితంగా చల్లబడుతుందని ఆశిస్తారు.

ఈక్విటీ మార్కెట్లు కొత్త పెట్టుబడి చక్రానికి తగ్గింపు ఇవ్వడం లేదు, అయితే ఆర్థిక రంగ ఒత్తిడి గురించి ఆందోళనలు ఉన్నాయి. ఇటీవలి అప్-తరలింపు పన్ను తగ్గింపుల కారణంగా FY20 ఆదాయాలకు నవీకరణలను అనుకరించలేదు. ఏదేమైనా, బహుళ-దశాబ్దాల కనిష్టంలో జిడిపికి కార్పొరేట్ లాభాలతో, సగటు తిరోగమనం క్రమంలో ఉండవచ్చు. ప్రపంచ రంగంలో భారతదేశం యొక్క స్థానాన్ని బలోపేతం చేయడానికి నిర్ణయాత్మక నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలపై ప్రభుత్వం ఉద్దేశించిందని పెట్టుబడిదారులు ఓదార్చాలి.

(మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని స్కీమ్ సంబంధిత పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.)

நவ்னீட்டின் பார்வையில் சமீபத்திய கார்ப்பரேட் வரி குறைப்பு, இது தனியார் துறையே என்ற அரசாங்கத்தின் நம்பிக்கையை அடையாளம் காட்டுகிறது. இடர் மூலதனத்தில் இன்னும் குறைபாடுள்ள ஒரு பொருளாதாரத்திற்கு, வெளிநாட்டு மூலதனத்தை ஈர்ப்பது மற்றும் உள்நாட்டு சேமிப்புகளை திறம்பட ஒதுக்கீடு செய்வது கட்டாயமாகும். உள்நாட்டு சேமிப்புகளை நிதிச் சந்தைகளில் சேர்ப்பதற்கான ஊக்கத்தொகைகளுடன், ஜான் நிவேஷ் இயக்கம் ஜான் தனைப் பின்பற்றுமாறு நவ்னீத் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். கார்ப்பரேட் வரி வெட்டுக்களுக்குப் பிறகு, விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியின் உண்மையான நிலையான காலகட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் பரிந்துரைக்கும்போது படிக்கவும்.

கடந்த பல மாதங்களின் கூர்மையான பொருளாதார மந்தநிலை யுத்த அளவில் கொள்கை நடவடிக்கைக்கு அவசியமானது. கார்ப்பரேட் வரிகளில் பெருவெடிப்பு சீர்திருத்தத்துடன் அரசாங்கம் பதிலளித்தது. கூர்மையான வெட்டு அடிப்படையில் அரசாங்கத்திலிருந்து பெருநிறுவன துறைக்கு ஒரு பெரிய பரிமாற்றத்தை குறிக்கிறது. எங்கள் பார்வையில், இந்த நடவடிக்கை தனியார் துறையின் கண்டுபிடிப்பு, செயல்திறன் மற்றும் நிறுவனம்தான் வளர்ச்சியை உண்டாக்கும் என்ற அரசாங்கத்தின் நம்பிக்கையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, அதே நேரத்தில் வணிகத்தில் அரசாங்கம் ஒரு வசதியாளராக செயல்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை ஒரு உணர்வு ஊக்கத்தை வழங்குவதைத் தாண்டிய அருகிலுள்ள கால கோரிக்கை பலவீனத்தை நேரடியாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், முதலீட்டு சுழற்சியை புதுப்பிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும். பொருத்தமான ஒழுங்குமுறை மறுசீரமைப்பைத் தொடர்ந்து, உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகள் மறுசீரமைப்பதால் வெளிநாட்டு உற்பத்தியைக் கொண்டுவர இது உதவும். இது தொடர்ச்சியான நுகர்வு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். உண்மையில், கடந்த சில ஆண்டுகளில் நுகர்வு உந்துதல் வளர்ச்சியானது நிலையானது அல்ல, ஏனெனில் இந்த நுகர்வு அதிகரிப்பதன் மூலம் சேமிப்புகளை குறைப்பதன் மூலமாகவும், அந்நியச் செலாவணியை அதிகரிப்பதன் மூலமாகவும் நிதியளிக்கப்பட்டு வருவதால், வருமான வளர்ச்சி கடுமையாக பின்தங்கியிருக்கிறது.

