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The Final Union budget for FY 2019-20 was staged against the backdrop of discernible weakening in external and domestic demand situation raising the call for fiscal impulse. The government is also faced with weakness in economic activity and tax buoyancy. The economy is also staring at sector specific issues such as need to reinvigorate the confidence in the NBFCs, infuse additional capital into the public sector banks, and address the farm distress. While there is a need to focus on social sector spending, the infrastructure thrust had to be continued to lead to a productive growth and job creation in economy. Against this backdrop, the government had eventually sided with fiscal prudence (and hence macro stability) and stuck to the broad glide path. FY20 fiscal deficit is projected at 3.3% of GDP. Nominal GDP growth assumption at 11% based on actual FY19 GDP looks a tad bit optimistic at the time of slowing growth and benign inflation.

The tax assumptions for FY20 have been brought down (from the interim budget) in income tax and GST while excise collection targets have been pulled up on the back of hike on petrol and diesel duties. The revised monthly run-rate for GST collection stands at Rs. 1.03 trillion which is in line with Rs. 1.05 trillion garnered monthly during last quarter. Despite these sub-categories tinkering, 18% growth expected in overall gross tax revenue looks a tad ambitious. There has been minor upward revision to dividend/profit receipts (Rs. 1635 billion) and disinvestment collection (Rs. 1050 billion), but it may still be achievable. Markets’ hope hinges on improving the GST compliance. The final decision on RBI capital reserves and the momentum in actual disinvestment will also be closely watched. Positive feature on this was mention about strategic divestment. On the expenditure front, assumptions laid out during the interim budget has broadly been adhered to.

A large part of the expenditure side (salaries, pensions, defense, and interest payment) is sticky. Hence, it is imperative that tax-to-GDP ratio increase substantially to enable higher spending on social and physical infrastructure. Another way is to rationalize subsidies. Oil is a classic example. As recent as in FY13, petroleum subsidy outlay was ~Rs. 1 trillion. It has been rationalized to nearly one third and at the same time, the excise collection on fuel stands at ~1.9 trillion, a part of which is directed towards infrastructure development. As the government focuses on other relevant social benefits, food and fertilizer subsidies can be rationalized.

Tapping into the foreign savings was the key message set out in the budget and is likely to be the policy thrust in the second term of the government. Given the large funding needs across sectors, domestic savings pool is limited. India needs to attract huge foreign capital and meaningful initiatives have been announced in this budget. These include simplification of KYC documentation, allowing FIIs in listed debt securities raised by REITs and InvITs, proposal for dollar bonds by sovereign, ease norms for FDI in sectors like single brand retail, aviation and media, tax incentives for large manufacturing. In a world awash with excessive liquidity, the time is ripe to tap into the global savings pool.

Even as external account situation has stabilized since the start of the year enabled by higher FII and ECB inflows, India’s faces structural challenges. Goods exports have stagnated for last seven years. Given the dependence on imported energy sources, India remains vulnerable to global energy prices. Electronics now account for nearly 20% of non-oil non-gold imports. Further, with countries gradually adopting anti-immigration approach, the remittances weapon may develop slow rust. To add, Indian feet are increasingly itching to explore rest of the world and dream to add foreign degree ‘feather’ to their hat. Foreign entertainment media is replacing the traditional domestic media. The budget did resort some import substitution measures (by raising import duties) and incentivized newage manufacturing (such as in electric vehicles). Intentions were announced to develop tourism and attracting foreign students as a means to improve foreign receipts. Just like IT services, India needs to find more such sectors where exports have competitive advantage and become a meaningful avenue of foreign receipts. Given the on-going US-China trade issues, India can use this opportunity to improve its participation in the global value chain.

The setting-up of GST council has served as a superb template for cooperative federalism and has been instrumental in bringing about the indirect tax reform in India. While the GST tax collection is yet to deliver the much-awaited revenue buoyancy, if the service tax experience in India is any guide, the collections improvement may be gradual but is definite to come by. The council like structure has played a key role in ironing out the teething executional bottlenecks in such a gigantic reform. A similar structure can be explored to address the long-standing issues in other key factors of production such as land, labor and power. The budget did lay out a vision to simplify the labor laws and re-look at the power sector issues. As the global food prices have stayed benign and India has moved from food deficit to food surplus nation, the old tactics of farm loan waiver or higher MSP will not pull the farmer out of their income distress. Here, the state and center could explore a council like framework to overhaul agri-policies.

The budget announced an additional recapitalization of Rs. 770 billion for the public sector banks (via bonds leaving the fiscal deficit figure untouched). Given that the CET-1 ratio and provisioning coverage has improved for some of the big public sector banks, any further capital infusion should enable spurring the credit growth by these banks.

Moving regulation and supervision of HFCs from NHB to RBI will be positive and should lead to greater confidence among investors. Given the size of HFCs and systemic importance, an asset quality review (AQR) is pertinent. The government providing a partial credit enhancement for PSU banks against their purchase of asset pools from NBFC/HFC could potentially provide a way to unlock their liquidity issues. The budget also announced additional interest subsidy on affordable housing loans for this fiscal year to enable the clearing of inventories in the realestate sector. On the other hand, the budget has refrained from any significant boost to rural spending capabilities, hence does not bring any meaningful thrust to consumption spending. Measures such as TDS on higher cash withdrawal from banks will incentivize digital transactions.

The budget proposed increasing minimum public shareholding in listed companies from the current threshold of 25% to 35%. The budget also proposed relaxing the minimum threshold requirement of 51% Government ownership for a PSU by including stake of Government controlled entities. Both these measures, when implemented, have the potential to increase the supply of equities in the market. Market may be concerned about overhang of impending supply and consequently, the equity market reaction to the budget has been a tad underwhelming. At the same time, increase in the free-float could also help to increase India’s weight in the global indices. Imposing a tax of 20% on buyback of shares like dividend distribution tax (DDT) impacted the sentiments negatively.

Market (NIFTY) has rallied by 9% YTD, in response to favorable election outcome and positive sentiments around emerging market equities in general. Current valuations command premium and there appears limited scope for rerating. The revival in economic growth is likely to be gradual, given limited policy levers. Budget corroborates this view. That said corporate earnings are recovering, led by financials, and should aid market performance. Earning (for NIFTY) is expected to grow by 20% in FY20. The pace and quantum of downgrades have moderated. Earnings growth would be critical for markets to move higher from these levels.

Fixed income market has cheered the budget as the government adhered to fiscal consolidation despite the pressure for running the higher deficit. Market borrowings projection of Rs. 7.1 trillion (gross) and Rs. 4.2 trillion (net) had been adhered to. The budget proposed the idea of financing a part of fiscal deficit through dollar bonds. While the market awaits more clarity on this decision and the borrowings for FY20 does not pencil any foreign currency borrowings as yet, it would have positive implications once implemented. It can take some pressure off the domestic supply and bring about more discipline on the dynamics of fiscal deficit.

The bond market has rallied significantly in June with global developments tilting towards monetary easing and sharp improvement in interbank liquidity situation. We expect the inter-bank liquidity to post a liquidity surplus to the north of Rs. 1 trillion, helped by seasonally lower currency leakage, higher government spending and scheduled RBI dividend transfer in August. The valuations still allow further upside in the fixed income space.

All in all, this is a well-intentioned budget which tries to adhere to fiscal prudence and attempts to attract more external capital while jumpstarting the domestic financial sector. Implementation of these proposals would have to be adept and therefore execution holds the key.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम केंद्रीय बजट का मंचन विवेकी की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था बाहरी और घरेलू मांग की स्थिति कमजोर होने से राजकोषीय आह्वान बढ़ा आवेग। सरकार भी आर्थिक गतिविधि और कर में कमजोरी का सामना कर रही है उछाल। अर्थव्यवस्था भी क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर घूर रही है जैसे की जरूरत है एनबीएफसी में विश्वास को मजबूत करना, जनता में अतिरिक्त पूंजी डालना क्षेत्र के बैंक, और कृषि संकट को संबोधित करते हैं। जबकि सामाजिक पर ध्यान देने की जरूरत है क्षेत्र के खर्च, बुनियादी ढाँचे को उत्पादक तक ले जाने के लिए जारी रखना था अर्थव्यवस्था में वृद्धि और रोजगार सृजन। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, सरकार के पास आखिरकार था राजकोषीय विवेक (और स्थूल स्थिरता) के साथ पक्षीय और व्यापक सरकना के लिए अटक गया पथ। FY20 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% पर अनुमानित है। नाममात्र जीडीपी विकास धारणा वास्तविक वित्त वर्ष 19 में जीडीपी के आधार पर 11% धीमे होने के कारण थोड़ा सा आशावादी दिखता है वृद्धि और सौम्य मुद्रास्फीति।

FY20 के लिए कर धारणाओं को (अंतरिम बजट से) नीचे लाया गया है इनकम टैक्स और जीएसटी जबकि एक्साइज कलेक्शन के टारगेट को पीछे की तरफ खींचा गया है पेट्रोल और डीजल कर्तव्यों पर बढ़ोतरी जीएसटी संग्रह के लिए संशोधित मासिक रन-रेट रुपये पर खड़ा है। 1.03 ट्रिलियन रुपये के अनुरूप है। 1.05 ट्रिलियन मासिक मासिक अंतिम तिमाही के दौरान। इन उप-श्रेणियों में छेड़छाड़ के बावजूद, 18% की वृद्धि की उम्मीद है कुल मिलाकर सकल कर राजस्व एक महत्वाकांक्षी लग रहा है। मामूली रूप से ऊपर की ओर हुआ है लाभांश / लाभ प्राप्तियों में संशोधन (1635 अरब रुपये) और विनिवेश संग्रह (1050 अरब रुपये), लेकिन यह अभी भी प्राप्त हो सकता है। मार्केट की उम्मीद बेहतर होने पर टिका है GST अनुपालन। आरबीआई पूंजी भंडार और गति पर अंतिम निर्णय वास्तविक विनिवेश में भी बारीकी से देखा जाएगा। इस पर सकारात्मक विशेषता थी रणनीतिक विभाजन के बारे में उल्लेख। व्यय के मोर्चे पर, मान्यताओं को सामने रखा गया अंतरिम बजट के दौरान मोटे तौर पर पालन किया गया है।

व्यय पक्ष (वेतन, पेंशन, रक्षा और ब्याज) का एक बड़ा हिस्सा भुगतान) चिपचिपा है। इसलिए, यह जरूरी है कि कर-से-जीडीपी अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हो सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर उच्च व्यय को सक्षम करने के लिए। दूसरा तरीका है सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए। तेल एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि हाल ही में FY13 में, पेट्रोलियम सब्सिडी का परिव्यय ~ रु था। 1 ट्रिलियन। इसे लगभग एक तिहाई तक तर्कसंगत बनाया गया है और एक ही समय में, ईंधन पर उत्पाद शुल्क संग्रह ~ 1.9 ट्रिलियन, एक हिस्सा है जिनमें से अवसंरचना विकास की दिशा में निर्देशित है। जैसा कि सरकार केंद्रित है अन्य प्रासंगिक सामाजिक लाभों पर, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

विदेशी बचत में दोहन बजट में निर्धारित महत्वपूर्ण संदेश था और है सरकार के दूसरे कार्यकाल में नीति के जोर देने की संभावना है। बड़े को दिया सेक्टरों में धन की जरूरत, घरेलू बचत पूल सीमित है। भारत को आकर्षित करने की जरूरत है इस बजट में भारी विदेशी पूंजी और सार्थक पहल की घोषणा की गई है। इनमें केवाईसी प्रलेखन का सरलीकरण शामिल है, जो सूचीबद्ध ऋण में एफआईआई को अनुमति देता है आरईआईटी और इनविट द्वारा उठाए गए प्रतिभूतियों, डॉलर बो के लिए प्रस्ताव एनओडी द्वारा संप्रभु, आसानी सिंगल ब्रांड रिटेल, एविएशन और मीडिया, कर प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में एफडीआई के मानदंड बड़े विनिर्माण के लिए। अत्यधिक तरलता से भरी दुनिया में, समय है वैश्विक बचत पूल में टैप करने के लिए पका हुआ।

वर्ष की शुरुआत के बाद से बाहरी खाते की स्थिति भी स्थिर हो गई है उच्च एफआईआई और ईसीबी प्रवाह से, भारत की संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। माल निर्यात करता है पिछले सात वर्षों से ठप है। आयातित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को देखते हुए, भारत वैश्विक ऊर्जा की कीमतों के प्रति संवेदनशील है। इलेक्ट्रॉनिक्स अब लगभग खाते हैं गैर-तेल गैर-सोने के आयात का 20%। इसके अलावा, देशों के साथ धीरे-धीरे आव्रजन विरोधी अपनाने दृष्टिकोण, प्रेषण हथियार धीमी जंग विकसित कर सकते हैं। जोड़ने के लिए, भारतीय पैर हैं दुनिया के बाकी हिस्सों का पता लगाने के लिए तेजी से खुजली और विदेशी डिग्री को जोड़ने का सपना उनकी टोपी के लिए 'पंख'। विदेशी मनोरंजन मीडिया पारंपरिक की जगह ले रहा है घरेलू मीडिया। बजट ने कुछ आयात प्रतिस्थापन उपायों का सहारा लिया (बढ़ाकर) आयात शुल्क) और प्रोत्साहन विनिर्माण (जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों में)। इरादे पर्यटन विकसित करने और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की घोषणा की गई विदेशी प्राप्तियों को बेहतर बनाने का साधन। आईटी सेवाओं की तरह, भारत को खोजने की जरूरत है अधिक ऐसे क्षेत्र जहां निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और एक सार्थक बन गया है विदेशी प्राप्तियों का राजस्व। अमेरिका-चीन व्यापार के मुद्दों को देखते हुए, भारत कर सकता है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करें।

जीएसटी परिषद की स्थापना ने सहकारी संघवाद के लिए एक शानदार टेम्पलेट के रूप में कार्य किया है और भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार लाने में सहायक रहा है। जबकि जीएसटी कर संग्रह अभी तक बहुप्रतीक्षित राजस्व उछाल को वितरित करने के लिए नहीं है, यदि भारत में सेवा कर का अनुभव कोई भी मार्गदर्शक है, संग्रह में सुधार हो सकता है क्रमिक लेकिन द्वारा आने के लिए निश्चित है। संरचना जैसी परिषद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस तरह के एक विशाल सुधार में प्रारंभिक निष्पादन की बाधाओं को दूर करने में भूमिका। एक समान संरचना का पता लगाया जा सकता है ताकि दूसरे में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके उत्पादन के प्रमुख कारक जैसे भूमि, श्रम और शक्ति। बजट का शिलान्यास किया श्रम कानूनों को सरल बनाने और बिजली क्षेत्र के मुद्दों को फिर से देखने के लिए एक विजन। के रूप में वैश्विक खाद्य कीमतें सौम्य बनी हुई हैं और भारत खाद्य घाटे से भोजन की ओर बढ़ गया है अधिशेष राष्ट्र, कृषि ऋण माफी या उच्चतर एमएसपी की पुरानी रणनीति नहीं खींचेगी किसान अपने आय संकट से बाहर। यहां, राज्य और केंद्र का पता लगा सकते हैं कृषि-नीतियों को ओवरहाल करने के लिए एक परिषद जैसी रूपरेखा।

बजट में रु के अतिरिक्त पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की गई। जनता के लिए 770 अरब क्षेत्र के बैंक (बांड के माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करने से अछूता)। मान लीजिये CET-1 अनुपात और प्रावधान कवरेज में कुछ बड़ी जनता के लिए सुधार हुआ है क्षेत्र के बैंकों, किसी भी आगे के पूंजी जलसेक को ऋण वृद्धि को रोकने में सक्षम होना चाहिए इन बैंकों द्वारा।