நிதிப் பற்றாக்குறையின் தாக்கத்தைச் சுற்றி கவலைகள் உள்ளன. நிதி அழுத்தங்கள் உண்மையானவை என்றாலும், அவற்றைத் தீர்க்க அரசாங்கத்திற்கு நெம்புகோல்கள் உள்ளன. ஒன்று, இந்த நடவடிக்கை சொத்து பணமாக்குதல் மற்றும் மூலோபாய விலக்குகளின் மூலம் அதன் நிதிகளை உயர்த்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்தை பலப்படுத்த வேண்டும். இதேபோல், ஜிஎஸ்டி இணக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு இடமுண்டு, ஏனெனில் வசூல் இதுவரை எதிர்பார்ப்புகளை விட குறைவாகவே உள்ளது. மானியங்களைப் பார்ப்பதற்கான நேரமும் பழுத்திருக்கிறது. எரிபொருள் மானியத்துடன் அனுபவம் மிகவும் ஊக்கமளித்தது. நேரடி நன்மை பரிமாற்றத்தின் (டிபிடி) சிறந்த தழுவலுடன், உணவு மற்றும் உர மானியங்களையும் பகுத்தறிவு செய்யலாம்.

உலகளாவிய பின்னணியில், வரி சீர்திருத்தம் அதிக முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது. பலவீனமான பொருளாதாரங்கள் முதல் அதிகரித்துவரும் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள் வரை உலகளவில் மிகப்பெரிய நிச்சயமற்ற தன்மை உள்ளது: அமெரிக்க-சீனா மற்றும் ஜப்பான்-கொரியா, பிரெக்சிட், ஹாங்காங், மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக பதட்டங்கள் ஒரு சிலவற்றின் பெயரைக் குறிப்பிடுகின்றன. இந்தியா உலகின் பிற பகுதிகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுவது பாதிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது, ஆயினும் இது தனித்து நின்று உயரமாக நிற்க நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பாகும். எல்லா குழப்பங்களுக்கும் மத்தியில், பல காரணிகளால் இந்தியா தனக்கென ஒரு வலிமையை உருவாக்க முடியும்.

ஒன்றுக்கான இந்தியா ஒரு வலுவான அரசியல் தலைமையைக் கொண்ட ஒரு பெரிய மற்றும் நிலையான ஜனநாயகம். உலகம் வழக்கத்திற்கு மாறான நாணயக் கொள்கையை தொடர்ந்து பரிசோதித்து வரும் ஒரு நேரத்தில், இந்தியா நாணய மற்றும் நிதி முனைகளில் ஒப்பீட்டளவில் விவேகத்துடன் உள்ளது. உலகம் அதிகப்படியான அந்நியச் செலாவணியைப் பிடிக்கும்போது, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எங்களுக்கு சுமாரான கடன் உள்ளது. பொருளாதார சவால்களுக்கு எதிரான ஒரு கருவியாக நாணயங்கள் அதிகளவில் நாடுகளால் பயன்படுத்தப்படும்போது, இந்தியா பெரும்பாலும் அதன் நாணயத்தை சந்தை சக்திகளுக்கு விட்டுவிட்டது. உலகளவில் கொள்கை நிச்சயமற்ற தன்மை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியா ஊழல் மற்றும் கறுப்புப் பொருளாதாரத்தைத் தகர்த்து, வணிகத்தை எளிதாக்குகிறது. காலநிலை மாற்றம் மிகப்பெரிய அபாயமாக வெளிவரும் போது, நமது பொருளாதார வளர்ச்சியின் கட்டம் இருந்தபோதிலும், இந்தியா ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழலுக்கு (புதைபடிவமற்ற எரிபொருள் தத்தெடுப்பு, ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் மீதான தடை, ஒரு சில பெயர்களைக் கொண்ட நீர் பாதுகாப்பு) முன்னிலை வகிக்கிறது.

இவை அனைத்திலும் பொதுவான கருப்பொருள், அது வலுவான ஜனநாயகம், விவேகமான நிதி மற்றும் நாணயக் கொள்கை, சந்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாணயம், மிதமான அந்நியச் செலாவணி, கறுப்பு பொருளாதாரம் அல்லது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு முயற்சிகள் ஆகியவற்றின் மீதான ஒடுக்குமுறை, நமது வளர்ச்சி மாதிரியில் நிலைத்தன்மையை நாம் ஆழமாகப் பதித்துள்ளோம். அந்த சூழலில், வீணான நுகர்வுக்கு பதிலாக பெருநிறுவன வரி குறைப்புக்கள் மூலம் முதலீடுகளை புதுப்பிக்க அரசாங்கம் முயன்றது என்பது இங்கே மற்றும் இப்போது என்பதை விட கட்டமைப்பில் அதன் கவனத்தை வலியுறுத்துகிறது. உலகளவில் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் பற்றாக்குறையாகவும், பணம் ஏராளமாகவும் இருக்கும் இந்த நேரத்தில், இந்தியா வெளிநாட்டு மூலதனத்திற்கான நம்பிக்கையின் சோலையாக இருக்கலாம். ஆனாலும், எங்கள் மாதிரியின் உள்ளார்ந்த பலங்கள் இருந்தபோதிலும், எங்கள் கோழிகள் குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன்பு அவற்றை எண்ணக்கூடாது. உலகுக்கு உண்மையிலேயே சாத்தியமான முதலீட்டு இடமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புவதற்கு முன்பு செய்யவேண்டியவை ஏராளம்.

நிலைத்தன்மையுடன் தொடங்கி, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை, நிலையான வளர்ச்சிக்கான ஒரு வழியாக வெகுஜனங்களை மேம்படுத்துவதாகும். சாலை, மின்சாரம், நிதி, டிஜிட்டல் மற்றும் மேம்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு மூலம் கிராமப்புற மக்களை பிரதான நீரோட்டத்துடன் ஒருங்கிணைப்பது கிராமப்புற இந்தியாவில் நகர்ப்புற இந்தியாவைப் பிடிக்க நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டும். இதன் விளைவாக அவர்களின் அபிலாஷைகளின் உயர்வு ஒப்பீட்டளவில் பயனற்ற வேளாண் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பெரிய மக்களை மறுசீரமைப்பதன் மூலம் அதிக உற்பத்தித் துறைகளுக்கு நகர்த்துவதற்கு சாதகமாக மாற்றப்பட வேண்டும். விவசாயத்திற்குள், உழவர் கல்வி, நில பதிவு டிஜிட்டல் மயமாக்கல், தளவாடங்கள் மற்றும் உணவுப் பூங்காக்களில் முதலீடு மற்றும் ஒரு சிலரின் ஒப்பந்த உற்பத்தி போன்ற சீர்திருத்தங்கள் உற்பத்தித்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

இடர் மூலதனத்தில் குறைபாடுள்ள நாடு என்பதால், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சேமிப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு நாம் அதிகம் செய்ய வேண்டும். உள்ளூர் நாணயத்தில் ஒரு இறையாண்மை பத்திர வழங்கல் ரூபாயையும் இந்தியாவையும் சுற்றி நம்பகத்தன்மையை வளர்ப்பதற்கு நிறைய நல்லது செய்ய முடியும். இந்த உள்ளூர் நாணயப் பத்திரங்களை சர்வதேச பத்திரக் குறியீடுகளில் சேர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். தொடர்புடைய முடிவு மதிப்பீட்டு நிறுவனங்களுடன் சிறந்த பேரம் பேசும் நிலையாக இருக்கும். உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான மிகப்பெரிய முதலீட்டு தேவைகள் எங்களிடம் இருப்பதால் இவை மிக முக்கியமானவை. முந்தைய சுழற்சியில் தனியார் துறை எதிர்கொண்ட சவால்களைக் கருத்தில் கொண்டு, சொத்து மறுசுழற்சி, உள்கட்டமைப்பு சொத்துகளில் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களை மேலும் சொத்து உருவாக்கத்திற்கான மூலதனத்தை விடுவிக்க அழைப்பதன் மூலம், ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிதி மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.