एनएचबी से आरबीआई तक एचएफसी के मूविंग रेगुलेशन और पर्यवेक्षण सकारात्मक और होना चाहिए निवेशकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करता है। एचएफसी और प्रणालीगत के आकार को देखते हुए महत्व, एक परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा (AQR) उचित है। सरकार प्रदान कर रही है परिसंपत्ति पूल की खरीद के खिलाफ PSU बैंकों के लिए एक आंशिक ऋण वृद्धि NBFC / HFC संभावित रूप से अपनी तरलता के मुद्दों को अनलॉक करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है। बजट में किफायती आवास ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की गई इस वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक क्षेत्र में आविष्कारों की समाशोधन को सक्षम करने के लिए। दूसरी ओर, बजट ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि से परहेज किया है खर्च करने की क्षमता, इसलिए उपभोग के लिए कोई सार्थक जोर नहीं है खर्च। बैंकों से अधिक नकद निकासी पर टीडीएस जैसे उपाय प्रोत्साहन देंगे डिजिटल लेनदेन।

बजट में सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है 25% से 35% की वर्तमान सीमा। बजट में न्यूनतम आराम का भी प्रस्ताव रखा गया है की हिस्सेदारी सहित पीएसयू के लिए 51% सरकारी स्वामित्व की सीमा आवश्यकता सरकार ने नियंत्रित संस्थाओं को। लागू होने पर ये दोनों उपाय बाजार में इक्विटी की आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता। बाजार चिंतित हो सकता है आसन्न आपूर्ति की अधिकता और परिणामस्वरूप, इक्विटी बाजार की प्रतिक्रिया बजट में भारी गिरावट आई है। इसी समय, फ्री-फ्लोट में वृद्धि वैश्विक सूचकांकों में भारत के वजन को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। कर लगाना लाभांश वितरण कर (DDT) जैसे शेयरों के बायबैक पर 20% की धारणाओं पर असर पड़ा नकारात्मक।

बाजार (NIFTY) ने अनुकूल चुनाव परिणाम के जवाब में 9% YTD द्वारा रैली की है और सामान्य रूप से उभरते बाजार के समीकरणों के आसपास सकारात्मक भावनाएं। वर्तमान मूल्य प्रीमियम का आदेश दें और पुनर्मुद्रण के लिए सीमित गुंजाइश दिखाई दे। आर्थिक में पुनरुत्थान सीमित पॉलिसी लीवर को देखते हुए विकास क्रमिक होने की संभावना है। बजट की पुष्टि होती है यह दृश्य। कहा कि कॉर्पोरेट की कमाई, वित्तीय, और नेतृत्व के कारण ठीक हो रही है सहायता बाजार प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2015 में कमाई (NIFTY के लिए) 20% बढ़ने की उम्मीद है। डाउनग्रेड की गति और मात्रा में मामूली कमी आई है। आय वृद्धि महत्वपूर्ण होगी बाज़ारों के लिए इन स्तरों से ऊंचे स्तर पर जाने के लिए।

फिक्स्ड इनकम मार्केट ने बजट को खुश किया है क्योंकि सरकार ने राजकोषीय समेकन का पालन किया है उच्च घाटे को चलाने के लिए दबाव के बावजूद। बाजार उधार प्रक्षेपण रु। 7.1 ट्रिलियन (सकल) और रु। 4.2 ट्रिलियन (नेट) का पालन किया गया था। बजट में डॉलर बॉन्ड के माध्यम से राजकोषीय घाटे के एक हिस्से के वित्तपोषण का विचार प्रस्तावित था। जबकि बाजार को इस फैसले पर और वित्त वर्ष 2015 के लिए अधिक स्पष्टता का इंतजार है अभी तक किसी भी विदेशी मुद्रा उधार को पेंसिल नहीं करता है, इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे एक बार लागू किया गया। यह घरेलू आपूर्ति से कुछ दबाव ले सकता है और इसके बारे में ला सकता है राजकोषीय घाटे की गतिशीलता पर अधिक अनुशासन।

वैश्विक विकास के झुकाव के साथ जून में बॉन्ड बाजार में काफी गिरावट आई है मौद्रिक सहजता और तेज सुधार की ओर i एन इंटरबैंक लिक्विडिटी की स्थिति। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर-बैंक तरलता रुपये के उत्तर में एक तरलता अधिशेष पोस्ट करने के लिए। 1 ट्रिलियन, मौसमी रूप से कम मुद्रा रिसाव, उच्च सरकारी खर्च द्वारा मदद की और अगस्त में आरबीआई के लाभांश का स्थानांतरण। मूल्यांकन अभी भी आगे की अनुमति देते हैं निश्चित आय स्थान में उल्टा।

कुल मिलाकर, यह एक सुविचारित बजट है जो राजकोषीय विवेक का पालन करने की कोशिश करता है और घरेलू वित्तीय को बढ़ावा देते हुए अधिक बाहरी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयास करता है क्षेत्र। इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन को निपुण होना होगा और इसलिए निष्पादन होगा कुंजी रखता है।

सन 201 9 -20 साठी अंतिम केंद्रीय अर्थसंकल्पीय दृष्टिक्षेप मागे घेण्यात आला आथिर्क वर्षातील मागणी वाढल्याने बाह्य आणि देशी मागणीत घट झाली आवेग. आर्थिक गतिविधि आणि करमध्ये सरकारला कमकुवतपणाचा सामना करावा लागतो उत्साह अर्थव्यवस्थेसारख्या क्षेत्रातील विशिष्ट समस्यांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे एनबीएफसीमध्ये आत्मविश्वास वाढवणे, सार्वजनिक क्षेत्रात अतिरिक्त भांडवल गुंतवणे क्षेत्रातील बँका आणि शेतक-यांना त्रास देतात. सामाजिकवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे क्षेत्र खर्च, पायाभूत सुविधांना उत्पादनासाठी पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे अर्थव्यवस्थेत वाढ आणि रोजगार निर्मिती. या पार्श्वभूमीवर सरकार शेवटी संपली आर्थिक विवेक (आणि म्हणून मैक्रो स्थिरता) बाजूने आणि ब्रॉड ग्लाइडकडे अडकले मार्ग वित्तीय वर्ष 20 राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 3.3% एवढी आहे. नाममात्र जीडीपी वाढ गृहीतक वास्तविक FY19 जीडीपीवर आधारीत 11% नी कमीतेच्या वेळी थोडासा आशावादी दिसतो वाढ आणि सौम्य चलनवाढ.

आिथर्क वषर् 20 साठी कराची गृहीतकता कमी केली गेली आहे (अंतरिम बजेटमधून) आयकर आणि जीएसटी असताना उत्पादनांचा संग्रह लक्ष्य मागे घेण्यात आला आहे पेट्रोल आणि डिझेल कर्तव्यात वाढ जीएसटी संकलनासाठी सुधारित मासिक रन-रेट रु. 1.03 ट्रिलियन जे रु. 1.05 ट्रिलियन मासिक वाढले गेल्या तिमाहीत. या उप-श्रेण्यांकडे दुर्लक्ष करूनही, 18% वाढ अपेक्षित आहे एकूणच एकूण कर महसूल एक महत्वाकांक्षी महत्वाचे दिसते. अल्पवयीन वरवर आहे लाभांश / नफा पावती (रुपये 1635 अब्ज) आणि विनिवेश संकलन मध्ये पुनरावृत्ती (रु 1050 अब्ज), परंतु तरीही ते प्राप्त करता येऊ शकेल. बाजारपेठांची आशा सुधारण्यावर अवलंबून आहे जीएसटी अनुपालन. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कॅपिटल रिझर्व्ह आणि गतीबद्दल अंतिम निर्णय वास्तविक विनिवेश करताना देखील लक्षपूर्वक पाहिले जाईल. यावर सकारात्मक वैशिष्ट्य होते रणनीतिक विस्थापन बद्दल उल्लेख. खर्च खर्चावर, गृहीत धरले अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर पालन केले गेले आहे.

खर्चाच्या बाजूला एक मोठा भाग (वेतन, पेंशन, संरक्षण आणि स्वारस्य पेमेंट) चिकट आहे. म्हणूनच, कर-ते-जीडीपी प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते हे अनिवार्य आहे सामाजिक व भौतिक पायाभूत सुविधांवर जास्त खर्च करण्यास सक्षम. दुसरा मार्ग आहे सब्सिडीचे तर्कशुद्धीकरण करणे तेल एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. FY13 मध्ये पेट्रोलियम म्हणून अलीकडील सबसिडी परिव्यय ~ रु. 1 ट्रिलियन हे जवळजवळ एक तृतीयांश तर्कसंगत केले गेले आहे आणि त्याच वेळी, इंधनावर एक्साइज संग्रह ~ 1.9 ट्रिलियन आहे त्यापैकी पायाभूत सुविधा विकासाकडे निर्देशित आहे. सरकार लक्ष केंद्रित करतो म्हणून इतर संबंधित सामाजिक फायद्यांवरील अन्न आणि खतांचा सबसिडी तर्कसंगत बनवता येऊ शकेल.

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात टॅपिंग केले जाणारे महत्त्वाचे संदेश होते सरकारच्या दुसर्या टर्ममध्ये धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या दिले संपूर्ण क्षेत्रातील निधीची गरज, घरगुती बचत पूल मर्यादित आहे. भारताला आकर्षित करण्याची गरज आहे या बजेटमध्ये प्रचंड विदेशी भांडवल आणि अर्थपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली गेली आहे. यामध्ये केवायसी दस्तऐवजांचे सरलीकरण समाविष्ट आहे, ज्यामुळे एफआयआय सूचीबद्ध केलेल्या कर्जास परवानगी देतात आरईआयटी आणि इन्व्हेट्सने वाढवलेल्या सिक्युरिटीज, डॉलरच्या बोनससाठी प्रस्तावस्वातंत्र्य, डीएस द्वारे डीएस सिंगल ब्रँड किरकोळ, विमानचालन आणि माध्यम, कर प्रोत्साहनांसारख्या क्षेत्रातील एफडीआयसाठी नियम मोठ्या उत्पादनासाठी ज्यात अतिवृद्धिशीलतेचा त्रास होतो त्या जगात, वेळ आहे जागतिक बचत पूल मध्ये टॅप करण्यासाठी पिक.

वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच बाह्य खाते स्थिती स्थिर झाली आहे एफआयआय आणि ईसीबीच्या वाढीमुळे भारताच्या चेहर्यावर संरचनात्मक आव्हाने आहेत. वस्तू निर्यात गेल्या सात वर्षांपासून थांबला आहे. आयात केलेल्या ऊर्जा स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे, जागतिक ऊर्जा किमतीत भारत कमजोर आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आता जवळजवळ खाते 20% नॉन-ऑइल नॉन-गोल्ड आयात. पुढे, देशांनी हळूहळू इमिग्रेशनविरोधी अवलंब करीत आहे दृष्टिकोन, रेमिटन्स शस्त्र मंद गंज विकसित करू शकते. जोडण्यासाठी, भारतीय पाय आहेत उर्वरित जगाचे अन्वेषण करणे आणि परकीय पदवी जोडण्याची स्वप्ने वाढविणे त्यांच्या टोपीवर 'पंख'. परदेशी मनोरंजन माध्यम परंपरागत बदलत आहे घरगुती माध्यम अर्थसंकल्पाने काही आयात पर्यायी उपायांचा अवलंब केला (वाढवून आयात कर्तव्ये) आणि प्रोत्साहनित नवीन उत्पादन (जसे की इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये). पर्यटन विकसित करण्यासाठी आणि विदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी हेतू घोषित करण्यात आले परकीय पावती सुधारण्यासाठी एक साधन. आयटी सेवांसारखेच, भारत शोधणे आवश्यक आहे अशा प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये जिथे निर्यातीस स्पर्धात्मक फायदा असतो आणि अर्थपूर्ण बनतो परकीय पावत्यांची महसूल. चालू असलेल्या यूएस-चीन व्यापार समस्यांमुळे भारत हे करू शकतो जागतिक मौल्यवान साखळीतील सहभाग सुधारण्यासाठी या संधीचा वापर करा.

जीएसटी कौन्सिलच्या स्थापनेने सहकार संघराज्यासाठी उत्कृष्ट टेम्पलेट म्हणून काम केले आहे आणि भारतातील अप्रत्यक्ष कर सुधारणेस महत्त्व देत आहे. करताना जीएसटी कर संकलन अद्याप जास्त प्रतीक्षारत महसूल बुलन्सी वितरीत करण्यासाठी आहे, जर भारतातील सेवा कर अनुभव हा मार्गदर्शक आहे, संग्रह सुधारणा असू शकते हळूहळू परंतु निश्चित करणे निश्चित आहे. संरचनासारख्या परिषदेने एक किल्ली बजावली आहे अशा मोठ्या प्रमाणावर सुधारण्यामध्ये निष्पाप अंमलबजावणीच्या अडथळ्यांना बाहेर काढण्यात भूमिका. इतरांच्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समान संरचना शोधून काढली जाऊ शकते जमीन, श्रम आणि शक्ती यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा. बजेट बाहेर पडले श्रम कायदे सुलभ करण्यासाठी आणि पॉवर सेक्टरच्या मुद्द्यांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्याचा दृष्टीकोन. म्हणून जागतिक अन्नधान्य किमतीत बिनचूक राहिलेले आहे आणि भारत अन्नधान्य खाद्यान्न ते अन्न म्हणून हलविले आहे अधिशेष राष्ट्र, शेती कर्जाची माफी किंवा जास्त एमएसपीची जुनी रणनीती खेचणार नाही शेतकरी त्यांच्या उत्पन्नाच्या संकटातून बाहेर पडतात. येथे, राज्य आणि केंद्र अन्वेषण करू शकले कृषी-धोरणांची पूर्तता करण्यासाठी सारख्या मंडळाची परिषद.

अर्थसंकल्पात अतिरिक्त रु. लोकांसाठी 770 अब्ज सेक्टर बॅंक (वित्तीय तूट आकड्याने न सोडल्यास). त्या दिल्या काही मोठ्या लोकांसाठी सीईटी -1 प्रमाण आणि प्रावधान कव्हरेज सुधारले आहे सेक्टर बँका, पुढे कुठल्याही भांडवली ओव्हरझेशनने क्रेडिट वाढीस प्रोत्साहन दिले पाहिजे या बँकांद्वारे

एनएचबीकडून आरबीआयकडे एचएफसीचे नियमन आणि देखरेख करणे सकारात्मक आणि आवश्यक आहे गुंतवणूकीत अधिक आत्मविश्वास वाढतो. एचएफसी आणि पद्धतशीर आकार दिले महत्त्व, मालमत्ता गुणवत्ता पुनरावलोकन (ए क्यूआर) संबंधित आहे. सरकार देत आहे पीएसयू बँका त्यांच्या मालमत्तेच्या पुलांच्या खरेदीवर आंशिक पतसंवर्धन एनबीएफसी / एचएफसी कडून त्यांच्या तरलता समस्यांचे अनलॉक करण्याचे मार्ग संभाव्यत: प्रदान केले जाऊ शकते. बजेटने परवडणार्या गृहकर्जांवर अतिरिक्त व्याज अनुदान घोषित केले आहे या आर्थिक वर्षासाठी रिअलस्टेट सेक्टरमधील माहिती क्लिअरिंग सक्षम करणे. दुसरीकडे, बजेटने ग्रामीण भागातील कोणत्याही लक्षणीय वाढीपासून वाचला आहे खर्च क्षमतेमुळे, त्यामुळे उपभोगासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण जोर मिळत नाही खर्च करणे. बँकांमधून उच्च रोख पैसे काढण्याच्या टीडीएससारख्या उपाययोजना प्रोत्साहन देण्यात येतील डिजिटल व्यवहार

अर्थसंकल्पीय कंपन्यांकडून कमीतकमी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग वाढविण्याचे प्रस्तावित केले 25% ते 35% च्या वर्तमान थ्रेशोल्ड. बजेटमध्ये कमीतकमी आराम देणे प्रस्तावित केले भागीदारीचा समावेश करून सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील 51% सरकारी मालकीची थ्रेशोल्ड आवश्यकता सरकारी नियंत्रित संस्था. या दोन्ही उपायांना लागू होते तेव्हा बाजारातील समभागांची पुरवठा वाढविण्याची क्षमता. बाजार संबंधित असू शकते अत्यावश्यक पुरवठा ओव्हरहॅंग आणि परिणामी, इक्विटी मार्केट रिअॅक्शन अर्थसंकल्पात एक मोठा तुकडा आहे. त्याच वेळी फ्री-फ्लोटमध्ये वाढ करा जागतिक निर्देशांकात भारताचे वजन वाढविण्यात मदत होऊ शकते. कर आकारणे डिव्हिडंड वितरण कर (डीडीटी) सारख्या शेअर्सच्या बायबॅकवर 20% च्या भावनेमुळे भावनांवर परिणाम झाला नकारात्मक

अनुकूल निवडणूक निकालांच्या प्रतिक्रियेमध्ये बाजारातील (निफ्टि) 9% वाढ झाली आहे आणि सर्वसाधारणपणे उदयोन्मुख बाजार इक्विटीच्या आसपास सकारात्मक भावना. वर्तमान मूल्यांकन कमांड प्रीमियम आणि रीरेटिंगसाठी मर्यादित संधी दिसते. आर्थिक पुनरुत्थान मर्यादित पॉलिसी लीव्हर्सच्या आधारे वाढ वाढण्याची शक्यता आहे. बजेट पुष्टी हा दृष्टिकोन असे म्हटले आहे की कॉर्पोरेट कमाई पुनर्प्राप्त होत आहे, वित्तीय नेतृत्वाखालील आणि पाहिजे मदत बाजार कामगिरी. वित्तीय वर्ष 20 मध्ये कमाई (निफ्टिसाठी) 20% वाढण्याची अपेक्षा आहे. डाउनग्रेड्सची गती आणि प्रमाण कमी झाला आहे. उत्पन्न वाढ महत्वपूर्ण असेल बाजारपेठांमुळे या पातळीवरुन वर जाण्यासाठी.