முதலீட்டு வீதத்தை உயர்த்துவது உள்நாட்டு சேமிப்புகளை உயர்த்துவதற்கான ஒரு முன்நிபந்தனையாக இருக்கும்போது, இந்த சேமிப்புகள் உடல் ரீதியானதை விட நிதிச் சொத்துக்களுக்குச் செல்ல சிறந்த ஊக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். குறிப்பாக பங்குச் சந்தைகளில் பாய்ச்சல் என்பது பெருநிறுவனங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் இடர் மூலதனத்தை மறுக்கிறது. கார்ப்பரேட் வரி குறைப்பு ஒரு முக்கியமான படியாகும்; ஈக்விட்டி பாய்ச்சல்களை ஊக்குவிப்பதற்காக நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியை நீக்குவதன் மூலம் அரசாங்கம் அதைப் பின்பற்றுவதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். ஜான் தன் நிதி சேர்க்கையில் ஒரு சிறந்த வெற்றிக் கதையாக இருந்து வருகிறது. மேலும் நிதி சேமிப்புகளை ஊக்குவிக்க ஜான் நிவேஷ் எப்படி?

குறிப்பிடத்தக்க வரிகளை எளிதாக்குவதும் தனிப்பட்ட வரிகளைக் குறைப்பதும் கொண்ட நேரடி வரிக் குறியீடு சேமிப்புகளைச் சேர்ப்பதில் நீண்ட தூரம் செல்லும். ஆதார் இணைப்பு, பயன்பாட்டு அடிப்படையிலான இடைமுகம் அல்லது முகமற்ற முன் மதிப்பீடு போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் வரி தாக்கல் செய்வதை தீவிரமாக எளிதாக்குவது வரி இணக்கம் மற்றும் வசூலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கமளிக்கும். எல்லாவற்றின் நடத்தை அம்சங்களையும் மறந்துவிடக் கூடாது, வருமான வரியின் பெயரை ஸ்வாபிமான் யோக்தான் மற்றும் ஜிஎஸ்டி போன்றவற்றை ராஷ்டிர நிர்மன் யோக்தான் என மாற்றுவது இந்தியர்களின் வரிகளில் தங்கள் பங்கை செலுத்த விருப்பம் செய்வதை நாம் ஆச்சரியப்படுவோம்!

இறுதியாக, வணிக உணர்வில் புத்துயிர் இல்லாமல் முதலீட்டு சுழற்சி புத்துயிர் பெறாது. பல வர்ணனையாளர்கள் ஒழுங்குமுறை மற்றும் நீதித்துறை மீறல் என்று நம்புகின்ற ஒரு காலத்திற்குப் பிறகு, பிரதமர் தனது சுதந்திர தின உரையில் செல்வத்தை உருவாக்குபவர்களை மதிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை ஒப்புக் கொண்டார். தற்போதைய வரி சீர்திருத்தம் அந்த திசையில் ஒரு முக்கியமான படியாகும். ஒழுங்குமுறைச் சூழல் இப்போது வரிவிதிப்புடன் ஒத்துப்போக வேண்டும் மற்றும் தனியார் துறையின் நிறுவனத்தை கட்டவிழ்த்துவிட அதிக நரம்புகளைத் தணிக்க வேண்டும். இந்த வரி குறைப்புக்கள் தனியார் துறையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு உதவுகையில், கடன் வளர்ச்சியை கிக்ஸ்டார்ட் செய்ய NPA தீர்மானம் மற்றும் வங்கி மறு மூலதனமயமாக்கல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் அணுகுமுறை தேவை.

நிதித்துறை என்பது பொருளாதாரத்தின் உயிர் இரத்தம் மற்றும் அந்த இடத்திலுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது மிக முக்கியமானது, குறிப்பாக உண்மையான பொருளாதாரத்தை வடிவமைப்பதில் நிர்பந்தமான தன்மை வகிக்கிறது. நிதித்துறையில் வலியுறுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களைக் கையாள்வதற்கான கட்டமைப்பைப் போன்ற என்.சி.எல்.டி, பொருத்தமான ஹேர்கட் கொண்ட பணமற்ற சொத்துக்களுக்கான மறுநிதியளிப்பு சாளரம், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ துறையை புதுப்பிப்பதற்கான படிகள், நிறுத்தப்பட்ட ஆனால் சாத்தியமான திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கடனை வழங்கும் திட்டம் என்.பி.ஏ. தேவை. ஏராளமான பணப்புழக்கத்தை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், தற்போதைய மன அழுத்தத்தைத் தணிக்கவும், ஒரு நல்ல சுழற்சியை அமைக்கவும் விரைவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கொள்கை பதிலுடன் “எதை வேண்டுமானாலும் செய்வோம்” என்ற வலுவான செய்தி தேவை.

நிதி சரிவுக்கு பிந்தைய வரி குறைப்பு அறிவிப்பு குறித்த அச்சத்தில் பத்திர விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது. உள்ளூர் வளர்ச்சி-பணவீக்க இயக்கவியல், பலவீனமான உலகளாவிய வளர்ச்சி மற்றும் பொருட்களின் விலைகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வரிக் குறைப்புக்கள் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பெரிதாக உதவாது என்பதால், ரிசர்வ் வங்கி இடமளிக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே உயர்த்தப்பட்ட கால பிரீமியத்தின் அடிப்படையில், இதன் விளைவாக விளைச்சல் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

பங்குச் சந்தைகள் ஒரு புதிய முதலீட்டு சுழற்சியை தள்ளுபடி செய்யவில்லை, ஆனால் நிதித்துறை மன அழுத்தத்தைப் பற்றிய கவலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, சமீபத்திய நடவடிக்கை, வரி குறைப்பு காரணமாக FY20 வருவாய்களுக்கான மேம்படுத்தல்களைப் போலவே இல்லை. எவ்வாறாயினும், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெருநிறுவன இலாபங்கள் பல தசாப்தங்களாக இருப்பதால், சராசரி மாற்றமானது ஒழுங்காக இருக்கலாம். உலகளாவிய அரங்கில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்த தீர்க்கமான கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்களை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்பதை முதலீட்டாளர்கள் ஆறுதல்படுத்த வேண்டும்.

(மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படியுங்கள்.)

ನವನೀತ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವೇ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಂಚುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನನಿಶ್ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಜನನ್ ಧನ್ ಅನುಸರಿಸಲು ನವನೀತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಶೀಘ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಜವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಓದಿ.

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವು ಯುದ್ಧದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಡಿತವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರಮವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮಕಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವರ್ಧಕವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ-ಅವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮರುಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹತೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ನೈಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸನ್ನೆಕೋಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು, ಈ ಕ್ರಮವು ಆಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯವೂ ಮಾಗಿದಿದೆ. ಇಂಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಅನುಭವವು ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ (ಡಿಬಿಟಿ) ಯ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಜಾಗತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗಾಧವಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿದೆ: ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್-ಕೊರಿಯಾ, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾರತವು ಒಂದು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಲವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧನವಾಗಿ ದೇಶಗಳು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ (ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ಇಂಧನ ಅಳವಡಿಕೆ, ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ, ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಮುಂದಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅದು ಬಲವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ವಿವೇಕಯುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸಾಧಾರಣ ಹತೋಟಿ, ಕಪ್ಪು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಬದಲಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿರಳ ಮತ್ತು ಹಣ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಭರವಸೆಯ ಓಯಸಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮರಿಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ.

ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯೊಳಗೆ, ರೈತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭೂ ದಾಖಲೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಾಂಡ್ ಅರ್ಪಣೆ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಿತ ಫಲಿತಾಂಶವು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚೌಕಾಶಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮರುಬಳಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಬಲ ಧನಸಹಾಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಹೂಡಿಕೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ದೇಶೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಉಳಿತಾಯವು ಭೌತಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹರಿವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ; ಈಕ್ವಿಟಿ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾನ್ ಧನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜಾನ್ ನಿವೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ?

ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಕೋಡ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖರಹಿತ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸರಳೀಕರಣವು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಯೋಗ್ದಾನ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾನ್ ಯೋಗ್ದಾನ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇಚ್ ness ಿಸುವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ!

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಚಕ್ರವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅತಿಕ್ರಮಣವೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಸರವು ಈಗ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನರಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎನ್‌ಪಿಎ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವಲಯವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೀವ-ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತತೆಯು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ ಚೌಕಟ್ಟು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ಷೌರದೊಂದಿಗೆ ದ್ರವರೂಪದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮರುಹಣಕಾಸು ವಿಂಡೋ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ವಲಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಎನ್‌ಪಿಎ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೇರಳವಾದ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ “ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಕುಸಿತದ ನಂತರದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಹಣದುಬ್ಬರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಅವಧಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್-ಮೂವ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಫ್ವೈ 20 ಗಳಿಕೆಗೆ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭವು ಬಹು-ದಶಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು.

(ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.)

നവ്‌നീത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വെട്ടിക്കുറവ്, വളർച്ചാ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് സ്വകാര്യമേഖലയാണെന്ന സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും റിസ്ക് ക്യാപിറ്റലിൽ കുറവുള്ള ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിദേശ മൂലധനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതും ആഭ്യന്തര സമ്പാദ്യം കാര്യക്ഷമമായി അനുവദിക്കുന്നതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആഭ്യന്തര സമ്പാദ്യം സാമ്പത്തിക വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ധാരാളം പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമായി ജൻ നിവേഷ് പ്രസ്ഥാനം ജൻ ധനെ പിന്തുടരണമെന്ന് നവനീത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വെട്ടിക്കുറവിനുശേഷം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ വായിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം യുദ്ധതലത്തിൽ നയപരമായ നടപടി അനിവാര്യമായിരുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതികളിൽ വലിയ പരിഷ്കരണത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചത്. മൂർച്ചയുള്ള വെട്ടിക്കുറവ് പ്രധാനമായും സർക്കാരിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ കൈമാറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പുതുമ, കാര്യക്ഷമത, എന്റർപ്രൈസ് എന്നിവയാണ് വളർച്ചയെ നയിക്കുന്നത് എന്ന സർക്കാരിൻറെ വിശ്വാസത്തെ ഈ നീക്കം അടിവരയിടുന്നു, അതേസമയം ബിസിനസിൽ സർക്കാർ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഈ നീക്കം ഒരു സെന്റിമെന്റ് ബൂസ്റ്റ് നൽകുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ദീർഘകാല ഡിമാൻഡ് ബലഹീനതയെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, നിക്ഷേപ ചക്രം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണിത്. ഉചിതമായ റെഗുലേറ്ററി പുനർനിയമനം പിന്തുടർന്ന്, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകൾ വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ വിദേശ ഉൽപ്പാദനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് സ്ഥിരമായ ഉപഭോഗത്തിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കും നയിക്കുന്ന തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഉപഭോഗം നയിച്ച വളർച്ച സ്ഥിരതയില്ലാത്തതായിരുന്നു, കാരണം വരുമാന ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി പിന്നിലായതിനാൽ സമ്പാദ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂടെയും ഈ ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.

ധനക്കമ്മിയുടെ പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്. ധനപരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണെങ്കിലും അവ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിനു ലിവർ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വത്ത് ധനസമ്പാദനം, തന്ത്രപരമായ വിഭജനം എന്നിവയിലൂടെ ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ദൃ ve നിശ്ചയത്തെ ഈ നീക്കം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. സമാനമായി, ജിഎസ്ടി പാലിക്കൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് ഇടമുണ്ട്, കാരണം ശേഖരങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴെയാണ്. സബ്സിഡികൾ നോക്കാനുള്ള സമയവും പാകമായി. ഇന്ധന സബ്സിഡിയുള്ള അനുഭവം വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായിരുന്നു. ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡിബിടി) മികച്ച രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്ഷണ, വളം സബ്സിഡികളും യുക്തിസഹമാക്കാം.

ആഗോള പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നികുതി പരിഷ്കരണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ദുർബലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ മുതൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ വരെ ആഗോളതലത്തിൽ വളരെയധികം അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്: യുഎസ്-ചൈനയും ജപ്പാൻ-കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങൾ, ബ്രെക്സിറ്റ്, ഹോങ്കോംഗ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടും, എന്നിട്ടും വേറിട്ടുനിൽക്കാനും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ അവസരമാണിത്. എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിലും, നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വയം ഒരു കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമുള്ള വലിയതും സുസ്ഥിരവുമായ ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകം പാരമ്പര്യേതര ധനനയത്തിൽ പരീക്ഷണം തുടരുന്ന ഈ സമയത്ത്, സാമ്പത്തിക, ധനരംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ താരതമ്യേന വിവേകപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോകം അമിത കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ, ജിഡിപിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് മിതമായ കടമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരായ ഉപകരണമായി രാജ്യങ്ങൾ കറൻസി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും കറൻസി വിപണി ശക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ആഗോളതലത്തിൽ നയപരമായ അനിശ്ചിതത്വം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ അഴിമതിയും കറുത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും തകർക്കുകയും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും വലിയ അപകടസാധ്യതയായി ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ഘട്ടമുണ്ടായിട്ടും പരിസ്ഥിതിയിൽ (ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന ദത്തെടുക്കൽ, ഒറ്റ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം, ജലസംരക്ഷണം) ഇന്ത്യ മുൻകൈയെടുക്കുന്നു.