सरकारने अर्थसंकल्पीय एकत्रीकरणाचे पालन केल्यामुळे निश्चित उत्पन्न बाजारपेठेने बजेटला प्रोत्साहन दिले आहे उच्च तूट चालविण्यासाठी दबाव असूनही. बाजार उधार प्रक्षेपण रु. 7.1 ट्रिलियन (एकूण) आणि रु. 4.2 ट्रिलियन (नेट) चे पालन केले गेले. द अर्थसंकल्पीय तूट भाग एक डॉलर बाँडच्या माध्यमातून वित्त पुरवठा कल्पना. बाजारात या निर्णयावर आणि वित्तीय वर्ष 20 साठी कर्जाची अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे अद्याप कोणत्याही परकीय चलनातील कर्जाची पेन्सिल नाही, याचा सकारात्मक परिणाम होईल एकदा लागू. हे घरगुती पुरवठ्यावरील काही दबाव आणू शकते आणि आणू शकते वित्तीय तूट च्या गतिशीलता अधिक शिस्त.

जूनमध्ये जागतिक घडामोडींमुळे बॉन्ड मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे आर्थिक easing आणि तीक्ष्ण सुधारणा दिशेने इंटरबॅंक तरलता परिस्थिती. आम्ही आंतर-बँक चलनवाढ रु. च्या उत्तरदायी तरलता अधिशेष पोस्ट करण्याची अपेक्षा करतो. 1 ट्रिलियन, हंगामी कमी चलन गळती, उच्च सरकारी खर्च करून मदत केली आणि ऑगस्टमध्ये आरबीआय डिव्हिडंड हस्तांतरण शेड्यूल्ड. मूल्यांकन अद्याप पुढे परवानगी देते निश्चित उत्पन्नाच्या जागेत वाढ

सर्व काही, हा एक चांगला हेतू असलेला अर्थसंकल्प आहे जो वित्तीय आज्ञांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि घरगुती आर्थिक जंपस्टार्ट करताना अधिक बाह्य भांडवल आकर्षित करण्याचा प्रयत्न क्षेत्र. या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे योग्य आणि म्हणून अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे की धारण करते.

નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટેનું અંતિમ કેન્દ્રનું બજેટ દૃષ્ટિબિંદુના પગલે સામે આવ્યું હતું બાહ્ય અને ઘરેલું માંગની પરિસ્થિતિમાં નબળી પડીને રાજકોષ માટે કોલ ઉઠાવ્યો આળસ સરકાર આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને કરમાં નબળાઇનો પણ સામનો કરી રહી છે ઉત્સાહ જરૂરિયાત જેવી ક્ષેત્રના વિશિષ્ટ મુદ્દા પર અર્થતંત્ર પણ જોવાનું છે એનબીએફસીમાં આત્મવિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવવું, જાહેરમાં વધારાની મૂડીનો ઉમેરો કરવો સેક્ટર બેંકો, અને કૃષિ તકલીફને સંબોધિત કરો. જ્યારે સામાજિક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે ક્ષેત્રના ખર્ચે, ઉત્પાદકતા તરફ દોરી જવા માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આગળ ધપાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું અર્થતંત્રમાં વૃદ્ધિ અને નોકરીની રચના. આ બેકડ્રોપ સામે સરકારે આખરે નાણાકીય વિવેકબુદ્ધિ (અને તેથી મેક્રો સ્થિરતા) સાથે અને વ્યાપક ગ્લાઇડ પર અટકી માર્ગ નાણાકીય વર્ષ 2012 ની નાણાકીય ખાધ જીડીપીના 3.3% પર અંદાજવામાં આવે છે. નામાંકિત જીડીપી વૃદ્ધિ ધારણા નાણાકીય વર્ષ 2015 ના વાસ્તવિક જીડીપીના આધારે 11% એ ધીમી ગતિના સમયે થોડી આશાવાદી લાગે છે વૃદ્ધિ અને સૌમ્ય ફુગાવો.

નાણાકીય વર્ષ 20 માટે કર ધારણાઓ (અંતર્ગત બજેટમાંથી) નીચે લાવવામાં આવી છે આવકવેરા અને જીએસટી જ્યારે એક્સાઇઝ કલેક્શન ટાર્ગેટ્સ પાછળ ખેંચવામાં આવ્યા છે પેટ્રોલ અને ડીઝલની ફરજ પર વધારો જીએસટી સંગ્રહ માટે સુધારેલી માસિક રન-રેટ રૂ. 1.03 ટ્રિલિયન જે રૂ. 1.05 ટ્રિલિયન માસિક ગ્રોર્ડ છેલ્લા ક્વાર્ટર દરમિયાન. આ ઉપ વર્ગોમાં ટિંકરિંગ હોવા છતાં, 18% વૃદ્ધિ અપેક્ષિત છે એકંદરે કુલ કરવેરાના આવકમાં મહત્ત્વનો દેખાવ જોવા મળે છે. ત્યાં નાના ઉપર છે ડિવિડંડ / નફાના રસીદો (રૂ .1635 બિલિયન) અને ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કલેક્શનમાં ફેરફાર (રૂ. 1050 બિલિયન), પરંતુ તે હજી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બજારોમાં સુધારો થવાની આશા છે જીએસટી પાલન. આરબીઆઈ મૂડી અનામત અને વેગ પરનો અંતિમ નિર્ણય વાસ્તવિક ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ નજીકથી જોવામાં આવશે. આ પર હકારાત્મક લક્ષણ હતું વ્યૂહાત્મક ડિસેવેસ્ટમેન્ટનો ઉલ્લેખ કરો. ખર્ચા આગળ, ધારણાઓ બહાર પાડવામાં આવી ઇન્ટરિમ બજેટ દરમિયાન મોટે ભાગે પાલન કરવામાં આવ્યું છે.

ખર્ચ બાજુનો મોટો ભાગ (પગાર, પેન્શન, સંરક્ષણ અને રુચિ ચુકવણી) ભેજવાળા છે. તેથી, તે આવશ્યક છે કે કર-થી-જીડીપી ગુણોત્તર નોંધપાત્ર રીતે વધે છે સામાજિક અને ભૌતિક આંતરમાળખા પર વધુ ખર્ચ કરવા માટે. બીજી રીત છે સબસિડીને બુદ્ધિગમ્ય બનાવવા માટે. તેલ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નાણાકીય વર્ષ 1313 માં તાજેતરમાં પેટ્રોલિયમ સબસિડી ખર્ચ ~ રૂ. 1 ટ્રિલિયન. તે લગભગ એક તૃતીયાંશ માટે બુદ્ધિગમ્ય છે અને તે જ સમયે, ઇંધણ પરનું એક્સાઇઝ કલેક્શન ~ 1.9 ટ્રિલિયન છે, જે એક ભાગ છે જેમાંથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ તરફ નિર્દેશિત છે. સરકાર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અન્ય સંબંધિત સામાજિક લાભો પર, ખોરાક અને ખાતર સબસિડીને વ્યાજબી બનાવી શકાય છે.

વિદેશી બચતમાં ટેપિંગ એ બજેટમાં નક્કી કરવામાં આવેલ મુખ્ય સંદેશ હતો અને છે સરકારની બીજી મુદતમાં નીતિ ઘડવાની શક્યતા છે. મોટા આપવામાં આવે છે ભંડોળને સમગ્ર ક્ષેત્રોમાં આવશ્યકતા છે, સ્થાનિક બચત પૂલ મર્યાદિત છે. ભારતને આકર્ષવાની જરૂર છે આ બજેટમાં વિશાળ વિદેશી મૂડી અને અર્થપૂર્ણ પહેલની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમાં કેવાયસી દસ્તાવેજોની સરળતા શામેલ છે, જે એફઆઈઆઈને લિસ્ટેડ દેવામાં મંજૂરી આપે છે આરઇઆઇટી અને ઇન્વિટ્ટ્સ દ્વારા ઉભા કરવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝ, ડોલર બી માટે દરખાસ્ત સાર્વભૌમ દ્વારા ઓડ્સ, સરળતા સિંગલ બ્રાંડ રિટેલ, એવિએશન અને મીડિયા, ટેક્સ ઇન્સેન્ટિવ્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં એફડીઆઈ માટેનાં ધોરણો મોટા ઉત્પાદન માટે. દુનિયામાં ભારે પ્રવાહિતા સાથે ભટકવું, તે સમય છે વૈશ્વિક બચત પુલમાં ટેપ કરવા માટે તૈયાર.

વર્ષના પ્રારંભ પછીથી બાહ્ય એકાઉન્ટ સ્થિતિ સ્થિર થઈ ગઈ છે એફઆઈઆઈ અને ઇસીબીના ઊંચા પ્રવાહથી, ભારતના માળખાકીય પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. ગુડ્સ નિકાસ છેલ્લા સાત વર્ષથી સ્થગિત છે. આયાત કરેલ ઉર્જા સ્ત્રોતો પર નિર્ભરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, વૈશ્વિક ઊર્જાના ભાવમાં ભારત હજુ પણ જોખમી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હવે લગભગ એકાઉન્ટ બિન-તેલ બિન-સોનાની આયાતમાં 20%. વધુમાં, દેશો ધીમે ધીમે એન્ટિ-ઇમિગ્રેશનને અપનાવી રહ્યા છે અભિગમ, ધિરાણ હથિયાર ધીમી રસ્ટ વિકસિત કરી શકે છે. ઉમેરવા માટે, ભારતીય પગ છે બાકીના વિશ્વની શોધખોળ અને વિદેશી ડિગ્રી ઉમેરવાનું સ્વપ્ન વધુને વધુ ખીલવું તેમની ટોપી પર 'પીછા'. વિદેશી મનોરંજન મીડિયા પરંપરાગત સ્થાને છે ઘરેલું મીડિયા. બજેટમાં કેટલાક આયાતના સ્થાનાંતરણના ઉપાયોનો ઉપાય હતો (વધારીને આયાત ફરજો) અને પ્રોત્સાહિત નવીન ઉત્પાદન (જેમ કે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં). પ્રવાસન વિકસાવવા અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષિત કરવાના આશયની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી વિદેશી રસીદો સુધારવા માટે એક સાધન. આઇટી સેવાઓની જેમ, ભારતને શોધવાની જરૂર છે એવા વધુ ક્ષેત્રો જ્યાં નિકાસો સ્પર્ધાત્મક લાભ ધરાવે છે અને અર્થપૂર્ણ બની જાય છે વિદેશી આવકની આવક. યુ.એસ.-ચીનના વેપારના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત કરી શકે છે વૈશ્વિક મૂલ્ય સાંકળમાં તેની ભાગીદારીમાં સુધારો કરવા માટે આ તકનો ઉપયોગ કરો.

જીએસટી કાઉન્સિલની સ્થાપના સહકારી ફેડરલિઝમ માટે એક ઉત્તમ નમૂનો તરીકે સેવા આપી છે અને તે ભારતમાં પરોક્ષ કર સુધારણા લાવવા માટે મહત્વનું છે. જ્યારે જો જીએસટી ટેક્સ કલેક્શન હજી સુધી રાહ જોવાતી આવકની ઉત્સાહને પહોંચાડવાનું બાકી છે, જો ભારતમાં સર્વિસ ટેક્સનો અનુભવ કોઈ માર્ગદર્શિકા છે, સંગ્રહ સુધારણા હોઈ શકે છે ક્રમશઃ પરંતુ આવવા માટે ચોક્કસ છે. માળખા જેવી પરિષદ એ એક કી ભજવી છે આવા કદાવર સુધારાઓ માં teething executional bottlenecks બહાર ironing માં ભૂમિકા. અન્યમાં લાંબી સ્થિતિવાળા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે સમાન માળખું શોધી શકાય છે જમીન, શ્રમ અને શક્તિ જેવા ઉત્પાદનના મુખ્ય પરિબળો. બજેટ બહાર મૂકે છે શ્રમ કાયદાઓને સરળ બનાવવા અને વીજક્ષેત્રના મુદ્દાઓને ફરીથી જોવા માટેનો એક દ્રષ્ટિકોણ. જેમ વૈશ્વિક ખાદ્ય પદાર્થો સૌમ્ય રહ્યા છે અને ભારત ખાદ્ય ખાધમાંથી ખાદ્ય પદાર્થ તરફ ખસી ગયો છે સરપ્લસ રાષ્ટ્ર, કૃષિ લોન માફી અથવા ઉચ્ચ એમએસપીની જૂની યુક્તિઓ ખેંચશે નહીં ખેડૂત તેમની આવકની તકલીફથી બહાર છે. અહીં, રાજ્ય અને કેન્દ્ર અન્વેષણ કરી શકે છે કૃષિ-નીતિઓનું સમાપ્ત કરવા માટે માળખા જેવી પરિષદ.

બજેટમાં રૂ. 770 અબજ લોકો માટે સેક્ટર બેંકો (રાજકોષીય ખાધને અંકુશમાં રાખતા બોન્ડ્સ દ્વારા). કે જે આપેલ કેટલાક મોટા લોકો માટે સીઈટી -1 ગુણોત્તર અને જોગવાઇ કવરેજ સુધારેલ છે સેક્ટર બેંકો, વધુ મૂડી પ્રેરણાથી ક્રેડિટ વૃદ્ધિમાં વધારો થવો જોઈએ આ બેંકો દ્વારા.

એનએચબીથી આરબીઆઈ સુધીના એચએફસીના નિયમનું નિયમન અને દેખરેખ હકારાત્મક રહેશે અને જોઈએ રોકાણકારો વચ્ચે વધુ આત્મવિશ્વાસ તરફ દોરી જાય છે. એચએફસી અને પદ્ધતિસરના કદને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વ, એક એસેટ ગુણવત્તા સમીક્ષા (એક્યુઆર) સુસંગત છે. સરકાર પૂરી પાડે છે એસેટ પુલની તેમની ખરીદી સામે પીએસયુ બેંકો માટે આંશિક ક્રેડિટ એન્હ્સ્ટમેન્ટ એનબીએફસી / એચએફસી દ્વારા સંભવિત રૂપે તેમના તરલતા મુદ્દાઓને અનલૉક કરવાનો માર્ગ પ્રદાન કરી શકે છે. બજેટમાં સસ્તું હાઉસિંગ લોન પર વધારાની વ્યાજ સબસિડીની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે આ નાણાકીય વર્ષ માટે realestate ક્ષેત્રમાં ઇન્વેન્ટરીઝ ક્લિયરિંગ સક્રિય કરવા માટે. બીજી તરફ, બજેટને ગ્રામીણમાં કોઈપણ નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહનથી દૂર રાખવામાં આવ્યું છે ખર્ચ ક્ષમતાઓ, તેથી વપરાશ માટે કોઈ અર્થપૂર્ણ દબાણ લાવવા નથી ખર્ચ. બેન્કો પાસેથી વધુ રોકડ ઉપાડ પર ટીડીએસ જેવા પગલાં પ્રોત્સાહન આપશે ડિજિટલ વ્યવહારો.

બજેટમાંથી સૂચિબદ્ધ કંપનીઓમાં લઘુત્તમ જાહેર શેરહોલ્ડિંગ વધારવાનું સૂચન કર્યું છે 25% થી 35% ની વર્તમાન થ્રેશોલ્ડ. બજેટમાં લઘુત્તમ ઢીલું મૂકી દેવાનું પણ સૂચન કર્યું છે હિસ્સેદારીનો સમાવેશ કરીને પીએસયુ માટે 51% સરકારી માલિકીની થ્રેશોલ્ડ જરૂરિયાત સરકાર નિયંત્રિત કંપનીઓ. આ બંને પગલાં, અમલીકરણ જ્યારે, છે બજારમાં ઇક્વિટી સપ્લાયમાં વધારો કરવાની સંભવિતતા. બજાર ચિંતિત હોઈ શકે છે ઇક્વિટી બજારની પ્રતિક્રિયા વિશે આશાસ્પદ પુરવઠો અને તેના પરિણામે બજેટમાં જબરજસ્ત તડકા રહી છે. તે જ સમયે, ફ્રી-ફ્લોટમાં વધારો વૈશ્વિક સૂચકાંકોમાં ભારતનું વજન વધારવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. કર લાદે છે ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ટેક્સ (ડીડીટી) જેવા શેરના બાયબેક પર 20% હિસ્સો લાગણીઓ પર અસર કરે છે નકારાત્મક

અનુકૂળ ચૂંટણી પરિણામના પ્રતિભાવમાં બજાર (નિફ્ટી) 9% યીટીએ રેલવે છે અને સામાન્ય રીતે ઉભરતા બજાર ઇક્વિટીની આસપાસ હકારાત્મક ભાવનાઓ. વર્તમાન મૂલ્યાંકન આદેશ પ્રીમીયમ અને પુનરાવર્તન માટે મર્યાદિત અવકાશ દેખાય છે. આર્થિક માં પુનર્જીવન મર્યાદિત પોલિસી લીવર્સને લીધે વિકાસમાં ધીમે ધીમે વધારો થવાની સંભાવના છે. બજેટ સમર્થન આ દૃશ્ય તે જણાવે છે કે કોર્પોરેટ કમાણી પુનઃપ્રાપ્ત થઈ રહી છે, નાણાકીય આગેવાની લેવી જોઈએ અને જોઈએ સહાય બજાર કામગીરી. નાણાકીય વર્ષ 2011 માં કમાણી (નિફ્ટી માટે) 20% વધવાની ધારણા છે. ડાઉનગ્રેડેસની ગતિ અને જથ્થામાં ઘટાડો થયો છે. કમાણી વૃદ્ધિ નિર્ણાયક રહેશે બજારોમાં આ સ્તરોથી વધુ વધવા માટે.

સરકારે રાજકોષીય એકત્રીકરણનું પાલન કર્યું હોવાથી સ્થિર આવક બજાર બજેટને ખુશ કરે છે ઊંચા ખાધને ચલાવવાના દબાણ છતાં. માર્કેટ બોરોઇંગ પ્રોજેક્શન રૂ. 7.1 ટ્રિલિયન (કુલ) અને રૂ. 4.2 ટ્રિલિયન (નેટ) નું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બજેટ ડૉલર બોન્ડ્સ દ્વારા રાજકોષીય ખાધના ભાગને ફાઇનાન્સ કરવાનો વિચાર રજૂ કરે છે. જ્યારે બજાર આ નિર્ણય અને નાણાકીય વર્ષ 20 માટેના ઉધાર અંગે વધુ સ્પષ્ટતા માટે રાહ જુએ છે હજી સુધી કોઈ વિદેશી ચલણ ઉધાર લેતા નથી, તેના પર હકારાત્મક અસર પડશે એકવાર અમલમાં મૂક્યો. તે ઘરેલું પુરવઠો પર થોડો દબાણ લાવી શકે છે અને લાવી શકે છે રાજકોષીય ખાધની ગતિશીલતા પર વધુ શિસ્ત.

જૂન મહિનામાં વૈશ્વિક વિકાસમાં તીવ્રતા સાથે બોન્ડ માર્કેટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે નાણાકીય સરળતા અને તીવ્ર સુધારા તરફ ઇન્ટરબેંક પ્રવાહિતા પરિસ્થિતિમાં. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આંતર-બેંક તરલતા પ્રવાહીતા સરપ્લસને ઉત્તર રૂ. 1 ટ્રિલિયન, મોસમી નીચા ચલણ લિકેજ, ઉચ્ચ સરકારી ખર્ચ દ્વારા મદદ કરી અને ઑગસ્ટમાં આરબીઆઈ ડિવિડન્ડ ટ્રાન્સફર સુનિશ્ચિત. મૂલ્યાંકન હજુ પણ વધુ મંજૂરી આપે છે નિશ્ચિત આવક જગ્યામાં ઉલટું.

આખરે, આ એક ઇરાદાપૂર્વકનું બજેટ છે જે નાણાકીય વિવેકબુદ્ધિનું પાલન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને ઘરેલું નાણાકીય જંપસ્ટાર્ટ કરતી વખતે વધુ બાહ્ય મૂડી આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ક્ષેત્ર. આ દરખાસ્તોના અમલીકરણને અનુકૂળ હોવું જોઈએ અને તેથી અમલ કરવું પડશે કી ધરાવે છે.

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਵਨਾ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਰਤਾ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.3% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ. ਨਾਮਾਂਕਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਲ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਟੈਕਸ ਧਾਰਨਾ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ) ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਦਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਮਾਸਿਕ ਰੇਟ-ਰੇਟ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ 1.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. 1.05 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟਿੰਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 18% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੂਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਭਅੰਸ਼ / ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (1635 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ (1050 ਅਰਬ ਰੁਪਏ), ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਲਣਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਚਰ ਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ-ਲਈ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ~~ ਰੁਪਏ ਸੀ. 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਕ ਲਾਭਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਪੂਲ ਸੀਮਤ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਲਤਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ REITs ਅਤੇ InvITs ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਖਾਤਾ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਈਸੀਬੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਯਾਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 20% ਅੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹੁੰਚ, ਰਬਰਾਮਿਨਸ ਹਥਿਆਰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ 'ਖੰਭ ਲੱਗ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੀਡੀਆ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮੀਡੀਆ ਬਜਟ ਨੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਯਾਤ ਕਰਤੱਵ) ਅਤੇ ਇਨਸੈਨਟੀਨੇਟਿਡ ਨਿਊਜ ਨਿਰਮਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼). ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ. ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਐਵੇਨਿਊ. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਆਉਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ. ਕੌਂਸਿਲ ਵਰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ. ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਰੁਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਧੂ ਦੇਸ਼, ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਵਾਂਗ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਬਜਟ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰੀਪੇਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ. ਜਨਤਾ ਲਈ 770 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਲਈ ਸੀਈਟੀ -1 ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ

NHB ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. HFCs ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵ, ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ (ਏਕਿਊਆਰ) ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਐਨਬੀਐਫਸੀ / ਐਚਐਫਸੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਫੋਰਤੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰੀਅਲਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਜਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਖਰਚ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ 35% ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਬਜਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪੀਐਸਯੂ ਲਈ 51% ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਵਰਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਕਵਿਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਡ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰੀ-ਫਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਚਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ (ਡੀਡੀਟੀ) ਨੇ 20% ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ.

ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ (ਨਿਫਟੀ) ਨੇ 9% YTD ਕੇ ਰਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ. ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮਾਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰੀਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਕੋਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਰਥਿਕ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਫ.ਈ 20 ਵਿਚ ਕਮਾਈ (ਨਿਫਟੀ ਲਈ) 20% ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਮਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਪਏ ਦਾ. 7.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਕੁੱਲ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਨੈੱਟ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨੇ ਡਾਲਰ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ FY20 ਲਈ ਉਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਨਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ.

ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਕ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ. 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਮੌਸਮੀ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਉਠਿਆ

ਸਭ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

২011-1২ অর্থবছরের চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় বাজেটটি দৃশ্যমান ব্যাকগ্রাউন্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বহিরাগত এবং দেশীয় চাহিদা পরিস্থিতি দুর্বল, রাজস্ব জন্য কল উত্থাপন প্রৈতি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও করের ক্ষেত্রেও সরকার দুর্বলতা ভোগ করছে প্লবতা। অর্থনীতি যেমন প্রয়োজন হিসাবে সেক্টর নির্দিষ্ট বিষয় এ staring হয় এনবিএফসি-র আস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, জনসাধারণের মধ্যে অতিরিক্ত মূলধনকে উদ্বুদ্ধ করা সেক্টর ব্যাংক, এবং খামার কষ্টের ঠিকানা। সামাজিক উপর ফোকাস করার প্রয়োজন আছে যদিও সেক্টর খরচ, অবকাঠামো চাপ একটি উত্পাদনশীল হতে নেতৃত্ব অব্যাহত ছিল অর্থনীতিতে বৃদ্ধি এবং চাকরি সৃষ্টি। এই ব্যাকড্রপ বিরুদ্ধে, সরকার অবশেষে ছিল আর্থিক বিশুদ্ধতা (এবং অতএব ম্যাক্রো স্থায়িত্ব) সঙ্গে পাশাপাশি এবং বিস্তৃত গ্লাইড আটকে পথ। FY20 রাজস্ব ঘাটতি জিডিপি 3.3% এ প্রজেক্ট করা হয়। নামমাত্র জিডিপি বৃদ্ধি অনুমান 11% প্রকৃত FY19 জিডিপি উপর ভিত্তি করে ধীর গতির সময়ে একটি বিট বিট আশাবাদী দেখায় বৃদ্ধি এবং সুষম মুদ্রাস্ফীতি।

২01২-13 অর্থবছরের জন্য কর আদায় করা হয়েছে (অন্তর্বর্তী বাজেট থেকে) আয়কর এবং জিএসটি এক্সিকিউশন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পিছনে টানা হয়েছে পেট্রল ও ডিজেলের করের দাম বাড়ছে! জিএসটি সংগ্রহের জন্য সংশোধিত মাসিক রান রেট এ দাঁড়িয়েছে Rs। 1.03 ট্রিলিয়ন যা লাইন সহ। 1.05 ট্রিলিয়ন মাসিক garnered গত চতুর্থাংশ সময়। এই উপ-বিভাগগুলি tinkering সত্ত্বেও, 18% বৃদ্ধি প্রত্যাশিত সামগ্রিক মোট কর রাজস্ব একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী tad দেখায়। ছোটখাটো ঊর্ধ্বগামী হয়েছে লভ্যাংশ / মুনাফা রসিদ (1635 বিলিয়ন রুপি) এবং বিনিময় সংগ্রহের সংশোধন (1050 বিলিয়ন ডলার), কিন্তু এটি এখনও অর্জনযোগ্য হতে পারে। বাজারের আশা উন্নতি উপর hinges জিএসটি সম্মতি। আরবিআই মূলধন রিজার্ভ এবং গতিবেগ উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকৃত ডিসিনভেস্টমেন্ট এছাড়াও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হবে। এই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল কৌশলগত বিচ্ছেদ সম্পর্কে উল্লেখ। ব্যয় সামনে, ধারনা laid out অন্তর্বর্তী বাজেটে ব্যাপকভাবে মেনে চলছে।

ব্যয় পাশের একটি বড় অংশ (বেতন, পেনশন, প্রতিরক্ষা, এবং সুদ পেমেন্ট) চটচটে হয়। অতএব, এটা জরুরী যে কর-টু-জিডিপি অনুপাত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সামাজিক এবং শারীরিক অবকাঠামো উপর উচ্চ খরচ সক্রিয় করতে। অন্য উপায় হল ভর্তুকি যুক্তিযুক্ত করা। তেল একটি ক্লাসিক উদাহরণ। হিসাবে সাম্প্রতিক হিসাবে 13, পেট্রোলিয়াম ভর্তুকি ব্যয় ছিল ~ Rs। 1 ট্রিলিয়ন। এটি প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে এবং একই সময়ে, জ্বালানির উপর আধিকারিক সংগ্রহ ~ 1.9 ট্রিলিয়ন দাঁড়িয়েছে যা অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হয়। সরকার ফোকাস হিসাবে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সামাজিক সুবিধা, খাদ্য ও সারের ভর্তুকিগুলি যুক্তিযুক্ত করা যেতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে টপিং বাজেটে সেট করা মূল বার্তা ছিল সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে নীতিমালা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বড় দেওয়া তহবিল জুড়ে জুড়ে প্রয়োজন, গার্হস্থ্য সঞ্চয় পুল সীমিত। ভারতকে আকর্ষণ করতে হবে এই বাজেটে বিপুল বৈদেশিক পুঁজি ও অর্থবহ উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে কেওয়াইসি ডকুমেন্টেশন সরলীকরণ অন্তর্ভুক্ত, যা FIIs তালিকাভুক্ত ঋণের অনুমতি দেয় REITs এবং InvITs দ্বারা উত্থাপিত নিরাপত্তা, সার্বভৌম দ্বারা ডলার বন্ড প্রস্তাব, সহজে একক ব্র্যান্ড খুচরা, বিমানচালনা এবং মিডিয়া, ট্যাক্স ইনসেনটিভস মত খাতে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বড় উত্পাদন জন্য। অত্যধিক তরলতা সঙ্গে awash একটি বিশ্বের, সময় বিশ্বব্যাপী সঞ্চয় পুল মধ্যে টোকা পাকা।

এমনকি বছরের শুরু থেকেই বহিরাগত অ্যাকাউন্ট পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে উচ্চতর FII এবং ইসিবি প্রবাহ দ্বারা, ভারতের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি। পণ্য রপ্তানি গত সাত বছর ধরে স্থগিত আছে। আমদানিকৃত শক্তির উত্সগুলির উপর নির্ভরশীলতা দেওয়া, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম ভারসাম্যহীন! ইলেকট্রনিক্স এখন প্রায় জন্য অ্যাকাউন্ট অ-তেল অ সোনার আমদানি ২0%। উপরন্তু, ধীরে ধীরে দেশ-বিরোধী অভিবাসন গ্রহণ দেশ পদ্ধতি, রেমিটেন্স অস্ত্র ধীর মরিচা বিকাশ হতে পারে। যোগ করার জন্য, ভারতীয় ফুট হয় ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা বিশ্বের বিশদ অন্বেষণ এবং বিদেশী ডিগ্রী যোগ স্বপ্ন তাদের টুপি 'পালক'। বিদেশি বিনোদন মিডিয়া ঐতিহ্য প্রতিস্থাপন করা হয় গার্হস্থ্য মিডিয়া। বাজেট কিছু আমদানি প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা অবলম্বন করা (উত্থাপন দ্বারা আমদানি দায়িত্ব) এবং উদ্দীপক নতুন উত্পাদন (যেমন বৈদ্যুতিক যানবাহন)। পর্যটন বিকাশ এবং বিদেশী ছাত্রদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অভিপ্রায় ঘোষণা করা হয়েছিল বিদেশী রসিদ উন্নত করার একটি উপায়। শুধু আইটি সেবা চাই, ভারত খুঁজে পেতে হবে রপ্তানি যেমন প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা আছে এবং একটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এমন আরও খাত বিদেশী রসিদ এভিনিউ। চলমান মার্কিন-চীন বাণিজ্য বিষয়ক বিষয়গুলি, ভারত পারে গ্লোবাল মান চেইন তার অংশগ্রহণ উন্নত করার জন্য এই সুযোগ ব্যবহার করুন।

জিএসটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা সমবায় ফেডারেলিজমের জন্য একটি চমত্কার টেম্পলেট হিসেবে কাজ করেছে এবং ভারতে পরোক্ষ ট্যাক্স সংস্কার নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। যদিও জিএসটি ট্যাক্স সংগ্রহ এখনো অনেক প্রতীক্ষিত রাজস্ব বয়েসী প্রদান করা হয়, যদি ভারতে পরিষেবা করের অভিজ্ঞতা কোন নির্দেশিকা, সংগ্রহের উন্নতি হতে পারে ধীরে ধীরে কিন্তু আসা নিশ্চিত। গঠন মত কাউন্সিল একটি কী খেলেছে যেমন একটি দৈত্য সংস্কারের teething executional bottlenecks ironing আউট ভূমিকা। অনুরূপ কাঠামো অন্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলির সমাধান করতে অন্বেষণ করা যেতে পারে ভূমি, শ্রম ও শক্তি যেমন উৎপাদন মূল কারণ। বাজেট করা আউট শ্রম আইন সহজতর করা এবং বিদ্যুৎ খাতের বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণের একটি দৃষ্টিভঙ্গি। হিসাবে বৈশ্বিক খাদ্যের দাম বুদ্ধিমান হয়েছে এবং ভারত খাদ্য ঘাটতি থেকে খাদ্য থেকে সরানো হয়েছে উদ্বৃত্ত জাতি, খামার ঋণ দাবিত্যাগ বা উচ্চতর এমএসপি পুরানো কৌশল টান না কৃষক তাদের আয় দুর্দশার বাইরে। এখানে, রাষ্ট্র এবং কেন্দ্র অন্বেষণ করতে পারে কৃষি নীতিমালা ওভারহুল করার জন্য কাঠামো মত একটি কাউন্সিল।

বাজেটে একটি অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি ঘোষণা। পাবলিক জন্য 770 বিলিয়ন সেক্টর ব্যাংক (রাজস্ব ঘাটতি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়িয়ে বন্ডের মাধ্যমে)। দেত্তয়া আছে সিটি -1 অনুপাত এবং সংস্থান কভারেজ কিছু বড় জনসাধারণের জন্য উন্নত হয়েছে সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি, কোনও পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ক্রেডিট বৃদ্ধি বাড়ানো উচিত এই ব্যাংক দ্বারা।

এনএইচবি থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের এইচএফসিগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে ইতিবাচক এবং উচিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অধিক আস্থা নেতৃত্ব। HFCs এবং পদ্ধতিগত মাপ দেওয়া গুরুত্ব, একটি সম্পদ মানের পর্যালোচনা (AQR) প্রাসঙ্গিক। সরকার প্রদান সম্পদ পলিসির ক্রয়ের বিরুদ্ধে পিএসই ব্যাংকগুলির আংশিক ঋণ বৃদ্ধি এনবিএফসি / এইচএফসি থেকে তাদের তরলতা সমস্যাগুলি আনলক করার জন্য সম্ভবত একটি উপায় সরবরাহ করতে পারে। বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ প্রদত্ত ঘোষণা করা হয়েছে এই রাজস্ব বছরের জন্য realestate খাতে জায় ক্লিয়ারিং সক্রিয় করতে। অন্যদিকে, বাজেটে গ্রামীণফোনের কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ব্যয় ক্ষমতা, তাই খরচ কোন অর্থপূর্ণ চাপ আনতে না খরচ। ব্যাংক থেকে উচ্চ নগদ টাকা উত্তোলনের উপর টিডিএসের মতো পদক্ষেপগুলি উৎসাহিত করবে ডিজিটাল লেনদেন।

বাজেট থেকে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সর্বনিম্ন পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং বৃদ্ধি প্রস্তাব বর্তমান থ্রেশহোল্ড 25% থেকে 35%। বাজেট এছাড়াও ন্যূনতম ঝিম প্রস্তাব খসড়া সহ 51% সরকারী মালিকানাধীন PSU জন্য থ্রেশহোল্ড প্রয়োজন সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। এই দুটি পদক্ষেপ, বাস্তবায়িত যখন, আছে বাজারে ইক্যুইটি সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বাজার উদ্বিগ্ন হতে পারে আসন্ন সরবরাহ overhang সম্পর্কে এবং ফলস্বরূপ, ইকুইটি বাজার প্রতিক্রিয়া বাজেটে একটি tad জঘন্য হয়েছে। একই সময়ে, ফ্রি ফ্লোট বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী সূচকগুলিতে ভারতে ওজন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করতে পারে। একটি ট্যাক্স অনুধাবন করা লভ্যাংশ বিতরণ বিনিময় (ডিডিটি) মত শেয়ারের বাইবে্যাকের ২0% অনুভূতিগুলি প্রভাবিত করেছে নেতিবাচকভাবে।

অনুকূল নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় বাজার (নিফটি) 9% YTD দ্বারা বেড়েছে এবং সাধারণভাবে উঠতি বাজার ইক্যুইটি কাছাকাছি ইতিবাচক অনুভূতি। বর্তমান মূল্যায়ন কমান্ড প্রিমিয়াম এবং rerating জন্য সীমিত সুযোগ প্রদর্শিত হবে। অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ বৃদ্ধি সীমিত নীতির levers দেওয়া, ধীরে ধীরে হতে পারে। বাজেট অনুমোদন এই দৃষ্টিতে. যে কর্পোরেট উপার্জন recovering হয়, আর্থিক নেতৃত্বে, এবং উচিত সাহায্য বাজারের কর্মক্ষমতা। অর্থায়ন (নিফটি জন্য) FY20 মধ্যে 20% দ্বারা বৃদ্ধি আশা করা হয়। নিম্নগতির গতি এবং পরিমাণ সংযত হয়েছে। আয় বৃদ্ধি সমালোচনামূলক হবে বাজারের জন্য এই মাত্রা থেকে উচ্চ স্থানান্তর করা।

সরকার আর্থিক বাজেটীকরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে স্থায়ী আয় বাজার বাজেটের প্রশংসা করেছে উচ্চ ঘাটতি চালানোর চাপ সত্ত্বেও। বাজার ঋণ অভিক্ষেপ রুপি 7.1 ট্রিলিয়ন (মোট) এবং Rs। 4.2 ট্রিলিয়ন (নেট) অনুসরণ করা হয়েছে। দ্য বাজেট ডলার বন্ডের মাধ্যমে আর্থিক ঘাটতি একটি অংশ অর্থায়ন ধারণা প্রস্তাব। বাজারটি ২010 সালের জন্য এই সিদ্ধান্ত এবং ঋণের উপর আরো স্বচ্ছতার জন্য অপেক্ষা করছে এখনও কোন বিদেশী মুদ্রা ঋণ পেন্সিল না, এটা ইতিবাচক প্রভাব আছে একবার বাস্তবায়িত। এটা দেশীয় সরবরাহ বন্ধ কিছু চাপ নিতে এবং আনতে পারেন রাজস্ব ঘাটতি গতিবিদ্যা আরো শৃঙ্খলা।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন tilting সঙ্গে জুনে বন্ড বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে rallied হয়েছে আন্তঃব্যাংক তরলতা পরিস্থিতির মধ্যে আর্থিক easing এবং ধারালো উন্নতি দিকে। আমরা আন্তঃব্যাংকের তরলতা উত্তর তহবিলের উদ্বৃত্ততা তলব পোস্ট করতে আশা করি। 1 ট্রিলিয়ন, ঋতুভাবে কম মুদ্রা ফুটো সাহায্য, উচ্চ সরকারি খরচ এবং আগস্ট মাসে নির্ধারিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের লভ্যাংশ স্থানান্তর। মূল্যায়ন এখনও আরও অনুমতি দেয় স্থায়ী আয় স্থান উল্টো।

সর্বোপরি, এটি একটি সুনির্দিষ্ট বাজেট যা আর্থিক বিশ্লেষণ মেনে চলার চেষ্টা করে এবং দেশীয় আর্থিক jumpstarting যখন আরও বহিরাগত মূলধন আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা সেক্টর. এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে এবং তাই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে কী ধরে রাখে।

2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తుది యూనియన్ బడ్జెట్ స్పష్టంగా కనిపించే నేపథ్యంలో ప్రదర్శించబడింది ఆర్థిక మరియు పిలుపుని పెంచే బాహ్య మరియు దేశీయ డిమాండ్ పరిస్థితుల్లో బలహీనపడటం ప్రేరణ. ప్రభుత్వం ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరియు పన్నులలో బలహీనతను ఎదుర్కొంటోంది తేలే. ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా అవసరం వంటి రంగాల నిర్దిష్ట సమస్యలను చూస్తోంది ఎన్‌బిఎఫ్‌సిలపై విశ్వాసాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయండి, అదనపు మూలధనాన్ని ప్రజల్లోకి చొప్పించండి సెక్టార్ బ్యాంకులు, మరియు వ్యవసాయ బాధలను పరిష్కరించండి. సామాజికంపై దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది రంగ వ్యయం, ఉత్పాదకతకు దారితీయడానికి మౌలిక సదుపాయాల ఒత్తిడి కొనసాగించాల్సి వచ్చింది ఆర్థిక వ్యవస్థలో వృద్ధి మరియు ఉద్యోగాల కల్పన. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం చివరికి వచ్చింది ఆర్థిక వివేకంతో (మరియు అందువల్ల స్థూల స్థిరత్వం) మరియు విస్తృత గ్లైడ్‌కు అతుక్కుపోయింది మార్గం. ఎఫ్‌వై 20 ఆర్థిక లోటు జిడిపిలో 3.3% వద్ద ఉంటుందని అంచనా. నామమాత్రపు జిడిపి వృద్ధి .హ వాస్తవ FY19 ఆధారంగా 11% వద్ద GDP మందగించే సమయంలో చాలా ఆశాజనకంగా కనిపిస్తుంది పెరుగుదల మరియు నిరపాయమైన ద్రవ్యోల్బణం.

FY20 కోసం పన్ను అంచనాలు (మధ్యంతర బడ్జెట్ నుండి) తగ్గించబడ్డాయి ఆదాయపు పన్ను మరియు జీఎస్టీ అయితే ఎక్సైజ్ సేకరణ లక్ష్యాలను వెనుకకు తీసుకున్నారు పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ సుంకాల పెంపు. జీఎస్టీ సేకరణ కోసం సవరించిన నెలవారీ పరుగుల రేటు రూ. 1.03 ట్రిలియన్లు, ఇది రూ. 1.05 ట్రిలియన్లు నెలవారీగా సంపాదించాయి చివరి త్రైమాసికంలో. ఈ ఉప-వర్గాలు టింకరింగ్ ఉన్నప్పటికీ, 18% వృద్ధి అంచనా మొత్తం స్థూల పన్ను ఆదాయంలో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా కనిపిస్తుంది. చిన్న పైకి ఉంది డివిడెండ్ / లాభాల రసీదులు (రూ. 1635 బిలియన్లు) మరియు పెట్టుబడుల సేకరణకు పునర్విమర్శ (రూ. 1050 బిలియన్లు), కానీ ఇది ఇంకా సాధించవచ్చు. మార్కెట్ల ఆశ మెరుగుపడుతోంది GST సమ్మతి. ఆర్‌బిఐ మూలధన నిల్వలు మరియు moment పందుకుంటున్నదిపై తుది నిర్ణయం వాస్తవ పెట్టుబడిలో కూడా నిశితంగా పరిశీలించబడుతుంది. దీనిపై సానుకూల లక్షణం ఉంది వ్యూహాత్మక విభజన గురించి ప్రస్తావించండి. వ్యయం ముందు, ump హలు తాత్కాలిక బడ్జెట్ సమయంలో విస్తృతంగా కట్టుబడి ఉంది.

ఖర్చు వైపు పెద్ద భాగం (జీతాలు, పెన్షన్లు, రక్షణ మరియు వడ్డీ చెల్లింపు) అంటుకునేది. అందువల్ల, పన్ను నుండి జిడిపి నిష్పత్తి గణనీయంగా పెరగడం అత్యవసరం సామాజిక మరియు భౌతిక మౌలిక సదుపాయాలపై అధిక వ్యయాన్ని ప్రారంభించడానికి. మరొక మార్గం రాయితీలను హేతుబద్ధీకరించడానికి. చమురు ఒక క్లాసిక్ ఉదాహరణ. FY13, పెట్రోలియం మాదిరిగా సబ్సిడీ వ్యయం ~ రూ. 1 ట్రిలియన్. ఇది దాదాపు మూడింట ఒక వంతు వరకు హేతుబద్ధం చేయబడింది అదే సమయంలో, ఇంధనంపై ఎక్సైజ్ సేకరణ 9 1.9 ట్రిలియన్లు, ఇది ఒక భాగం వీటిలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వైపు మళ్ళించబడుతుంది. ప్రభుత్వం దృష్టి సారించినట్లు ఇతర సంబంధిత సామాజిక ప్రయోజనాలపై, ఆహారం మరియు ఎరువుల రాయితీలను హేతుబద్ధం చేయవచ్చు.

విదేశీ పొదుపులను నొక్కడం అనేది బడ్జెట్‌లో పేర్కొన్న ముఖ్య సందేశం ప్రభుత్వ రెండవ పదవిలో పాలసీ థ్రస్ట్ కావచ్చు. పెద్దది రంగాలలో నిధుల అవసరాలు, దేశీయ పొదుపు పూల్ పరిమితం. భారతదేశం ఆకర్షించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ బడ్జెట్‌లో భారీ విదేశీ మూలధనం మరియు అర్ధవంతమైన కార్యక్రమాలు ప్రకటించబడ్డాయి. వీటిలో KYC డాక్యుమెంటేషన్ సరళీకృతం, జాబితా చేయబడిన రుణాలలో FII లను అనుమతిస్తుంది REIT లు మరియు ఆహ్వానాలు సేకరించిన సెక్యూరిటీలు, డాలర్ ప్రతిపాదన b onds by సార్వభౌమాధికారం, సౌలభ్యం సింగిల్ బ్రాండ్ రిటైల్, ఏవియేషన్ మరియు మీడియా, పన్ను ప్రోత్సాహకాలు వంటి రంగాలలో ఎఫ్డిఐకి నిబంధనలు పెద్ద తయారీ కోసం. అధిక ద్రవ్యతతో ప్రపంచంలో, సమయం గ్లోబల్ సేవింగ్స్ పూల్‌లోకి నొక్కడానికి పండింది.

ప్రారంభించిన సంవత్సరం నుండి బాహ్య ఖాతా పరిస్థితి స్థిరీకరించబడినప్పటికీ అధిక FII మరియు ECB ప్రవాహాల ద్వారా, భారతదేశం నిర్మాణాత్మక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది. వస్తువుల ఎగుమతులు గత ఏడు సంవత్సరాలుగా స్తబ్దుగా ఉన్నారు. దిగుమతి చేసుకున్న ఇంధన వనరులపై ఆధారపడటం వలన, ప్రపంచ ఇంధన ధరలకు భారత్ హాని కలిగిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు దాదాపుగా ఉంది చమురుయేతర బంగారు దిగుమతుల్లో 20%. ఇంకా, దేశాలు క్రమంగా ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యతిరేకతను అవలంబిస్తున్నాయి విధానం, చెల్లింపుల ఆయుధం నెమ్మదిగా తుప్పు పట్టవచ్చు. జోడించడానికి, భారతీయ అడుగులు ప్రపంచంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలను అన్వేషించడానికి మరియు విదేశీ డిగ్రీని జోడించాలని కలలుకంటున్న దురద వారి టోపీకి ‘ఈక’. సాంప్రదాయాలను విదేశీ వినోద మాధ్యమం భర్తీ చేస్తోంది దేశీయ మీడియా. బడ్జెట్ కొన్ని దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలను ఆశ్రయించింది (పెంచడం ద్వారా దిగుమతి సుంకాలు) మరియు ప్రోత్సాహక కొత్త తయారీ (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో వంటివి). పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి ఉద్దేశాలను ప్రకటించారు విదేశీ రశీదులను మెరుగుపరచడానికి ఒక సాధనం. ఐటి సేవల మాదిరిగానే భారతదేశం కూడా వెతకాలి ఎగుమతులు పోటీ ప్రయోజనాన్ని కలిగి మరియు అర్ధవంతమైనవిగా ఉన్న మరిన్ని రంగాలు విదేశీ రసీదుల అవెన్యూ. కొనసాగుతున్న యుఎస్-చైనా వాణిజ్య సమస్యల దృష్ట్యా, భారతదేశం చేయగలదు ప్రపంచ విలువ గొలుసులో దాని భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి.

జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు సహకార సమాఖ్యవాదానికి అద్భుతమైన మూసగా ఉపయోగపడింది మరియు భారతదేశంలో పరోక్ష పన్ను సంస్కరణను తీసుకురావడంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. అయితే జీఎస్టీ పన్ను వసూలు ఇంకా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆదాయ తేజస్సును ఇవ్వలేదు భారతదేశంలో సేవా పన్ను అనుభవం ఏదైనా గైడ్, వసూళ్ల మెరుగుదల కావచ్చు క్రమంగా కానీ రావడం ఖచ్చితమైనది. కౌన్సిల్ వంటి నిర్మాణం కీలక పాత్ర పోషించింది అటువంటి భారీ సంస్కరణలో దంతాల అమలు అడ్డంకులను తొలగించడంలో పాత్ర. ఇతర సమస్యలలో పరిష్కరించడానికి ఇదే విధమైన నిర్మాణాన్ని అన్వేషించవచ్చు భూమి, శ్రమ మరియు శక్తి వంటి ఉత్పత్తి యొక్క ముఖ్య అంశాలు. బడ్జెట్ వేసింది కార్మిక చట్టాలను సరళీకృతం చేయడానికి మరియు విద్యుత్ రంగ సమస్యలను తిరిగి పరిశీలించడానికి ఒక దృష్టి. గా ప్రపంచ ఆహార ధరలు నిరపాయంగా ఉన్నాయి మరియు భారతదేశం ఆహార లోటు నుండి ఆహారానికి మారింది మిగులు దేశం, వ్యవసాయ రుణ మాఫీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ MSP యొక్క పాత వ్యూహాలు లాగవు రైతు వారి ఆదాయ బాధ నుండి. ఇక్కడ, రాష్ట్రం మరియు కేంద్రం అన్వేషించవచ్చు వ్యవసాయ విధానాలను సరిదిద్దడానికి ఫ్రేమ్‌వర్క్ వంటి కౌన్సిల్.

బడ్జెట్‌లో రూ. 770 బిలియన్ల కోసం సెక్టార్ బ్యాంకులు (ద్రవ్య లోటు సంఖ్యను తాకకుండా బాండ్ల ద్వారా). అది ఇవ్వబడింది CET-1 నిష్పత్తి మరియు ప్రొవిజనింగ్ కవరేజ్ కొంతమంది పెద్ద ప్రజలకు మెరుగుపడింది సెక్టార్ బ్యాంకులు, ఇంకేమైనా మూలధన ఇన్ఫ్యూషన్ క్రెడిట్ వృద్ధికి దోహదపడుతుంది ఈ బ్యాంకుల ద్వారా.

ఎన్‌హెచ్‌బి నుండి ఆర్‌బిఐకి హెచ్‌ఎఫ్‌సిల నియంత్రణ మరియు పర్యవేక్షణ సానుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ఉండాలి పెట్టుబడిదారులలో ఎక్కువ విశ్వాసానికి దారి తీస్తుంది. HFC ల పరిమాణం మరియు దైహిక ప్రాముఖ్యత, ఆస్తి నాణ్యత సమీక్ష (AQR) సంబంధించినది. ప్రభుత్వం అందిస్తోంది పిఎస్‌యు బ్యాంకుల ఆస్తి కొలనుల కొనుగోలుకు వ్యతిరేకంగా పాక్షిక క్రెడిట్ మెరుగుదల NBFC / HFC నుండి వారి ద్రవ్య సమస్యలను అన్‌లాక్ చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించగలదు. సరసమైన గృహ రుణాలపై అదనపు వడ్డీ రాయితీని కూడా బడ్జెట్ ప్రకటించింది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి రియల్‌స్టేట్ రంగంలో జాబితాల క్లియరింగ్‌ను ప్రారంభించడానికి. మరోవైపు, బడ్జెట్ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు గణనీయమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వలేదు ఖర్చు సామర్థ్యాలు, అందువల్ల వినియోగానికి ఎటువంటి అర్ధవంతమైన ఒత్తిడిని కలిగించదు ఖర్చు. బ్యాంకుల నుండి అధిక నగదు ఉపసంహరణపై టిడిఎస్ వంటి చర్యలు ప్రోత్సహిస్తాయి డిజిటల్ లావాదేవీలు.

జాబితా చేయబడిన సంస్థలలో కనీస ప్రజా వాటాను పెంచాలని బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది ప్రస్తుత ప్రవేశం 25% నుండి 35% వరకు. కనీస సడలింపును కూడా బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది వాటాను చేర్చడం ద్వారా పిఎస్‌యు కోసం 51% ప్రభుత్వ యాజమాన్యం యొక్క ప్రవేశ అవసరం ప్రభుత్వ నియంత్రిత సంస్థలు. ఈ రెండు చర్యలు, అమలు చేసినప్పుడు, కలిగి ఉంటాయి మార్కెట్లో ఈక్విటీల సరఫరాను పెంచే సామర్థ్యం. మార్కెట్ ఆందోళన చెందవచ్చు రాబోయే సరఫరా యొక్క ఓవర్హాంగ్ గురించి మరియు తత్ఫలితంగా, ఈక్విటీ మార్కెట్ ప్రతిచర్య బడ్జెట్కు చాలా తక్కువగా ఉంది. అదే సమయంలో, ఫ్రీ-ఫ్లోట్లో పెరుగుదల ప్రపంచ సూచికలలో భారతదేశం యొక్క బరువును పెంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. పన్ను విధిస్తోంది డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టాక్స్ (డిడిటి) వంటి వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయడంపై 20% మనోభావాలను ప్రభావితం చేసింది ప్రతికూలంగా.

అనుకూలమైన ఎన్నికల ఫలితాలకు ప్రతిస్పందనగా మార్కెట్ (నిఫ్టీ) 9% YTD ర్యాలీ చేసింది మరియు సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఈక్విటీల చుట్టూ సానుకూల భావాలు. ప్రస్తుత విలువలు కమాండ్ ప్రీమియం మరియు రీరేటింగ్ కోసం పరిమిత స్కోప్ కనిపిస్తుంది. ఆర్థికంలో పునరుజ్జీవనం పరిమిత పాలసీ లివర్లు ఇచ్చినట్లయితే, వృద్ధి క్రమంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధృవీకరిస్తుంది ఈ అభిప్రాయం. కార్పొరేట్ ఆదాయాలు కోలుకుంటున్నాయని, ఫైనాన్షియల్ నేతృత్వంలో, మరియు ఉండాలి మార్కెట్ పనితీరుకు సహాయపడుతుంది. FY20 లో సంపాదించడం (NIFTY కోసం) 20% పెరుగుతుందని అంచనా. డౌన్‌గ్రేడ్‌ల వేగం మరియు క్వాంటం మోడరేట్ అయ్యాయి. ఆదాయాల వృద్ధి కీలకం మార్కెట్లు ఈ స్థాయిల నుండి అధికంగా మారడానికి.

ఆర్థిక ఏకీకరణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉండటంతో స్థిర ఆదాయ మార్కెట్ బడ్జెట్‌ను ఉత్సాహపరిచింది అధిక లోటును అమలు చేయడానికి ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ. మార్కెట్ రుణాలు ప్రొజెక్షన్ రూ. 7.1 ట్రిలియన్ (స్థూల) మరియు రూ. 4.2 ట్రిలియన్ (నికర) కట్టుబడి ఉంది. ది బడ్జెట్ లోటులో కొంత భాగాన్ని డాలర్ బాండ్ల ద్వారా సమకూర్చాలనే ఆలోచనను బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది. ఈ నిర్ణయం మరియు ఎఫ్‌వై 20 కోసం రుణాలు తీసుకోవడంపై మార్కెట్ మరింత స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తోంది ఇప్పటివరకు ఏ విదేశీ కరెన్సీ రుణాలు పెన్సిల్ చేయలేదు, దీనికి సానుకూల చిక్కులు ఉంటాయి ఒకసారి అమలు. ఇది దేశీయ సరఫరా నుండి కొంత ఒత్తిడిని తీసుకొని తీసుకురావచ్చు ద్రవ్య లోటు యొక్క డైనమిక్స్‌పై మరింత క్రమశిక్షణ.

గ్లోబల్ పరిణామాలు వంగి ఉండటంతో జూన్లో బాండ్ మార్కెట్ గణనీయంగా పెరిగింది ద్రవ్య సడలింపు మరియు పదునైన అభివృద్ధి వైపు ఇంటర్బ్యాంక్ లిక్విడిటీ పరిస్థితిలో. ఇంటర్-బ్యాంక్ లిక్విడిటీ ఉత్తరాన లిక్విడిటీ మిగులును రూ. 1 ట్రిలియన్, కాలానుగుణంగా తక్కువ కరెన్సీ లీకేజీ, అధిక ప్రభుత్వ వ్యయం ద్వారా సహాయపడుతుంది మరియు ఆగస్టులో ఆర్బిఐ డివిడెండ్ బదిలీ షెడ్యూల్. విలువలు ఇంకా అనుమతిస్తాయి స్థిర ఆదాయ స్థలంలో తలక్రిందులుగా.

మొత్తం మీద, ఇది మంచి ఉద్దేశ్యంతో కూడిన బడ్జెట్, ఇది ఆర్థిక వివేకానికి కట్టుబడి ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు దేశీయ ఆర్థిక జంప్‌స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మరింత బాహ్య మూలధనాన్ని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది రంగం. ఈ ప్రతిపాదనల అమలులో నైపుణ్యం ఉండాలి మరియు అందువల్ల అమలు చేయాలి కీని కలిగి ఉంది.

2019-20 நிதியாண்டிற்கான இறுதி யூனியன் பட்ஜெட் தெளிவான பின்னணியில் நடத்தப்பட்டது வெளி மற்றும் உள்நாட்டு தேவை நிலைமையில் பலவீனமடைதல் நிதிக்கான அழைப்பை உயர்த்துகிறது உந்துவிசை. பொருளாதார நடவடிக்கை மற்றும் வரி ஆகியவற்றில் பலவீனத்தையும் அரசாங்கம் எதிர்கொள்கிறது மிதப்பு. தேவை போன்ற துறை சார்ந்த சிக்கல்களிலும் பொருளாதாரம் வெறித்துப் பார்க்கிறது NBFC களில் நம்பிக்கையை மீண்டும் புதுப்பித்தல், கூடுதல் மூலதனத்தை பொதுமக்களுக்கு செலுத்துதல் துறை வங்கிகள், மற்றும் பண்ணை துயரத்தை நிவர்த்தி செய்யுங்கள். சமூகத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது துறை செலவினம், உள்கட்டமைப்பு உந்துதல் தொடர்ந்து ஒரு உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம். இந்த பின்னணியில், அரசாங்கம் இறுதியில் இருந்தது நிதி விவேகத்துடன் (எனவே மேக்ரோ ஸ்திரத்தன்மை) பக்கவாட்டு மற்றும் பரந்த சறுக்குடன் ஒட்டிக்கொண்டது பாதை. FY20 நிதி பற்றாக்குறை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.3% ஆக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பெயரளவிலான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி அனுமானம் உண்மையான நிதியாண்டு 19 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் 11% ஆக குறைந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் ஒரு சிறிய பிட் நம்பிக்கையுடன் தெரிகிறது வளர்ச்சி மற்றும் தீங்கற்ற பணவீக்கம்.

FY20 க்கான வரி அனுமானங்கள் (இடைக்கால பட்ஜெட்டில் இருந்து) குறைக்கப்பட்டுள்ளன வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி, கலால் வசூல் இலக்குகள் பின்னால் இழுக்கப்பட்டுள்ளன பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் கடமைகளை உயர்த்துவது. ஜிஎஸ்டி வசூலுக்கான திருத்தப்பட்ட மாதாந்திர ரன் வீதம் ரூ. 1.03 டிரில்லியன், இது ரூ. 1.05 டிரில்லியன் மாத வருமானம் கடந்த காலாண்டில். இந்த துணைப்பிரிவுகள் டிங்கரிங் இருந்தபோதிலும், 18% வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒட்டுமொத்த மொத்த வரி வருவாயில் ஒரு லட்சியமாக தெரிகிறது. சிறிய மேல்நோக்கி உள்ளது ஈவுத்தொகை / இலாப ரசீதுகள் (ரூ. 1635 பில்லியன்) மற்றும் முதலீட்டு வசூல் ஆகியவற்றிற்கான திருத்தம் (ரூ. 1050 பில்லியன்), ஆனால் அது இன்னும் அடையக்கூடியதாக இருக்கலாம். சந்தைகளின் நம்பிக்கை மேம்படுவதைக் குறிக்கிறது ஜிஎஸ்டி இணக்கம். ரிசர்வ் வங்கியின் மூலதன இருப்பு மற்றும் வேகம் குறித்த இறுதி முடிவு உண்மையான முதலீட்டில் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படும். இதில் நேர்மறையான அம்சம் இருந்தது மூலோபாய விலக்கு பற்றி குறிப்பிடவும். செலவு முன்னணியில், அனுமானங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன இடைக்கால வரவுசெலவுத்திட்டத்தின் போது பரவலாக பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

செலவினப் பக்கத்தின் பெரும் பகுதி (சம்பளம், ஓய்வூதியம், பாதுகாப்பு மற்றும் வட்டி கட்டணம்) ஒட்டும். எனவே, வரி-க்கு-மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விகிதம் கணிசமாக அதிகரிப்பது கட்டாயமாகும் சமூக மற்றும் உடல் உள்கட்டமைப்புக்கு அதிக செலவு செய்ய. மற்றொரு வழி மானியங்களை பகுத்தறிவு செய்ய. எண்ணெய் ஒரு சிறந்த உதாரணம். FY13 இல் சமீபத்தில், பெட்ரோலியம் மானிய செலவு ~ ரூ. 1 டிரில்லியன். இது கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு பகுத்தறிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில், எரிபொருள் மீதான கலால் சேகரிப்பு 9 1.9 டிரில்லியன் ஆகும், இது ஒரு பகுதியாகும் அவற்றில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டை நோக்கியே உள்ளது. அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துகிறது பிற தொடர்புடைய சமூக நலன்களில், உணவு மற்றும் உர மானியங்களை பகுத்தறிவு செய்யலாம்.

வெளிநாட்டு சேமிப்புகளைத் தட்டுவது பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய செய்தியாகும் அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது பதவிக்காலத்தில் கொள்கை உந்துதலாக இருக்கலாம். பெரியது துறைகளில் நிதி தேவைகள், உள்நாட்டு சேமிப்புக் குளம் குறைவாக உள்ளது. இந்தியா ஈர்க்க வேண்டும் இந்த பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய வெளிநாட்டு மூலதனம் மற்றும் அர்த்தமுள்ள முயற்சிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. KYC ஆவணங்களை எளிதாக்குவது, பட்டியலிடப்பட்ட கடனில் FII களை அனுமதிக்கிறது REIT கள் மற்றும் அழைப்பிதழ்கள் எழுப்பிய பத்திரங்கள், இறையாண்மையால் டாலர் பத்திரங்களுக்கான திட்டம், எளிதானது ஒற்றை பிராண்ட் சில்லறை விற்பனை, விமான போக்குவரத்து மற்றும் ஊடகம், வரி சலுகைகள் போன்ற துறைகளில் அன்னிய நேரடி முதலீட்டிற்கான விதிமுறைகள் பெரிய உற்பத்திக்கு. அதிகப்படியான பணப்புழக்கத்துடன் கூடிய உலகில், நேரம் உலகளாவிய சேமிப்புக் குளத்தில் தட்டுவதற்கு பழுத்த.