ശക്തമായ ജനാധിപത്യം, വിവേകപൂർണ്ണമായ ധന, ധനനയം, വിപണി നിർണ്ണയിച്ച കറൻസി, മിതമായ കുതിപ്പ്, കറുത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയോ പരിസ്ഥിതിയോ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംരംഭങ്ങളോ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ പൊതുവായ വിഷയം, നമ്മുടെ വികസന മാതൃകയിൽ സുസ്ഥിരത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പാഴായ ഉപഭോഗത്തിനുപകരം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വെട്ടിക്കുറവുകളിലൂടെ നിക്ഷേപം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു എന്ന വസ്തുത ഇവിടെയും ഇപ്പോളും എന്നതിലുപരി ഘടനാപരമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ദുർലഭമാവുകയും പണം സമൃദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, വിദേശ മൂലധനത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ മരുപ്പച്ചയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ മോഡലിന്റെ അന്തർലീനമായ ശക്തികൾക്കിടയിലും, വിരിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ കോഴികളെ കണക്കാക്കരുത്. ലോകത്തിന് യഥാർഥത്തിൽ ലാഭകരമായ ഒരു നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സുസ്ഥിരതയിൽ തുടങ്ങി, ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടം സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള മാർഗമായി ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ്. റോഡ്, വൈദ്യുതി, സാമ്പത്തിക, ഡിജിറ്റൽ, മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവയിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയെ മുഖ്യധാരയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ നഗര ഇന്ത്യയുമായി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകണം. തന്മൂലം അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ ഉയർച്ച താരതമ്യേന ഉൽ‌പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ജനസംഖ്യയെ പുനർനിർമ്മാണം വഴി കൂടുതൽ ഉൽ‌പാദന മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ക്രിയാത്മകമായി ചാനൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ, കർഷക വിദ്യാഭ്യാസം, ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഫുഡ് പാർക്കുകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം, ചുരുക്കം ചിലരുടെ കരാർ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

റിസ്ക് ക്യാപിറ്റലിൽ കുറവുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ, ആഭ്യന്തര, വിദേശ സമ്പാദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാദേശിക കറൻസിയിൽ ഒരു പരമാധികാര ബോണ്ട് ഓഫർ രൂപയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ചുറ്റും വിശ്വാസ്യത വളർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ പ്രാദേശിക കറൻസി ബോണ്ടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബോണ്ട് സൂചികകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അനുബന്ധ ഫലം റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുമായി മികച്ച വിലപേശൽ സ്ഥാനമായിരിക്കും. അടിസ്ഥാന സ build കര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ധാരാളം നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പത്തെ ചക്രത്തിൽ സ്വകാര്യമേഖല നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അസറ്റ് റീസൈക്ലിംഗ്, അടിസ്ഥാന ആസ്തികളിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപകരെ കൂടുതൽ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മൂലധനം സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രധാന ഫണ്ടിംഗ് മാതൃകയായിരിക്കണം.

നിക്ഷേപ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ആഭ്യന്തര സമ്പാദ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും, ഈ സമ്പാദ്യം ഭ physical തികമായതിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക ആസ്തികളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മികച്ച പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസ്ക് മൂലധനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കുറയ്ക്കൽ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്; ഇക്വിറ്റി പ്രവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇത് പിന്തുടരുന്നത് വിലയിരുത്തണം. സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച വിജയഗാഥയാണ് ജൻ ധൻ. കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ജാൻ നിവേശിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ?