இயக்கப்பட்ட ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து வெளி கணக்கு நிலைமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட அதிக FII மற்றும் ECB வரவுகள் மூலம், இந்தியாவின் கட்டமைப்பு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. பொருட்கள் ஏற்றுமதி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக தேக்கமடைந்துள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எரிசக்தி ஆதாரங்களை சார்ந்து இருப்பதால், உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகளுக்கு இந்தியா பாதிக்கப்படக்கூடியதாக உள்ளது. எலெக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போது கிட்டத்தட்ட உள்ளது எண்ணெய் அல்லாத தங்கம் அல்லாத இறக்குமதியில் 20%. மேலும், நாடுகள் படிப்படியாக குடியேற்ற எதிர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கின்றன அணுகுமுறை, பணம் அனுப்பும் ஆயுதம் மெதுவான துருவை உருவாக்கக்கூடும். சேர்க்க, இந்திய பாதங்கள் உலகின் பிற பகுதிகளை ஆராய்வதற்கும், வெளிநாட்டு பட்டம் சேர்க்க கனவு காண்பதற்கும் பெருகிய முறையில் அரிப்பு அவர்களின் தொப்பிக்கு ‘இறகு’. வெளிநாட்டு பொழுதுபோக்கு ஊடகங்கள் பாரம்பரியத்தை மாற்றியமைக்கின்றன உள்நாட்டு ஊடகங்கள். பட்ஜெட் சில இறக்குமதி மாற்று நடவடிக்கைகளை (உயர்த்துவதன் மூலம்) மேற்கொண்டது இறக்குமதி கடமைகள்) மற்றும் ஊக்குவிக்கப்பட்ட புதிய உற்பத்தி (மின்சார வாகனங்கள் போன்றவை). சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்கும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை ஈர்ப்பதற்கும் நோக்கங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன வெளிநாட்டு ரசீதுகளை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறையாகும். தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளைப் போலவே, இந்தியாவும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஏற்றுமதிகள் போட்டி நன்மைகளைக் கொண்டு, அர்த்தமுள்ளதாக மாறும் இதுபோன்ற துறைகள் வெளிநாட்டு ரசீதுகளின் அவென்யூ. நடந்து கொண்டிருக்கும் அமெரிக்க-சீனா வர்த்தக பிரச்சினைகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவால் முடியும் உலகளாவிய மதிப்பு சங்கிலியில் அதன் பங்களிப்பை மேம்படுத்த இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தவும்.

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அமைப்பது கூட்டுறவு கூட்டாட்சிக்கான ஒரு சிறந்த வார்ப்புருவாக செயல்பட்டது மற்றும் இந்தியாவில் மறைமுக வரி சீர்திருத்தத்தை கொண்டுவருவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. போது ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் இன்னும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் மிதவை இன்னும் வழங்கவில்லை இந்தியாவில் சேவை வரி அனுபவம் எந்த வழிகாட்டியாக இருந்தாலும், வசூல் முன்னேற்றம் இருக்கலாம் படிப்படியாக ஆனால் வருவது திட்டவட்டமானது. கட்டமைப்பு போன்ற சபை ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தது அத்தகைய ஒரு பிரம்மாண்டமான சீர்திருத்தத்தில் பல் துலக்குதல் மரணதண்டனை தீர்ப்பதில் பங்கு. மற்றவற்றில் நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண இதேபோன்ற கட்டமைப்பை ஆராயலாம் நிலம், உழைப்பு மற்றும் சக்தி போன்ற உற்பத்தியின் முக்கிய காரணிகள். பட்ஜெட் தீட்டப்பட்டது தொழிலாளர் சட்டங்களை எளிதாக்குவதற்கும், மின் துறை பிரச்சினைகளை மீண்டும் பார்ப்பதற்கும் ஒரு பார்வை. என உலகளாவிய உணவு விலைகள் தீங்கற்ற நிலையில் உள்ளன, இந்தியா உணவு பற்றாக்குறையிலிருந்து உணவுக்கு மாறிவிட்டது உபரி தேசம், பண்ணை கடன் தள்ளுபடி அல்லது அதிக எம்.எஸ்.பி.யின் பழைய தந்திரங்கள் இழுக்காது விவசாயி அவர்களின் வருமான துயரத்திலிருந்து. இங்கே, மாநிலமும் மையமும் ஆராயலாம் வேளாண் கொள்கைகளை மாற்றுவதற்கான கட்டமைப்பு போன்ற ஒரு சபை.

பட்ஜெட்டில் ரூ. பொதுமக்களுக்கு 770 பில்லியன் துறை வங்கிகள் (நிதி பற்றாக்குறை எண்ணிக்கையைத் தொடாத பத்திரங்கள் வழியாக). என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சில பெரிய மக்களுக்கு CET-1 விகிதம் மற்றும் வழங்கல் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது துறை வங்கிகள், எந்தவொரு மூலதன உட்செலுத்துதலும் கடன் வளர்ச்சியைத் தூண்ட வேண்டும் இந்த வங்கிகளால்.

என்.எச்.பியிலிருந்து ரிசர்வ் வங்கிக்கு எச்.எஃப்.சி-களை நகர்த்துவது மற்றும் மேற்பார்வை செய்வது நேர்மறையானதாக இருக்கும் முதலீட்டாளர்களிடையே அதிக நம்பிக்கைக்கு வழிவகுக்கும். HFC களின் அளவு மற்றும் முறையானது முக்கியத்துவம், ஒரு சொத்து தர மதிப்பாய்வு (AQR) பொருத்தமானது. வழங்கும் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் சொத்து குளங்களை வாங்குவதற்கு எதிராக ஒரு பகுதி கடன் மேம்பாடு NBFC / HFC இலிருந்து அவர்களின் பணப்புழக்க சிக்கல்களைத் திறக்க ஒரு வழியை வழங்க முடியும். பட்ஜெட்டில் மலிவு வீட்டுக் கடன்களுக்கான கூடுதல் வட்டி மானியத்தையும் அறிவித்தது இந்த நிதியாண்டில் மறுவிற்பனை துறையில் சரக்குகளை அழிக்க உதவும். மறுபுறம், பட்ஜெட் எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்திலிருந்தும் கிராமப்புறங்களுக்கு விலகிவிட்டது செலவு திறன்கள், எனவே நுகர்வுக்கு எந்த அர்த்தமுள்ள உந்துதலையும் கொண்டு வரவில்லை முடிவெடுக்கத் தூண்டியது. வங்கிகளிடமிருந்து அதிக பணம் எடுப்பதில் டி.டி.எஸ் போன்ற நடவடிக்கைகள் ஊக்கமளிக்கும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள்.

பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் குறைந்தபட்ச பொது பங்குகளை அதிகரிக்க பட்ஜெட் முன்மொழிந்தது தற்போதைய வாசல் 25% முதல் 35% வரை. பட்ஜெட்டில் குறைந்தபட்சத்தை தளர்த்தவும் முன்மொழியப்பட்டது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்திற்கான 51% அரசாங்க உரிமையின் வாசல் தேவை அரசாங்க கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள். இந்த இரண்டு நடவடிக்கைகளும், செயல்படுத்தப்படும்போது, சந்தையில் பங்குகளின் விநியோகத்தை அதிகரிக்கும் திறன். சந்தை கவலைப்படலாம் வரவிருக்கும் விநியோகத்தை மாற்றியமைப்பது மற்றும் அதன் விளைவாக, பங்கு சந்தை எதிர்வினை வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் மிகக் குறைவு. அதே நேரத்தில், ஃப்ரீ-ஃப்ளோட்டில் அதிகரிப்பு உலகளாவிய குறியீடுகளில் இந்தியாவின் எடையை அதிகரிக்கவும் இது உதவும். வரி விதித்தல் ஈவுத்தொகை விநியோக வரி (டி.டி.டி) போன்ற பங்குகளை திரும்ப வாங்கும்போது 20% உணர்வுகளை பாதித்தது எதிர்மறையாக.

சந்தை (நிஃப்டி) சாதகமான தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் 9% ஒய்.டி.டி. மற்றும் பொதுவாக வளர்ந்து வரும் சந்தை பங்குகளைச் சுற்றியுள்ள நேர்மறையான உணர்வுகள். தற்போதைய மதிப்பீடுகள் கட்டளை பிரீமியம் மற்றும் மறுசீரமைப்பதற்கான வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம் உள்ளது. பொருளாதாரத்தில் மறுமலர்ச்சி வரையறுக்கப்பட்ட கொள்கை நெம்புகோல்களால் கொடுக்கப்பட்ட வளர்ச்சி படிப்படியாக இருக்கும். பட்ஜெட் உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த பார்வை. கார்ப்பரேட் வருவாய் மீண்டு வருகிறது, நிதி மூலம் வழிநடத்தப்படுகிறது, மற்றும் வேண்டும் உதவி சந்தை செயல்திறன். வருவாய் (நிஃப்டிக்கு) நிதியாண்டில் 20% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தரமிறக்குதலின் வேகம் மற்றும் அளவு மிதமானவை. வருவாய் வளர்ச்சி முக்கியமானதாக இருக்கும் சந்தைகள் இந்த நிலைகளிலிருந்து அதிக அளவில் செல்ல வேண்டும்.

நிதி ஒருங்கிணைப்பை அரசாங்கம் கடைப்பிடிப்பதால் நிலையான வருமான சந்தை பட்ஜெட்டை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது அதிக பற்றாக்குறையை இயக்குவதற்கான அழுத்தம் இருந்தபோதிலும். சந்தை கடன் திட்டம் ரூ. 7.1 டிரில்லியன் (மொத்த) மற்றும் ரூ. 4.2 டிரில்லியன் (நிகர) கடைபிடிக்கப்பட்டது. தி நிதிப் பற்றாக்குறையின் ஒரு பகுதியை டாலர் பத்திரங்கள் மூலம் நிதியளிக்கும் யோசனையை பட்ஜெட் முன்மொழிந்தது. இந்த முடிவு மற்றும் FY20 க்கான கடன்கள் குறித்து சந்தை கூடுதல் தெளிவுக்காக காத்திருக்கிறது இதுவரை எந்த வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்களையும் பென்சில் செய்யவில்லை, இது நேர்மறையான தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும் ஒருமுறை செயல்படுத்தப்பட்டது. இது உள்நாட்டு விநியோகத்தில் இருந்து சிறிது அழுத்தத்தை கொண்டு வரக்கூடும் நிதி பற்றாக்குறையின் இயக்கவியல் குறித்து அதிக ஒழுக்கம்.

உலகளாவிய முன்னேற்றங்கள் சாய்ந்த நிலையில் ஜூன் மாதத்தில் பத்திர சந்தை கணிசமாக திரண்டது பண தளர்த்தல் மற்றும் இடைப்பட்ட வங்கி பணப்புழக்க சூழ்நிலையில் கூர்மையான முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை நோக்கி. வங்கிகளுக்கு இடையேயான பணப்புழக்கம் ஒரு பணப்புழக்க உபரி வடக்கே ரூ. 1 டிரில்லியன், பருவகாலமாக குறைந்த நாணய கசிவு, அதிக அரசாங்க செலவினங்களால் உதவுகிறது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஈவுத்தொகை பரிமாற்றம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடுகள் இன்னும் அனுமதிக்கின்றன நிலையான வருமான இடத்தில் தலைகீழாக.

மொத்தத்தில், இது ஒரு நல்ல நோக்கத்துடன் கூடிய பட்ஜெட்டாகும், இது நிதி விவேகத்தை கடைபிடிக்க முயற்சிக்கிறது மற்றும் உள்நாட்டு நிதியை ஜம்ப்ஸ்டார்ட் செய்யும் போது அதிக வெளி மூலதனத்தை ஈர்க்க முயற்சிக்கிறது துறை. இந்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது திறமையானதாக இருக்க வேண்டும், எனவே செயல்படுத்த வேண்டும் விசையை வைத்திருக்கிறது.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ತೇಲುವಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಗತ್ಯತೆಯಂತಹ ವಲಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ವಲಯ ಖರ್ಚು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಿರತೆ) ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಗ್ಲೈಡ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಗ. ಎಫ್‌ವೈ 20 ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ 3.3% ಎಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಮಾತ್ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ umption ಹೆ ನಿಜವಾದ ಎಫ್‌ವೈ 19 ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 11% ರಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ.

ಎಫ್‌ವೈ 20 ರ ತೆರಿಗೆ ump ಹೆಗಳನ್ನು (ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ) ತರಲಾಗಿದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸುಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸಿಕ ರನ್ ದರ ರೂ. 1.03 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ. 1.05 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಗಳಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಉಪ-ವರ್ಗಗಳ ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 18% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಲಾಭಾಂಶ / ಲಾಭದ ರಶೀದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ರೂ. 1635 ಬಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ (ರೂ. 1050 ಬಿಲಿಯನ್), ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಭರವಸೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಸರಣೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಡವಾಳ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಆವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಖರ್ಚು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ump ಹೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖರ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ (ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ) ಜಿಗುಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು. ತೈಲವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಫ್‌ವೈ 13 ರಂತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿನಿಯೋಗ ~ ರೂ. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹವು 9 1.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ವಿದೇಶಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ನೀತಿಯ ಒತ್ತಡವಾಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ದೇಶೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪೂಲ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು, ಎಫ್‌ಐಐಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ REIT ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಭದ್ರತೆಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಸರಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿಐಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದ್ರವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಮಯ ಜಾಗತಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮಾಗಿದ.

ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಖಾತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್‌ಐಐ ಮತ್ತು ಇಸಿಬಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಕು ರಫ್ತು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ತೈಲೇತರ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ 20%. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವಲಸೆ-ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ, ರವಾನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಧಾನ ತುಕ್ಕು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸೇರಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ಪಾದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕನಸು ಕಾಣಲು ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಕೆ ಅವರ ಟೋಪಿಗೆ ‘ಗರಿ’. ವಿದೇಶಿ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ದೇಶೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವು ಆಮದು ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ) ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು) ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿತ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ). ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ವಿದೇಶಿ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧನ. ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಂತೆಯೇ, ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ರಫ್ತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ ವಿದೇಶಿ ರಶೀದಿಗಳ ಅವೆನ್ಯೂ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲಿಸಂಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಇನ್ನೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ತೇಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅನುಭವವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಬರಲು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಚನೆಯಂತಹವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತಹ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ. ಇತರರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಭೂಮಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಎಸ್‌ಪಿಯ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರೈತ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಕೃಷಿ-ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಪರಿಷತ್ತು.

ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ರೂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 770 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ). ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಿಇಟಿ -1 ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ದ್ರಾವಣವು ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ.

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿಯಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗಳ ಚಲಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಮರ್ಶೆ (ಎಕ್ಯೂಆರ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಸ್ತಿ ಪೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ವರ್ಧನೆ NBFC / HFC ಯಿಂದ ಅವರ ದ್ರವ್ಯತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿತು ರಿಯಲ್‌ಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಜೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ನಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು.

ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿ 25% ರಿಂದ 35%. ಕನಿಷ್ಠವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಪಿಎಸ್‌ಯುಗೆ 51% ನಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ರಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಹೊಂದಿವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಸನ್ನಿಹಿತ ಪೂರೈಕೆಯ ಓವರ್‌ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ-ಫ್ಲೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣಾ ತೆರಿಗೆ (ಡಿಡಿಟಿ) ಯಂತಹ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ 20% ನಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ.

ಅನುಕೂಲಕರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಫ್ಟಿ) 9% ವೈಟಿಡಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಷೇರುಗಳ ಸುತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ನೀತಿ ಸನ್ನೆಕೋಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ದೃ bo ೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನೋಟ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ನೆರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಎಫ್‌ಐವೈ 20 ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ (ನಿಫ್ಟಿಗಾಗಿ) 20% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡೌನ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸರಿಸಲು.

ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 7.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಒಟ್ಟು) ಮತ್ತು ರೂ. 4.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ನಿವ್ವಳ) ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ವೈ 20 ರ ಸಾಲಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತರಬಹುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಓರೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ದ್ರವ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ. ಅಂತರ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿವನ್ನು ರೂ. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್, ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೋರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಲಾಭಾಂಶ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹಣಕಾಸು ಜಂಪ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ವಲಯ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അന്തിമ യൂണിയൻ ബജറ്റ് വ്യക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടന്നത് ബാഹ്യ, ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദുർബലമാകുന്നത് ധനകാര്യത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം ഉയർത്തുന്നു പ്രേരണ. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിലും നികുതിയിലും ബലഹീനത സർക്കാരിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു oy ർജ്ജസ്വലത. ആവശ്യകത പോലുള്ള മേഖലയിലെ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, അധിക മൂലധനം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുക സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ, കാർഷിക ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. സാമൂഹികത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ ചെലവ്, ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന സ th കര്യങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ വളർച്ചയും തൊഴിലവസരവും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഒടുവിൽ സർക്കാർ ധനപരമായ വിവേകത്തോടെ (അതിനാൽ മാക്രോ സ്ഥിരത) ഒപ്പം വിശാലമായ ഗ്ലൈഡിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു പാത. എഫ്ഡി 20 ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 3.3 ശതമാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നാമമാത്ര ജിഡിപി വളർച്ച അനുമാനം യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 11% ജിഡിപി മന്ദഗതിയിലാകുമ്പോൾ വളരെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നു വളർച്ചയും ഗുണകരമായ പണപ്പെരുപ്പവും.

FY20- നുള്ള നികുതി അനുമാനങ്ങൾ (ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ നിന്ന്) കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആദായനികുതിയും ജിഎസ്ടിയും എക്സൈസ് ശേഖരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്നോട്ട് നീക്കി പെട്രോൾ, ഡീസൽ തീരുവ വർധിപ്പിക്കുക. ജിഎസ്ടി ശേഖരണത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ പ്രതിമാസ റൺ നിരക്ക് Rs. 1.03 ട്രില്യൺ രൂപ. 1.05 ട്രില്യൺ പ്രതിമാസം നേടി അവസാന പാദത്തിൽ. ഈ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ടിങ്കറിംഗ് ആണെങ്കിലും, 18% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൊത്ത നികുതി വരുമാനത്തിൽ വളരെ അഭിലഷണീയമാണ്. ചെറിയ മുകളിലേക്ക് പോയി ഡിവിഡന്റ് / ലാഭ രസീതുകൾ (1635 ബില്യൺ രൂപ), ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ ശേഖരണം എന്നിവയിലേക്കുള്ള പുനരവലോകനം (1050 ബില്യൺ രൂപ), പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും നേടാനായേക്കും. മാർക്കറ്റുകളുടെ പ്രതീക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ജിഎസ്ടി പാലിക്കൽ. റിസർവ് ബാങ്ക് മൂലധന കരുതൽ ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം യഥാർത്ഥ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും. ഇതിലെ പോസിറ്റീവ് സവിശേഷതയായിരുന്നു തന്ത്രപരമായ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക. ചെലവ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അനുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇടക്കാല ബജറ്റ് വിശാലമായി പാലിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചെലവ് ഭാഗത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം (ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പ്രതിരോധം, പലിശ പേയ്‌മെന്റ്) സ്റ്റിക്കി ആണ്. അതിനാൽ, നികുതി-ജിഡിപി അനുപാതം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സാമൂഹികവും ഭ physical തികവുമായ അടിസ്ഥാന സ on കര്യങ്ങൾക്കായി ഉയർന്ന ചെലവ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്. മറ്റൊരു വഴി സബ്സിഡികൾ യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിന്. എണ്ണ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. പെട്രോളിയം സബ്സിഡി വിഹിതം Rs. 1 ട്രില്യൺ. ഇത് ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് വരെ യുക്തിസഹമാക്കി അതേസമയം, ഇന്ധനത്തിന്റെ എക്സൈസ് ശേഖരം 1.9 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ് അവയിൽ അടിസ്ഥാന സ development കര്യവികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രസക്തമായ മറ്റ് സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണം, വളം സബ്സിഡികൾ യുക്തിസഹമാക്കാം.

വിദേശ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് ടാപ്പുചെയ്യുക ബജറ്റിലെ പ്രധാന സന്ദേശമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാം ടേമിലെ പോളിസി ust ർജ്ജമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലുത് നൽകി മേഖലകളിലെ ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര സേവിംഗ്സ് പൂൾ പരിമിതമാണ്. ഇന്ത്യയെ ആകർഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൻ വിദേശ മൂലധനവും അർത്ഥവത്തായ സംരംഭങ്ങളും ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെ‌വൈ‌സി ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ലളിതവൽക്കരണം, ലിസ്റ്റുചെയ്ത കടത്തിൽ എഫ്ഐഐകളെ അനുവദിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു REIT കളും ഇൻ‌വിറ്റുകളും ഉയർത്തിയ സെക്യൂരിറ്റികൾ, പരമാധികാരിയുടെ ഡോളർ ബോണ്ടുകൾക്കായുള്ള നിർദ്ദേശം, എളുപ്പത്തിൽ സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് റീട്ടെയിൽ, ഏവിയേഷൻ, മീഡിയ, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എഫ്ഡിഐയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വലിയ ഉൽ‌പാദനത്തിനായി. അമിതമായ ദ്രവ്യത ഉള്ള ഒരു ലോകത്ത്, സമയം ആഗോള സേവിംഗ്സ് പൂളിൽ ടാപ്പുചെയ്യാൻ പാകമായി.

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ബാഹ്യ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാക്കിയതുപോലെ ഉയർന്ന എഫ്ഐഐ, ഇസിബി വരവ് എന്നിവയാൽ, ഇന്ത്യ ഘടനാപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ചരക്ക് കയറ്റുമതി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി നിശ്ചലമായി. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത sources ർജ്ജ സ്രോതസുകളെ ആശ്രയിച്ച്, ആഗോള energy ർജ്ജ വിലയിൽ ഇന്ത്യ ദുർബലരാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എണ്ണ ഇതര സ്വർണ്ണ ഇതര ഇറക്കുമതിയുടെ 20%. കൂടാതെ, രാജ്യങ്ങൾ ക്രമേണ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധത സ്വീകരിക്കുന്നു സമീപനം, പണമയയ്ക്കൽ ആയുധം മന്ദഗതിയിലുള്ള തുരുമ്പ് വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ചേർക്കാൻ, ഇന്ത്യൻ പാദങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും വിദേശ ബിരുദം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും കൂടുതലായി ചൊറിച്ചിൽ അവരുടെ തൊപ്പിയിലേക്ക് ‘തൂവൽ’. പരമ്പരാഗതത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണ് വിദേശ വിനോദ മാധ്യമങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മാധ്യമങ്ങൾ. ചില ഇറക്കുമതി പകരക്കാരന്റെ നടപടികൾ ബജറ്റ് അവലംബിച്ചു ഇറക്കുമതി തീരുവ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നിർമ്മാണവും (ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ പോലുള്ളവ). ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാനും വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാനും ഉദ്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിദേശ രസീതുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം. ഐടി സേവനങ്ങൾ പോലെ, ഇന്ത്യയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കയറ്റുമതിക്ക് മത്സരപരമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും അർത്ഥവത്താകുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം കൂടുതൽ മേഖലകൾ വിദേശ രസീതുകളുടെ അവന്യൂ. യുഎസ്-ചൈനയുടെ വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യക്ക് കഴിയും ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലയിലെ പങ്കാളിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക.

ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ രൂപീകരണം സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ മികച്ച ടെംപ്ലേറ്റായി വർത്തിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പരോക്ഷ നികുതി പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജിഎസ്ടി നികുതി പിരിവ് ഇനിയും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വരുമാന വർദ്ധനവ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സേവന നികുതി അനുഭവം ഏതെങ്കിലും വഴികാട്ടിയാണ്, കളക്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ആകാം ക്രമേണ എന്നാൽ വരുന്നത് നിശ്ചയദാർ is ്യമാണ്. കൗൺസിൽ പോലുള്ള ഘടന ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു അത്തരമൊരു ഭീമാകാരമായ പരിഷ്കരണത്തിൽ പല്ല് നടപ്പാക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പങ്ക്. മറ്റുള്ളവയിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു ഘടന പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനാകും ഉത്പാദനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഭൂമി, തൊഴിൽ, വൈദ്യുതി. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും sector ർജ്ജമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ദർശനം. ആയി ആഗോള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിലകുറച്ച് നിൽക്കുകയും ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യ കമ്മിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു മിച്ച രാഷ്ട്രം, കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളലിന്റെയോ ഉയർന്ന എം‌എസ്‌പിയുടെയോ പഴയ തന്ത്രങ്ങൾ വലിക്കുകയില്ല കൃഷിക്കാരൻ അവരുടെ വരുമാന ദുരിതത്തിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ, സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനാകും കാർഷിക നയങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് പോലുള്ള ഒരു കൗൺസിൽ.

ഒരു കോടി രൂപയുടെ അധിക മൂലധനവൽക്കരണം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 770 ബില്യൺ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ (ധനക്കമ്മി കണക്കാക്കപ്പെടാത്ത ബോണ്ടുകൾ വഴി). അത് നൽകി സിഇടി -1 അനുപാതവും പ്രൊവിഷനിംഗ് കവറേജും ചില വലിയ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടു സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ, കൂടുതൽ മൂലധന ഇൻഫ്യൂഷൻ വായ്പാ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകും ഈ ബാങ്കുകൾ.

എൻ‌എച്ച്‌ബിയിൽ നിന്ന് ആർ‌ബി‌ഐയിലേക്ക് എച്ച്എഫ്‌സികളുടെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിക്ഷേപകരിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കും. എച്ച്‌എഫ്‌സികളുടെ വലുപ്പവും വ്യവസ്ഥാപരമായതും പ്രാധാന്യം, ഒരു അസറ്റ് ഗുണനിലവാര അവലോകനം (AQR) പ്രസക്തമാണ്. സർക്കാർ നൽകുന്നു പി‌എസ്‌യു ബാങ്കുകൾ‌ അവരുടെ അസറ്റ് പൂളുകൾ‌ വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഭാഗിക ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധനവ് എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി / എച്ച്‌എഫ്‌സിയിൽ‌ നിന്നും അവരുടെ ദ്രവ്യത പ്രശ്‌നങ്ങൾ‌ അൺ‌ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർ‌ഗ്ഗം നൽ‌കാൻ‌ കഴിയും. താങ്ങാനാവുന്ന ഭവന വായ്പകൾക്ക് അധിക പലിശ സബ്സിഡിയും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു റിയൽ‌സ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ ഇൻ‌വെൻററികൾ‌ മായ്‌ക്കുന്നതിന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക്. മറുവശത്ത്, ബജറ്റ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കാര്യമായ വർധനവിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ചെലവ് കഴിവുകൾ, അതിനാൽ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് അർത്ഥവത്തായ ust ന്നൽ നൽകുന്നില്ല ചെലവ്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ടിഡിഎസ് പോലുള്ള നടപടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ.

ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികളിൽ കുറഞ്ഞ പൊതു ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു നിലവിലെ പരിധി 25% മുതൽ 35% വരെ. മിനിമം ഇളവ് വരുത്താനും ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് 51 ശതമാനം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആവശ്യമാണ് സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് നടപടികളും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, വിപണിയിലെ ഇക്വിറ്റികളുടെ വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത. കമ്പോളത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയേക്കാം ആസന്നമായ വിതരണത്തെ മറികടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം, ഫ്രീ-ഫ്ലോട്ടിൽ വർദ്ധനവ് ആഗോള സൂചികകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. നികുതി ചുമത്തുന്നു ഡിവിഡന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് (ഡിഡിടി) പോലുള്ള ഓഹരികൾ തിരിച്ചുവാങ്ങുമ്പോൾ 20% വികാരത്തെ സ്വാധീനിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആയി.

അനുകൂലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് മറുപടിയായി മാർക്കറ്റ് (നിഫ്റ്റി) 9% YTD അണിനിരന്നു ഒപ്പം വളർന്നുവരുന്ന മാര്ക്കറ്റ് ഇക്വിറ്റികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളും. നിലവിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം കമാൻഡ് പ്രീമിയവും പുന re ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് പരിമിതമായ സാധ്യതയുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ പരിമിതമായ പോളിസി ലിവർ നൽകിയാൽ വളർച്ച ക്രമേണ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബജറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച. കോർപ്പറേറ്റ് വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നു, ധനകാര്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്, അത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് പ്രകടനം സഹായിക്കുക. വരുമാനം (നിഫ്റ്റിക്കായി) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 20% വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തരംതാഴ്ത്തലിന്റെ വേഗതയും അളവും മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു. വരുമാന വളർച്ച നിർണായകമാകും വിപണികൾക്ക് ഈ നിലകളിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ.

ധനവിനിയോഗം സർക്കാർ പാലിച്ചതിനാൽ സ്ഥിര വരുമാന മാർക്കറ്റ് ബജറ്റിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഉയർന്ന കമ്മി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടും. മാർക്കറ്റ് വായ്പയെടുക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ രൂപ. 7.1 ട്രില്യൺ (മൊത്ത), Rs. 4.2 ട്രില്യൺ (നെറ്റ്) പാലിച്ചിരുന്നു. ദി ധനക്കമ്മിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഡോളർ ബോണ്ടുകളിലൂടെ ധനസഹായം ചെയ്യുക എന്ന ആശയം ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും എഫ്‌വൈ 20 നായുള്ള വായ്പകളെക്കുറിച്ചും വിപണി കൂടുതൽ വ്യക്തത കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു വിദേശ കറൻസി വായ്പയും പെൻസിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കൽ നടപ്പിലാക്കി. ഇതിന് ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും കഴിയും ധനക്കമ്മിയുടെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അച്ചടക്കം.

ആഗോള സംഭവവികാസങ്ങൾ ചരിഞ്ഞതോടെ ജൂണിൽ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഗണ്യമായി ഉയർന്നു പണ ലഘൂകരണത്തിലേക്കും ഇന്റർബാങ്ക് ദ്രവ്യത അവസ്ഥയിൽ മൂർച്ചയുള്ള പുരോഗതിയിലേക്കും. അന്തർ ബാങ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി മിച്ചം വടക്ക് ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ട്രില്യൺ, കാലാനുസൃതമായി കുറഞ്ഞ കറൻസി ചോർച്ച, ഉയർന്ന സർക്കാർ ചെലവ് എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഡിവിഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു. മൂല്യനിർണ്ണയം ഇനിയും കൂടുതൽ അനുവദിക്കുന്നു നിശ്ചിത വരുമാന സ്ഥലത്ത് തലകീഴായി.

മൊത്തത്തിൽ, ഇത് ധനപരമായ വിവേകം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ബജറ്റാണ് ആഭ്യന്തര ധനകാര്യത്തിൽ ജമ്പ്‌സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബാഹ്യ മൂലധനം ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മേഖല. ഈ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സമർത്ഥവും അതിനാൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ് കീ പിടിക്കുന്നു.