വ്യക്തിഗത നികുതികൾ ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേരിട്ടുള്ള നികുതി കോഡ് സമ്പാദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകും. ആധാർ ലിങ്കേജ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിത ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖമില്ലാത്ത പ്രീ-അസസ്മെന്റ് പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ നികുതി ഫയലിംഗുകളുടെ സമൂലമായ ലളിതവൽക്കരണം നികുതി പാലിക്കുന്നതിനും ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഒരു സുപ്രധാന ഉത്തേജനം നൽകും. ഇതിന്റെയെല്ലാം പെരുമാറ്റ വശങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ, ആദായനികുതിയുടെ പേര് സ്വാഭിമാൻ യോഗദാൻ, ജിഎസ്ടി എന്നിങ്ങനെ രാഷ്ട്ര നിർമൺ യോഗദാൻ എന്ന് മാറ്റുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ നികുതി വിഹിതം നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു!

അവസാനമായി, ബിസിനസ്സ് വികാരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാതെ നിക്ഷേപ ചക്രം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കില്ല. റെഗുലേറ്ററി, ജുഡീഷ്യൽ ഓവർറീച്ച് എന്ന് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം, പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ സമ്പത്ത് സ്രഷ്ടാക്കളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അംഗീകരിച്ചു. നിലവിലെ നികുതി പരിഷ്കരണം ആ ദിശയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്. റെഗുലേറ്ററി എൻ‌വയോൺ‌മെൻറ് ഇപ്പോൾ‌ നികുതിയിളക്കവുമായി യോജിക്കുകയും സ്വകാര്യമേഖലയുടെ എന്റർ‌പ്രൈസ് അഴിച്ചുവിടുന്നതിന് കൂടുതൽ ഞരമ്പുകളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നികുതി വെട്ടിക്കുറവുകൾ സ്വകാര്യമേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, വായ്പാ വളർച്ചയെ കിക്ക്സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എൻ‌പി‌എ റെസല്യൂഷൻ, ബാങ്ക് റീ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക മേഖല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ജീവരക്തമാണ്, ആ സ്ഥലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും യഥാർത്ഥ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ റിഫ്ലെക്‌സിവിറ്റി വഹിക്കുന്ന പങ്ക്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സമ്മർദ്ദമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട്, ഉചിതമായ ഹെയർകട്ട് ഉള്ള ദ്രവ്യതയില്ലാത്ത ആസ്തികൾക്കുള്ള റീഫിനാൻസ് വിൻഡോ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, എംഎസ്എംഇ മേഖല എന്നിവ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ, എൻ‌പി‌എ ആയ സ്തംഭിച്ചതും എന്നാൽ പ്രായോഗികവുമായ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻ‌ഗണനാ കടം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി. ആവശ്യമുണ്ട്. സമൃദ്ധമായ ദ്രവ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ, നിലവിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാനും ചലനാത്മകമായ ഒരു ചക്രം സജ്ജമാക്കാനും വേഗതയേറിയതും ഏകോപിപ്പിച്ചതുമായ നയ പ്രതികരണത്തോടൊപ്പം “ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും” എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം ആവശ്യമാണ്.

നികുതിയിളവിന് ശേഷമുള്ള ധനനഷ്ടം ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ബോണ്ട് വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു. പ്രാദേശിക വളർച്ചാ-പണപ്പെരുപ്പ ചലനാത്മകത, ആഗോള വളർച്ച, ചരക്കുകളുടെ വില എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നികുതി വെട്ടിക്കുറവുകൾ പണപ്പെരുപ്പ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് അനുരൂപമായി തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനകം ഉയർന്ന ടേം പ്രീമിയം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഫലമായി ഫലം കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപ ചക്രം കുറയ്ക്കുന്നില്ല. നികുതി വെട്ടിക്കുറവ് കാരണം സമീപകാലത്തെ മുന്നേറ്റം FY20 വരുമാനത്തിലേക്കുള്ള നവീകരണത്തെ അനുകരിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ജിഡിപിയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭം മൾട്ടി-ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ, ശരാശരി മാറ്റം ക്രമത്തിലായിരിക്കാം. ആഗോള രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർണായകമായ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിക്ഷേപകർ ആശ്വസിക്കണം.

(മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപം മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.)